State Employee Strike : राज्य कर्मचारी चालले संपावर…! ‘या’ तीन प्रमुख मागण्यासाठी कर्मचारी आक्रमक

मोफत मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

State Employee Strike : महाराष्ट्र राज्य शासनातील शासकीय कर्मचारी आपल्या प्रलंबित मागण्या मान्य होत नसल्याने संपावर जाण्याच्या तयारीत आहेत. तसा इशारा देखील राज्य कर्मचाऱ्यांच्या संघटने कडून देण्यात आला आहे. राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाचे संस्थापक व सल्लागार जी. डी. कुलथे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार राज्य सरकारी कर्मचारी मार्चमध्ये देशव्यापी संप पुकारणार आहेत.

अशा परिस्थितीत आज आपण राज्य कर्मचारी नेमक्या कोणत्या मागणीसाठी संपावर जाण्याची तयारी करत आहेत याविषयी जाणून घेणार आहोत. खरं पाहता 2005 नंतर शासन सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना एनपीएसस योजना लागू करण्यात आली आहे ती योजना रद्दबातल करून ओपीएस म्हणजे जुनी पेन्शन योजना लागू करावी या प्रमुख मागणीसाठी राज्य कर्मचारी संपाचं हत्यार उपसणार आहेत.

याबाबत अधिक माहिती अशी की, गेल्या महिन्यात उपराजधानी नागपूर या ठिकाणी पार पडलेल्या हिवाळी अधिवेशनात राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ओपीएस योजना राज्य कर्मचाऱ्यांना लागू होणार नाही अशी सरकारची भूमिका बोलून दाखवल्यानंतर महासंघाच्या वतीने या संपाचे आयोजन झाले आहे.

याशिवाय राज्य कर्मचाऱ्यांच्या इतरही मागण्या आहेत. यामध्ये के पी बक्षी समितीचा अहवाल जो की राज्य शासनाने स्वीकृत केला आहे त्याचा शासन निर्णय लवकरात लवकर काढून कर्मचाऱ्यांच्या वेतन त्रुटी दूर करणे या मागणीचा देखील समावेश आहे. कुलथे यांनी सांगितल्याप्रमाणे ओ पी एस योजना जर केंद्र शासनाने लागू केली तर ती राज्यातही लागू होणार आहे.

दरम्यान राजस्थान छत्तीसगड पंजाब झारखंड हिमाचल प्रदेश या राज्यात ओ पी एस योजना लागू असून महाराष्ट्रात देखील ही योजना लागू झाली पाहिजे. यासाठी शासनाने एक अहवाल तयार करून केंद्राकडे सुपूर्द केला पाहिजे जेणेकरून केंद्राने ही योजना लागू केली तर राज्यातही लागू होईल. तसेच महाराष्ट्र राज्य शासनात कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय 60 वर्षे करण्यासाठी देखील पाठपुरावा सुरू असल्याचे कुलथे यांनी यावेळी सांगितले आहे.

खरं पाहता महाराष्ट्र, केरळ आणि गुजरात या तीनच राज्यात राज्य कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्तीचे वय 58 वर्षे आहे. एकंदरीत केपी बक्षी समितीचा अहवाल स्वीकृत केल्याचा सविस्तर शासन निर्णय जारी करणे, जुनी पेन्शन योजना लागू करणे, सेवानिवृत्तीचे वय वाढवणे या प्रमुख मागण्यांसाठी राज्य कर्मचाऱ्यांकडून मार्चमध्ये संप पुकारला जाणार आहे.