Onion Market Update:- गेल्या हंगामापासून कांद्याने शेतकऱ्यांना रडवले असून मागच्या हंगामामध्ये कांद्याला मिळालेल्या कवडीमोल दरामुळे शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च देखील निघाला नाही.
मध्यंतरीच्या कालावधीमध्ये थोडाफार कांद्याला बाजार भाव मिळायला लागला तेव्हा सरकारने निर्यात शुल्क लागू केले व त्याचा विपरीत परिणाम हा कांद्याच्या बाजारभावावर दिसून आला. सध्या जर आपण कांदा बाजारपेठेची स्थिती पाहिली तर यावर्षी खरीप हंगामामध्ये पाऊस कमी झाल्याने खरीपातील कांद्याचे उत्पादन घटले आहे व साहजिकच उत्पादन घटल्यामुळे कांदा बाजारात कांद्याची आवक मंदावली आहे किंवा कांद्याची टंचाई दिसून येत आहे.
कांद्याची मागणी आणि पुरवठा याचे जर गणित पाहिले तर या परिस्थितीत कांद्याला जो काही भाव मिळत आहे त्यापेक्षा जास्त भाव मिळणे गरजेचे होते. परंतु तसे होताना दिसून येत नाही. पुरवठ्याच्या तुलनेत मागणी वाढली की किंमत वाढते आणि मागणीच्या तुलनेत पुरवठा वाढला तर किमती कमी होतात असा अर्थशास्त्राचा साधारणपणे नियम आहे.
परंतु आता बाजारपेठेत कांद्याची टंचाई असताना देखील किमती मात्र वाढताना दिसून येत नाहीत. सध्या कांद्याला तीन हजार पाचशे ते चार हजार रुपये पर्यंतचा बाजार भाव मिळत आहे. कांदा बाजारभावावर दबाव दिसून येत असल्याचे देखील जाणकारांचे म्हणणे आहे.
आता जो काही बाजार भाव मिळत आहे त्यापेक्षा जास्त बाजारभाव मिळायला हवा होता असे साधारणपणे गणित आहे. परंतु नेहमीप्रमाणे केंद्र सरकारचा खोडा किंवा केंद्र सरकारचे काही निर्णय कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी मारक ठरतानाच दिसून येत आहे.
याबाबतीत देखील सरकारने असाच एक खेळ खेळला आहे तो खेळ म्हणजे सरकार नाफेडच्या माध्यमातून राजस्थान मधून करत असलेली कांद्याची खरेदी होय.
बाजारपेठेत कांद्याची टंचाई तरी देखील बाजारभाव कमीच
राजस्थान या ठिकाणी यावर्षी लाल कांद्याचे उत्पादन बऱ्यापैकी झाले असून त्या ठिकाणच्या कांद्याचा दर्जा देखील चांगला आहे. त्या ठिकाणी लाल कांद्याला तीन ते साडेतीन हजार रुपयांपर्यंत दर मिळत आहे. याच राजस्थान मधून नाफेड आता कांदा खरेदी करत असून हाच कांदा ग्राहकांना स्वस्त भावांमध्ये उपलब्ध करून दिला जात आहे.
याबाबत समोर आलेल्या माहितीनुसार लाल कांद्याला त्या ठिकाणी जो काही बाजार भाव चालू आहे त्या दरानेच सरकारच्या माध्यमातून कांदा खरेदी करण्यात येत आहे व शहरांमधील ग्राहकांना तो स्वस्त दराने पुरवला जात आहे. साहजिकच सरकार जर जास्त भावाने कांदा खरेदी करून स्वस्त विकत असेल तर खाजगी व्यापारी कांद्याला जास्त भाव कसा देणार?
त्यामुळे खाजगी व्यापारी देखील त्यांना परवडेल त्या भावातच कांदा विकतील. या सगळ्या खेळातून सरकारने एक मानसिक दबाव तयार केलेला आहे. दुसरी महत्वाची गोष्ट म्हणजे सरकारने कांद्याचे किमान निर्यात मूल्य आठशे डॉलर केले असल्यामुळे त्याचा विपरीत परिणाम निर्यातीवर झालेला आहे.
सध्या देशांतर्गत कांद्याचा पुरवठा खूपच कमी आहे त्यामुळे निर्यातीचा प्रश्नच उद्भवत नाही. परंतु या निर्णयाचा देखील मानसिक दबाव हा बाजारावर दिसून येत आहे. या परिस्थितीमध्ये जर निर्यात सुरू राहिली असती तर कांदा बाजाराला आणखी आधार मिळाला असता असे देखील जाणकारांचे म्हणणे आहे.
कांद्याचे भाव गडगडतात तेव्हा केंद्र सरकार मूग गिळून गप्प राहते
जेव्हा कांद्याचे भाव थोडेफार वाढायला लागतात तेव्हा सरकार खडबडून जागे होते. सरकारच्या माध्यमातून जास्त भावात कांदा खरेदी केला जातो व ग्राहकांना स्वस्त दरामध्ये कांदा पुरवला जातो. म्हणजेच शहरी ग्राहकांसाठी सरकार तोटा देखील सहन करते.
परंतु जेव्हा शेतकऱ्यांच्या कांद्याला एक रुपयापेक्षा कमी दर मिळतो तेव्हा मात्र सरकार शेतकऱ्यांचा विचार करत नाही. शेतकऱ्यांच्या मागण्या किंवा आंदोलनाकडे साफ डोळेझाक केली जाते. नेमके सरकारकडून शेतकऱ्यांच्या बाबतीत का दूटप्पीपणा केला जातो हा एक मोठा प्रश्न आहे.
