State Employee DA Hike : आज महाराष्ट्र राज्य शासनातील राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी मोठा आनंदाचा दिवस आहे. एकतर आज मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्य कर्मचाऱ्यांना बक्षी समितीच्या शिफारशी लागू करण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला. तसेच आज राज्य कर्मचाऱ्यांना केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या धरतीवर जुलै महिन्यापासून 4% महागाई भत्ता वाढ देखील अनुज्ञेय करण्यात आली आहे.
यामुळे मकर संक्रांतिपूर्वीच शिंदे फडणवीस सरकारने राज्य कर्मचाऱ्यांना दोन-दोन गोड बातम्या दिल्याच्या भावना कर्मचाऱ्यांकडून व्यक्त केल्या जात आहेत. दरम्यान आता राज्य कर्मचाऱ्यांना 38 टक्के दराने महागाई भत्ता मिळणार आहे. याबाबत आज महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या वित्त विभागाने एक शासन निर्णय निर्गमित केला आहे. खरं पाहता राज्य कर्मचाऱ्यांकडून महागाई भत्ता वाढ अनुज्ञय करण्यासाठी वारंवार शासनाकडे मागणी केली जात होती. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना वाढ अनुज्ञय केल्यानंतर या मागणीने अधिकच जोर धरला होता.
डिसेंबर महिन्यात झालेल्या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान डीए वाढ लागू केली जाईल अशी कर्मचाऱ्यांना देखील आशा होती. मात्र त्यावेळी राज्य शासनाकडून याबाबत सकारात्मक असा निर्णय घेतला गेला नाही. दरम्यान आज 10 जानेवारी 2023 रोजी महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या वित्त विभागाने महाराष्ट्र राज्य शासनातील कार्यरत कर्मचाऱ्यांना चार टक्के दराने जुलै महिन्यापासून महागाई भत्ता वाढ अनुज्ञेय केली आहे.
म्हणजेच आतापर्यंत 34% दराने जो महागाई भत्ता मिळत होता त्यामध्ये वाढ झाली असून 38 टक्के दराने महागाई भत्ता वाढ लागू झाली आहे. महागाई भत्ता वाढ जुलै महिन्यापासून लागू केली गेली असल्याने जुलै ते डिसेंबर दरम्यान महागाई भत्ता वाढीची थकबाकीची रक्कम कर्मचाऱ्यांना जानेवारी महिन्याच्या वेतनासोबत देऊ केली जाणार आहे. दरम्यान आज जारी झालेला वित्त विभागाचा शासन निर्णय सविस्तर जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.
शासन निर्णय खालील प्रमाणे :-
राज्य शासकीय कर्मचारी व इतर पात्र पूर्णकालिक कर्मचाऱ्यांना अनुज्ञेय महागाई भत्त्याच्या दरात सुधारणा करण्याचा प्रश्न शासनाच्या विचाराधीन होता. यामुळे शासन निर्णयाच्या माध्यमातून दिनांक १ जुलै २०२२ पासून ७ व्या वेतन आयोगानुसार सुधारित वेतनसंरचनेतील मूळ वेतनावरील अनुज्ञेय महागाई भत्त्याचा दर ३४ % वरुन ३८% करण्यात आहे. सदर महागाई भत्ता वाढ दिनांक १ जुलै २०२२ ते दिनांक ३१ डिसेंबर, २०२२ या कालावधीतील थकबाकीसह माहे जानेवारी, २०२३ च्या वेतनासोबत रोखीने देण्यात येणार आहे.
महागाई भत्त्याची रक्कम प्रदान करण्यासंदर्भातील विद्यमान तरतुदी व कार्यपध्दती आहे त्याचप्रकारे यापुढे लागू राहणार आहेत. यावर होणारा खर्च संबंधित शासकीय कर्मचाऱ्यांचे वेतन व भत्ते ज्या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात येतात, त्या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकून त्याखालील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा.
अनुदानप्राप्त संस्था व जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत, संबंधित प्रमुख लेखाशीर्षाखालील ज्या उप लेखाशीर्षाखाली त्यांच्या सहाय्यक अनुदानाबाबतचा खर्च खर्ची टाकण्यात येतो, त्या उप लेखाशीर्षाखाली हा खर्च खर्ची टाकण्यात यावा. असे देखील शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे.