State Government Employee : ब्रेकिंग ! महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या कर्मचाऱ्यांना आता विमान प्रवासात मिळणार सवलत ; पण….

State Government Employee : राज्य शासनातील कर्मचाऱ्यांसाठी वित्त विभागाकडून एक महत्त्वाचा असा निर्णय घेण्यात आला आहे. खरं पाहता आत्तापर्यंत राज्य शासन सेवेत कार्यरत असलेल्या सचिवांपेक्षा कनिष्ठ दर्जाच्या अधिकाऱ्यांना विमान प्रवासाची सवलत देण्यात येत नव्हती.

यासाठी काही अपवाद होते. प्रामुख्याने मात्र विमान प्रवासाची सवलत नव्हती. परंतु आता शासकीय कामकाजासाठी अति आवश्यक असल्यास अशा कर्मचाऱ्यांना विमान प्रवासाची सवलत देऊ करण्यात आली आहे. अशा आशयाचे निर्देश वित्त विभागाकडून जारी झाले आहेत.

ब्रेकिंग बातम्या मोफत वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा

खरं पाहता आतापर्यंत महाराष्ट्र शासनाच्या नियमानुसार विधिमंडळ किंवा न्यायालयीन कामकाजासाठी बाय रोड किंवा इतर मार्गाने वेळेत जाणे अशक्य असल्यास विमान प्रवासाची सवलत अनुज्ञेय होती. साहजिकच यासाठी विभागाच्या सचिवांशी पूर्वपरवानगी आवश्यक होती.

पण केंद्र शासनाच्या महत्त्वाच्या बैठकांना, केंद्र शासनाच्या महत्त्वकांक्षी योजनेचा पाठपुरावा घेण्यासाठी, इत्यादी अति आवश्यक कामांसाठी बाय रोड किंवा इतर अन्य मार्गाने वेळेत पोहोचता न आल्यास विमान प्रवासाबाबत कोणतीच तरतूद नव्हती. अशावेळी संबंधित विभागातील सचिवांना संबंधित कामासाठी हजर राहता येत नव्हते.

मात्र अशा महत्त्वाच्या बैठकांना किंवा कामासाठी सचिव हजर राहणे अती आवश्यक आहे. यामुळे आता अशा कामासाठी देखील विमान प्रवास सवलत कर्मचारी अधिकाऱ्यांना देऊ करण्यात आली आहे. यासाठी शासन निर्णयाच्या माध्यमातून काही अटी लावून देण्यात आल्या आहेत. जसे की संबंधित कर्मचाऱ्यांचा परतीचा प्रवास विमानाने करता येणार नाही.

यासाठी अपवाद असू शकतात. म्हणजे संबंधित कर्मचाऱ्यांना वेळेत मुख्यालयी जायचे आवश्यक असल्यास परतीचा प्रवास देखील सचिवांची लेखी पूर्वपरवानगी घेऊन शक्य होणार आहे. मात्र ही अपवादात्मक परिस्थिती राहणार आहे. त्याशिवाय एकाच वेळी एकाच अधिकाऱ्याला विमान प्रवास मिळेल.

विमान प्रवास हा सवलतीच्या दरात विमान सेवा पुरवणाऱ्या कंपन्यांच्या विमानाच्या माध्यमातून होईल. शिवाय इकॉनोमी क्लासमध्येचं विमान प्रवास करता येईल, जेणेकरून विमान प्रवासाचा खर्च हा परवडणारा राहील. म्हणजेच बिजनेस क्लासमध्ये कर्मचारी, अधिकाऱ्यांना विमान प्रवास अनुज्ञय राहणार नाही.

याशिवाय विमान प्रवासासाठी प्रत्येक विभागाला प्रत्येक वर्षी अडीच लाखांपर्यंतच खर्च करता येणार आहे. निश्चितच यामुळे महत्त्वाच्या कामांना संबंधित विभागातील अधिकाऱ्यांना वेळेत पोहचता येणार असून महत्त्वाच्या कामांना आपली हजेरी लावता येणे शक्य होणार आहे.