Maharashtra Breaking : देवेंद्र फडणवीस सरकारने जाहीर केलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराज सन्मान योजनेतून वगळलेल्या ६.५६ लाख शेतकऱ्यांना सुमारे ५,९७५ कोटी रुपये द्यावेत, असा आदेश उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि अरुण पेडणेकर यांनी दिला आहे.
न्यायालयात शेतकऱ्यांची बाजू शेतकरी संघटनेचे उपाध्यक्ष अॅड. अजित काळे यांनी मांडली, अशी माहिती शेतकरी संघटनेचे कार्याध्यक्ष कालिदास आपेट यांनी दिली. याबाबतची माहिती अशी की, शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष रघुनाथदादा पाटील यांच्या नेतृत्वात शेतकरी सुकाणू समितीने महाराष्ट्रभर शेतकरी संपाचे आंदोलन केले.
या आंदोलनाची दखल घेऊन मुंबईतील सह्याद्री विश्रामगृहावर ११ जून २०१७ रोजी शेतकरी सुकाणू समितीमध्ये सामील झालेल्या शेतकरी संघटनांची पाच कॅबिनेट मंत्र्यांसोबत बैठक झाली. बैठकीनंतर देवेंद्र फडणवीस सरकारने १८ जून २०१७ रोजी छत्रपती शिवाजी महाराज सन्मान योजना जाहीर केली.
या योजनेनुसार शेतकऱ्यांचे १.५ लाख रुपये सरसकट कर्ज माफ करण्याचा निर्णय केला. त्यावरील रकमेसाठी बँकेसोबत समझोता आणि नियमित कर्ज फेडीसाठी ५० हजार रुपये प्रोत्साहन अनुदान देण्याचा निर्णय करण्यात आला.
या निर्णयानुसार ५०.६० लाख शेतकऱ्यांना २४ हजार ७३७ कोटी रुपये मंजूर केले. मात्र केवळ ४४.४ लाख शेतकऱ्यांना १८ हजार ७६२ कोटीचे वाटप करून सरकारने पोर्टल बंद केले. याविरोधात खिर्डी विविध कार्यकारी सहकारी (विकास) सेवा संस्था,
ता. श्रीरामपूर, जि. अहमदनगर येथील सभासद कर्जदार बजरंग भाऊसाहेब पारखे आणि मयत कांतीबाई हळनोर यांचे वारस साहेबराव हळनोर यांनी पात्र असतानाही सरकारने पोर्टल बंद केल्याने १.५ लाख रुपये सरसकट कर्ज माफीचा लाभ मिळाला नाही म्हणून याचिका दाखल केली.
