State Employee News : राज्यात 14 मार्चपासून शासकीय कर्मचारी संपावर गेले आहेत. राज्यातील जवळपास 18 लाख शासकीय कर्मचारी या संपात सहभागी असून यामुळे सामान्य जनतेला मोठा फटका बसत आहे. शासकीय कर्मचारी जुनी पेन्शन योजना या आपल्या प्रमुख मागणीसाठी संपावर आहेत. खरं पाहता 2005 मध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस सरकारने राज्यातील शासकीय कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना रद्द करून नवीन पेन्शन योजना लागू केली आहे.
ही नवीन योजना लागू झाल्यानंतर मात्र कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून योजनेचा विरोध सुरू झाला आहे. या एनपीएसस योजनेला वारंवार कर्मचाऱ्यांकडून विरोध दर्शवण्यात आला असून आता राज्यातील जवळपास 18 लाख कर्मचारी संपावर आहेत. आज संपाचा चौथा दिवस असून राज्य शासनाने हा संप मागे घेण्याचे आवाहन केले आहे. या पार्श्वभूमीवर काल राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मोठा निर्णय देखील झाला आहे.
हे पण वाचा :- सावधान ! आणखी ‘इतके’ दिवस राज्यातील ‘त्या’ जिल्ह्यात पाऊस पडणार; गारपीटीचीही शक्यता, हवामान विभागाचा गंभीर इशारा
राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत नवीन पेन्शन योजनेत सुधारणा करण्यात आली आहे. यातून कर्मचाऱ्यांना दिलासा दिला जात असून संपावर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न सरकारचा आहे. काल शुक्रवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत झालेल्या निर्णयानुसार आता राज्य कर्मचाऱ्यांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या वारसांना देखील नवीन पेन्शन योजना लागू राहणार आहे. वास्तविक केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना 2018 पासून ही सवलत लागू आहे. हीच सवलत आता राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना लागू झाले आहे.
मात्र असे असले तरी जुनी पेन्शन योजनेबाबत सरकारने निर्णय घेतलेला नाही. एकंदरीत जे कर्मचारी संपावर आहेत त्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न शिंदे फडणवीस सरकारने केला आहे. सध्या स्थितीला राज्य कर्मचाऱ्यांच्या मृत्यूनंतर वारसांना सानुग्रह अनुदान मिळतं. पण आता कर्मचाऱ्यांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या वारसांना सानुग्रह अनुदान किंवा पेन्शन निवडण्याचा पर्याय उपलब्ध राहणार आहे.
हे पण वाचा :- Old Pension Scheme : जुनी पेन्शन योजना कोणी बंद केली? कोण होत तेव्हा महाराष्ट्रात सत्तेवर, वाचा याविषयी
यासाठी कर्मचाऱ्याने सेवेत रुजू होताना सानुग्रह अनुदान किंवा पेन्शन यापैकी कोणता लाभ वारसांना मिळाला पाहिजे यासाठी निवड करायची आहे. निश्चितच संपावर तोडगा काढण्यासाठी राज्य शासनाकडून प्रयत्न सुरू असून याच प्रयत्नाचा हा एक भाग आहे.
दरम्यान 14 मार्च रोजी जुनी पेन्शन योजना आणि नवी पेन्शन योजना या दोन्ही योजनेचा तुलनात्मक अभ्यास करण्यासाठी तीन सदस्य समितीची देखील स्थापना झाली आहे. या समितीलाही पुढील तीन महिन्यात आपला अहवाल सादर करायचा आहे. शासनाच्या या निर्णयानंतर आता राज्य कर्मचाऱ्यांकडून काय प्रतिक्रिया दिल्या जातात? संपावर तोडगा निघतो का याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहणार आहे.
हे पण वाचा :- शिंदे फडणवीस सरकारचा मंत्रिमंडळ बैठकीत मोठा निर्णय ! नवीन पेन्शन योजनेसंदर्भात…