राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी महत्वाची बातमी; अभ्यास समिती जुनी पेन्शन योजना आणि सेवानिवृत्तीच्या वयाबाबत शासनाला देणार ‘हा’ अहवाल?

मोफत मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

State Employee News : केंद्र शासनाने 2005 नंतर शासकीय सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना बहाल न करता नवीन पेन्शन योजना लागू केली आहे. महाराष्ट्रात देखील नवीन पेन्शन योजनेचा स्वीकार करण्यात आला आहे.

मात्र या नवीन पेन्शन योजनेचा म्हणजेच एनपीएस योजनेचा विरोध अगदी सुरुवातीपासून केला जात आहे. या नवीन योजनेत पेन्शनची शाश्वती नसल्याने राज्य कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून या पेन्शन योजनेला कडाडून विरोध केला जात असून यासाठी मार्च महिन्यात राज्यातील जवळपास 18 लाख कर्मचाऱ्यांनी संपाच हत्यार उपसलं होत.

यामुळे राज्यातील शिंदे फडणवीस सरकार बॅकफूटवर आले होते. परिणामी शासनाच्या माध्यमातून राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी दिलासा देणारा निर्णय घेण्यात आला.

हे पण वाचा :- मुंबई, कोल्हापूरकरांसाठी आनंदाची बातमी ! ‘या’ एक्सप्रेस ट्रेन पुन्हा होणार सुरु, मध्य रेल्वे महाव्यवस्थापकाची माहिती

राज्य शासनाने जुनी पेन्शन योजना आणि नवीन पेन्शन योजना या दोन्ही योजनेचा तुलनात्मक अभ्यास करून कर्मचाऱ्यांच्या हितासाठी जुनी पेन्शन प्रमाणे आर्थिक तसेच सामाजिक सुरक्षा मिळावी याकरीता अभ्यास समितीची स्थापना केली आहे. या समितीला आता स्थापना झाल्यापासून तीन महिन्याच्या आत आपला अहवाल शासनाला सादर करायचा आहे.

या पार्श्वभूमीवर या समितीने आता आपला अभ्यास सुरू केला आहे. यासाठी समितीने तज्ञ लोकांकडून सल्ला देखील मागितला आहे. अशा परिस्थितीत आता तज्ञांकडून जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासोबतच सेवानिवृत्तीचे वय वाढवण्यासाठी समितीला शिफारस करण्यात आली आहे.

यानुसार आता तज्ञांनी राज्य कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय 65 वर्षे करावे असा सल्ला दिला आहे. तज्ञांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सेवानिवृत्तीचे वय 65 वर्षे केल्यास कर्मचाऱ्यांना पेन्शन लाभ घेण्यासाठी तब्बल 7 वर्षे सेवेत रहावे लागणार आहे.

हे पण वाचा :- राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी महत्वाची बातमी; 2 महत्वाचे जीआर जारी, आता ‘या’ राज्य कर्मचाऱ्यांना…..

यामुळे कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्तीनंतर लगेच द्याव्या लागणाऱ्या खर्चांमध्ये तब्बल 20 टक्क्यांची बचत होणार असे तज्ञांनी नमूद केले आहे. मात्र याला अनेक कर्मचाऱ्यांनी विरोध देखील दर्शवला आहे. तसेच यामुळे बेरोजगारीचे प्रमाण वाढू शकते अशी भीती देखील व्यक्त होत आहे.

निश्चितच सध्या राज्यातील बहुतांशी संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना 58 वर्षांपर्यंत सेवा बजावण्याची सवलत देण्यात आली आहे. पण तज्ञांनी सांगितल्याप्रमाणे 65 वर्षे सेवानिवृत्तीचे वय केले तर या कर्मचाऱ्यांच्या सेवाकाळात तब्बल सात वर्षांची वाढ होणार आहे.

निश्चितच यामुळे सात वर्ष राज्य कर्मचारी उशिरा सेवा निवृत्त होणार आहेत परिणामी बेरोजगारीचा दर वाढण्याची भीती देखील आहे. यामुळे यावर समितीकडून काय निर्णय घेतला जातो याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहणार आहे.

हे पण वाचा :- पंजाब डख नवीन अंदाज; आजपासून ‘या’ जिल्ह्यात मुसळधार पाऊस पडणार, काही भागात गारपीट देखील होणार, पहा काय म्हणताय डख