Karnataka News:मशिदीवरील भोंग्यावरून महाराष्ट्रात काही महिन्यांपूर्वी वातावरण तापले होते. त्याच दरम्यान कर्नाटकातही याच्या विरोधात न्यायालयात धाव घेण्यात आली होती.
या प्रकरणाच्या सुनावणी दरम्यान कर्नाटक उच्च न्यायालयाने एक महत्वपूर्ण आदेश दिला आहे. कर्नाटकचे प्रभारी मुख्य न्यायाधीश आलोक आराधे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने एकॉ जनहित याचिकेवर हा निर्णय दिला आहे.
लाउडस्पीकरवर ‘अजान’ दिल्याने इतर धर्मातील लोकांच्या मूलभूत अधिकाराचं उल्लंघन होत नाही. त्यामुळे मशिदींना लाउडस्पीकरवर अजान देण्यास मनाई करणारा आदेश देता येणार नाही, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
मात्र, लाउडस्पीकरशी संबंधित ‘ध्वनी प्रदूषण नियम’ लागू करण्याचे आणि अनुपालन अहवाल दाखल करण्याचा आदेश न्यायालयाने अधिकाऱ्यांना दिला आहे.
बंगळुरुचे रहिवासी मंजुनाथ एस. हलावर यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले होतं की, ‘अजान ही मुस्लिमांची अत्यावश्यक धार्मिक प्रथा आहे.
मात्र, अजानचा आवाज इतर धर्माचे पालन करणाऱ्यांना त्रास देतो.’ यावर निकाल देताना न्यायालयाने म्हटले आहे की, राज्यघटनेच्या कलम २५ आणि २६ मध्ये सहिष्णुतेच्या तत्त्वाला मूर्त रूप दिलेले आहे.
ते भारतीय सभ्यतेचे वैशिष्ट्य आहे. घटनेचे कलम २५ (१) लोकांना त्यांच्या धर्माचा मुक्तपणे प्रचार आणि प्रसार करण्याचा मूलभूत अधिकार प्रदान करते.
मात्र, सार्वजनिक सुव्यवस्था, नैतिकता आणि आरोग्याच्या बाबतीत भारतीय राज्यघटनेच्या भाग ३ च्या इतर तरतुदींनुसार ते निर्बंधांच्या अधीन आहे.
अजानचा आवाज इतर धर्माच्या लोकांना मिळणाऱ्या मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन करतो, हा युक्तिवाद मान्य करता येणार नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
