7th Pay Commission : जर तुम्हीही केंद्रीय सरकारी कर्मचारी म्हणून सेवा देत असाल किंवा तुमच्या परिवारातून अथवा मित्र परिवारातून कोणी शासकीय सेवेत कार्यरत असेल तर तुमच्यासाठी आजची ही बातमी खूपच कामाची आणि अतिशय महत्त्वाची ठरणार आहे. जसं की आपणास ठाऊकच आहे की लोकसभा निवडणुकीसाठी आचारसंहिता जाहीर होण्यापूर्वी केंद्रातील मोदी सरकारने सरकारी कर्मचाऱ्यांना खुश करण्यासाठी महागाई भत्ता 46 टक्क्यांवरून पन्नास टक्के केला आहे.
ही महागाई भत्ता वाढ जानेवारी 2024 पासून लागू करण्यात आली आहे. जुलै 2023 ते डिसेंबर 2023 या कालावधीसाठी महागाई भत्ता 46 टक्के एवढा लागू करण्यात आला होता. दरम्यान, मार्च महिन्यात जानेवारी 2024 पासूनचा महागाई भत्ता सुधारित करण्यात आला आहे.
त्यानुसार आता सरकारी कर्मचाऱ्यांचा डीए 50 टक्क्यांवर पोहोचला आहे. पण, महागाई भत्ता 50% झाल्यानंतर केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे विविध भत्ते देखील वाढवण्यात आले आहेत. ग्रॅच्युईटीच्या नियमात देखील बदल झाला आहे.
दरम्यान आज आपण महागाई भत्ता 50% झाल्यानंतर सरकारी कर्मचाऱ्यांचे कोणकोणते भत्ते वाढले आहेत आणि ग्रॅच्युइटीच्या नियमात कोणता बदल झाला आहे या संदर्भात अगदी सविस्तर अशी माहिती जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.
ग्रॅच्युईटीच्या नियमात काय बदल झाला आहे
खरंतर सरकारच्या माध्यमातून नुकत्याच काही दिवसांपूर्वी ग्रॅच्युएटीच्या नियमात बदल करण्यात आला आहे. केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांच्या ग्रॅच्युइटीवरील कर सूट मर्यादा 20 लाखांवरून 25 लाख रुपये करण्यात आली आहे.
याशिवाय सेवानिवृत्ती आणि डेथ ग्रॅच्युइटी मध्ये देखील वाढ झाली आहे. यामुळे निश्चितच केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे.
कर्मचाऱ्यांचा घर भाडे भत्ताही वाढला
कर्मचाऱ्यांच्या घरभाडे भत्त्यात (एचआरए) सुद्धा वाढ झाली आहे. X, Y आणि Z श्रेणीतील शहरांमध्ये राहणाऱ्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी HRA भत्त्यात वाढ करण्यात आली आहे.
आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की आता एक्स, वाय आणि झेड श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांना अनुक्रमे 30 टक्के, 20 टक्के आणि दहा टक्के एवढा एचआरए दिला जाणार आहे.
मुलांचा शिक्षण भत्ता आणि वसतिगृह अनुदानही वाढले
अलीकडेच, कार्मिक मंत्रालयाने, वर्ष 2018 च्या मार्गदर्शक तत्त्वाला अनुसरून महागाई भत्ता 50 टक्क्यांनी वाढला असल्याने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी मुलांचा शिक्षण भत्ता आणि वसतिगृह अनुदानाची मर्यादा वाढवली आहे. हे दोन्ही भत्ते 25 टक्के वाढवले गेलेत.
कार्मिक मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, मुलांच्या शिक्षण भत्त्याच्या प्रतिपूर्तीची रक्कम, सरकारी कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या वास्तविक खर्चाकडे दुर्लक्ष करून, प्रति महिना 2,812.5 रुपये आणि वसतिगृह अनुदान 8,437.5 रुपये प्रति महिना एवढी राहणार आहे. याशिवाय विशेष परिस्थितीत रकमेत बदलही नमूद करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे ही वाढ जानेवारी 2024 पासून लागू राहणार आहे.