मोठी बातमी ! संपात सामील झालेल्या ‘त्या’ 18 लाख कर्मचाऱ्यांबाबत शिंदे-फडणवीस सरकारने घेतला ‘हा’ मोठा निर्णय, पहा….
State Employee Strike For Old Pension Scheme : महाराष्ट्र राज्य शासकीय सेवेत कार्यरत असलेल्या जवळपास 18 लाख कर्मचाऱ्यांनी 14 मार्च 2023 ते 21 मार्च 2023 पर्यंत संप पुकारला होता.
State Employee Strike For Old Pension Scheme : महाराष्ट्र राज्य शासकीय सेवेत कार्यरत असलेल्या जवळपास 18 लाख कर्मचाऱ्यांनी 14 मार्च 2023 ते 21 मार्च 2023 पर्यंत संप पुकारला होता. वास्तविक हा एक बेमुदत संपत होता मात्र कर्मचाऱ्यांना राज्य शासनाकडून सकारात्मक आश्वासन दिल्यानंतर हा संप कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून मागे घेण्यात आला. जुनी पेन्शन योजना पुन्हा एकदा पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करा या आपल्या प्रमुख मागणीसाठी कर्मचाऱ्यांनी हा संप केला होता.
ब्रेकिंग बातम्या मोफत वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा
दरम्यान राज्य शासनाकडून कर्मचाऱ्यांची ही मागणी लक्षात घेता जुनी पेन्शन योजना आणि नवीन पेन्शन योजना याचा तुलनात्मक अभ्यास करण्यासाठी एका समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. दरम्यान, आता संपात सामील झालेल्या राज्य कर्मचाऱ्यांच्या संदर्भात राज्य शासनाकडून एक मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे.
महत्वाच्या बातम्या
काल जारी झालेल्या एका शासन निर्णयानुसार राज्य सरकारी, निमसरकारी तसेच शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी हे संपकाळात सात दिवस गैरहजर राहिले असले तरी त्यांची सेवा खंडित केली जाणार नाही. पण हे सात दिवस कर्मचाऱ्यांना असाधारण रजा म्हणून मंजूर केले जातील. म्हणजेच 18 लाख कर्मचाऱ्यांना या सात दिवसात असाधारण रजा मंजूर होईल.
साधारण रजा मंजूर झाली म्हणजे कर्मचाऱ्यांच्या सेवेत खंड पडत नाही मात्र असाधारण रजेच्या मोबदल्यात कर्मचाऱ्यांना वेतन देखील मिळत नाही. म्हणजेच आता संपात सामील झालेल्या तब्बल 18 लाख कर्मचाऱ्यांच्या सात दिवसांच्या पगारात कपात केली जाणार आहे.
हे पण वाचा :- नोकरदारांसाठी कामाची बातमी! तुमच्या खात्यात किती पीएफ जमा झाला माहिती आहे का? नाही ना मग ‘या’ पद्धतीने 2 मिनिटात चेक करा
म्हणून हा शासन निर्णय बदलण्याची मागणी राज्य कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांकडून आता जोर धरू लागली आहे. कर्मचारी संघटनांच्या माध्यमातून आता कर्मचाऱ्यांची शिल्लक रजा मंजूर करून सेवा नियमित करावी अशी मागणी केली जात आहे.
यामुळे शिंदे फडणवीस सरकार कर्मचाऱ्यांचे या मागणीवर आता काय उत्तर देते? कर्मचाऱ्यांना हा सात दिवसाचा पगार भरून मिळेल का? याबाबत शासनाकडून काय निर्णय घेतला जातो? तसेच कर्मचारी आता शासनाच्या या निर्णयानंतर काय भूमिका घेतात यांसारखे एक ना अनेक प्रश्न आता उपस्थित झाले आहेत.
