Wheat Rate : देशातील शेतकरी बांधवांना गेल्या काही वर्षांपासून केंद्र शासनाच्या धोरणात्मक निर्णयाचा मोठा फटका बसत आहे. या हंगामात कापूस आणि सोयाबीन या शेतमालाला केंद्र शासनाच्या चुकीच्या धोरणामुळे आधीच फटका बसला आहे. ऐन हंगामात केंद्र शासनाने कापसाचे आयात वाढवली त्यामुळे कापसाचे दर पडले आहेत.
सोयाबीनच्या बाबतीत वायदे बंदी घडवून आणली यामुळे सोयाबीनचे देखील दर मोठ्या प्रमाणात कमी झाले आहेत. अशातच आता गव्हासंदर्भात देखील केंद्र शासनाच चुकीचं धोरण शेतकऱ्यांच्या मुळावर उठणार आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, केंद्र शासन गहू निर्यात बंदीला वाढ देण्याचा निर्णय घेणार आहे.
गव्हाचा बफर स्टॉक वाढवण्यासाठी आणि महागाई नियंत्रणात राहावी म्हणून देशांतर्गत गव्हाचे दर कमी करण्यासाठी केंद्र शासनाकडून हा धोरणात्मक निर्णय घेतला जाण्याची दाट शक्यता आहे. खरं पाहता गव्हाच्या उत्पादनात यंदा विक्रमी वाढ होण्याचा दावा केला गेला आहे. अशातच गहू निर्यातीवर देखील निर्बंध घालण्याची शक्यता लक्षात घेता गव्हाचे दर विक्रमी कमी होतील यामुळे गहू उत्पादकांना मोठा फटका बसू शकतो अशी भीती आता तज्ञ लोकांकडून वर्तवली जात आहे.
खरं पाहता या चालू वर्षात देशातील नऊ राज्यात विधानसभा निवडणुकीचा रणसंग्राम राहणार आहे. यामुळे गरीब आणि मध्यमवर्गीय लोकांना टार्गेट करून महागाई आटोक्यात आणण्यासाठी केंद्र शासनाच्या माध्यमातून सर्वतोपरी प्रयत्न होणार असल्याचे सांगितले जात आहे. महागाई कंट्रोल करण्यासाठी गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी ही कायम ठेवली जाणार आहे. चालू वर्षात देशातील नऊ राज्यात विधानसभा निवडणुकीच्या आणि पुढील वर्षी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय सरकारकडून घेतला जाऊ शकतो असा दावा तज्ञ लोकांकडून केला जात आहे.
निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महागाईचा मुद्दा देशात गाजू शकतो. यामुळे महागाई नियंत्रणात आणण्यासाठी सरकारकडून वेगवेगळे प्रयत्न केले जात आहेत. याच प्रयत्नाचा एक भाग म्हणून गहू निर्यात बंदी कायम ठेवली जाऊ शकते आणि यामुळे गव्हाचे दर कमी होऊ शकतात असा अंदाज आता वर्तवला गेला आहे. गेल्यावर्षी गव्हाच्या उत्पादनात तापमान वाढीमुळे घट झाली होती. परिणामी गव्हाचे दर देशांतर्गत मोठ्या प्रमाणात वाढले. खुल्या बाजारात हमीभावापेक्षा अधिक दर संपूर्ण हंगामभर कायम राहिले.
अशा परिस्थितीत सरकारी खरेदी केंद्रावर शेतकऱ्यांनी गव्हाची विक्रीच केली नाही. सरकारची गहू खरेदी गेल्या हंगामात 53 टक्क्यांनी घटली होती. अशा परिस्थितीत गव्हाचा बफर स्टॉक वाढवण्यासाठी सरकारकडून आता प्रयत्न केले जात आहेत. हमीभावाने गव्हाची खरेदी सरकार यावर्षी मोठ्या प्रमाणात करणार असून देशांतर्गत गव्हाचे दर कमी करण्यासाठी मार्च अखेरपर्यंत गहू निर्यात बंदीचा निर्णय कायम ठेवण्याची घोषणा केली जाणार आहे.
म्हणजेच गव्हाचे दर देशांतर्गत आटोक्यात ठेवण्यासाठी आणि सरकारला हमीभावाने गव्हाची खरेदी करता यावी यासाठी गहू निर्यात बंदीला मुदतवाढ देण्याचा निर्णय शासनाकडून मार्च अखेरीस किंवा एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात घेण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.