ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका होणार असल्याने राजकीय पक्षांसमोर पेच निर्माण झाला आहे. त्यामुळे पूर्वी आरक्षित असलेल्या ओबीसींच्या मतदारसंघात ओबीसींना प्रतिनिधीत्व देणे किंवा ओबीसींच्या आरक्षणाच्या प्रमाणात ओबीसी उमेदवारांना तिकीट देणे हाच पर्याय राजकीय पक्षांसमोर आहे.