अहमदनगर Live24 टीम, 19 मार्च 2022 Krushi news :- कर्नाटक मंत्रिमंडळाने 11 मार्च 2022 रोजी केंद्र पुरस्कृत प्रधान मंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा आणि उत्थान महाभियान-बी (पीएम कुसुम-बी) योजनेच्या अंमलबजावणीला मंजुरी दिली आहे. याअंतर्गत राज्यातील शेतकऱ्यांना सौरऊर्जेवर चालणारे सिंचन पंप संच दिले जाणार आहेत.
सूत्रांनी दिलेली माहिती अशी की, कर्नाटकमध्ये या योजनेअंतर्गत 10 हजारांहून अधिक शेतकऱ्यांना पीएम कुसुम योजनेचा लाभ दिला जाईल.
या अंतर्गत, शेतकऱ्यांना पंप संच उपलब्ध होतील जेणेकरून त्यांना शेतीच्या कामासाठी ग्रीडशी जोडलेल्या विजेवर अवलंबून राहावे लागणार नाही. याशिवाय शेतकऱ्यांच्या शेतात सौर पॅनेल बसवले जातील ज्यामुळे त्यांना त्यांच्या आयपी सेटसाठी वीज निर्माण करता येईल.
पीएम कुसुम योजना: प्रकल्पाची किंमत किती असेल –
सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, या प्रकल्पाची एकूण किंमत सुमारे 30,723 कोटी रुपये आहे. यामध्ये राज्य सरकार 10,697 कोटी रुपये देणार असून उर्वरित खर्च केंद्र सरकार उचलणार आहे. तसेच या योजनेंतर्गत, शेतकर्‍यांना बँकेच्या कर्जाच्या रूपात किंमतीच्या 40 टक्के रक्कम मिळू शकेल आणि केंद्र आणि राज्ये सौर उर्जेवर चालणाऱ्या आयपी संचांच्या किमतीच्या 30 टक्के रक्कम उचलतील.
नवीन आयपी सेटवर सबसिडी दिली जाईल –
सौरऊर्जेवरील सबसिडी नवीन आयपी संचांनाच दिली जाणार असल्याचेही सूत्रांनी सांगितले. ज्यांनी आधीच त्यांचे IP संच सक्रिय केले आहेत त्यांना अनुदानाचा लाभ मिळणार नाही.
कर्नाटक रिन्यूएबल एनर्जी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (KPCL) च्या वतीने पीएम कुसुम योजनेचे लाभार्थी ऑनलाइन मोडद्वारे निवडले जातील.
सोलर पंपाचे हे लाभ शेतकऱ्यांना मिळणार आहे –
– शेतकऱ्यांना आता आपल्या पिकांना पाणी देण्यासाठी वीज किंवा डिझेलवर अवलंबून राहावे लागणार नाही.
– डिस्कॉम्सच्या पुरवठ्यावर अवलंबून न राहता शेतकरी स्वतःचे आयपी संच चालवू शकतात.
– शेतकरी अतिरिक्त वीज निर्मिती करून ग्रीडला विकू शकतील. यामुळे त्यांना अतिरिक्त उत्पन्न मिळेल.
– येथे डिस्कॉम्सना विजेच्या भारापासून आणि शेतकऱ्यांच्या शेतात त्यांचे वीज नेटवर्क विस्तारण्यासाठी होणाऱ्या खर्चातून दिलासा मिळेल. त्यामुळे अनुदानावरील सरकारी खर्चातही बचत होणार आहे.
काय आहे पीएम कुसुम योजना –
नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाने 2019 मध्ये प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा आणि उत्थान महा अभियान (प्रधानमंत्री कुसुम योजना) सुरू केले होते.
या अंतर्गत, शेतकऱ्यांसाठी सौर पंप आणि इतर ग्रीड-कनेक्टेड सौर ऊर्जा प्रकल्प बसवण्याची तरतूद आहे. प्रधानमंत्री कुसुम योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना सौरपंप बसवण्यासाठी अनुदान मिळते.
याशिवाय बँकेकडून कर्जही उपलब्ध आहे. कंपनीच्या म्हणण्यानुसार, कर्ज आणि सबसिडीनंतर सोलर पंप खरेदी करण्यासाठी शेतकऱ्याला फक्त एक चतुर्थांश रक्कम द्यावी लागते.
पीएम कुसुम योजनेअंतर्गत देशात आतापर्यंत किती सौरपंप बसवण्यात आले आहेत –
आर्थिक वर्ष 2022 मध्ये कुसुम योजनेसाठी सरकारकडून मोठ्या प्रमाणात बजेट ठेवण्यात आले आहे. या योजनेंतर्गत आतापर्यंत 3 कोटी सौरपंप शेतकऱ्यांना वितरित करण्यात आले आहेत.
प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाभियान म्हणजेच पीएम-कुसुम योजनेअंतर्गत हरियाणामध्ये 50 हजार सौर पंपसेट बसवण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे.
यावर्षी येथे 13,800 पंपसेट बसवण्याचे काम सुरू आहे. गेल्या 7 वर्षात 25,897 सोलर पंपसेट बसवण्यात आले आहेत. अशा प्रकारे, सौर पंप बसवण्याचे काम इतर राज्यांमध्येही केले जात आहे, ज्यात प्रामुख्याने राजस्थान,
उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र यांचा समावेश आहे. या योजनेंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना सौरपंपावर अनुदानाचा लाभ दिला जातो आणि सौरपंप मोफत बसवले जातात.
पीएम कुसुम योजनेत सौर पंप बसवण्याची पात्रता –
कुसुम योजनेसाठी अर्ज करण्यासाठी काही पात्रताही सरकारने निश्चित केली आहे. जे खालील प्रमाणे आहेत-
– कुसुम योजनेसाठी अर्ज करण्यासाठी, अर्जदार हा भारताचा कायमचा रहिवासी असणे आवश्यक आहे.
– कुसुम योजनेंतर्गत 0.5 मेगावॅट ते 2 मेगावॅट क्षमतेच्या सौरऊर्जा प्रकल्पांसाठी अर्ज केले जाऊ शकतात.
– अर्जदार त्याच्या जमिनीच्या प्रमाणात 2 मेगावॅट क्षमतेसाठी किंवा वितरण महामंडळाने अधिसूचित केलेल्या क्षमतेसाठी (जे कमी असेल) अर्ज करू शकतो.
– या योजनेअंतर्गत स्वत:च्या गुंतवणुकीसह प्रकल्पासाठी कोणत्याही आर्थिक पात्रतेची आवश्यकता नाही.
– जर अर्जदार विकासकामार्फत प्रकल्प विकसित करत असेल, तर विकासकाला प्रति मेगावॉट 1 कोटी रुपये निव्वळ संपत्ती असणे बंधनकारक आहे.
कुसुम योजनेत सौर पंपासाठी अर्ज करण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे –
कुसुम योजनेंतर्गत सौर पंप बसवण्यासाठी शेतकऱ्यांना काही महत्त्वाच्या कागदपत्रांची आवश्यकता असेल, ती पुढीलप्रमाणे-
– अर्ज करणाऱ्या शेतकऱ्याचे आधार कार्ड
– अर्जदाराचे शिधापत्रिका
– अर्जाचा आधार लिंक मोबाईल क्रमांक
– बँक खात्याच्या तपशीलासाठी बँक पासबुकची प्रत
– अर्जदाराचा पासपोर्ट आकाराचा फोटो
– शेतकऱ्यांच्या जमिनीच्या जमाबंदीची प्रत
याशिवाय, इतर दस्तऐवजांमध्ये नोंदणीची प्रत, अधिकृतता पत्र, चार्टर्ड अकाउंटंटने जारी केलेले निव्वळ मूल्य प्रमाणपत्र (प्रकल्प विकासकाद्वारे विकसित झाल्यास) समाविष्ट आहे.
