Ahmednagar News : शेतकऱ्यांच्या फायद्यासाठी शासन विविध उपाययोजना करत असते. अशीच एक योजना मागील वर्षी सुरु केली ती म्हणजे एक रुपयात विमा. या योजनेमुळे खरीप हंगामात जिल्ह्यात विक्रमी ११ लाख ८० हजार ४१३ शेतकऱ्यांनी सहभाग घेतला होता.
यासाठी विमा कंपनीला ४५३ कोटी ३९ लाख रुपयांचा हप्ता जमा करण्यात आला. यापैकी केवळ १७१ कोटी १९ लाख रुपयांचा अग्रीम परतावा बाधित शेतकऱ्यांना देण्यात आला. यामुळे या शेतकऱ्यांपेक्षा विमा कंपनीलाच फायदा होताना दिसतो आहे.
राज्य सरकारने मोठा गाजावाजा करत एक रुपयात विमा देण्याचा योजना जाहीर केली होती. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी खरीप व रब्बी हंगामात मोठा प्रतिसाद देत पीक विमा भरला.
उर्वरित रक्कम केंद्र व राज्य सरकारकडून दिली जाते. मागील हंगामात सर्वच पिकांना विमा देण्याची शिफारस कृषी विभागाने केली होती. परंतु विमा कंपनीने मका व सोयाबीन या दोनच पिकांचा विमा मंजूर केला.
मागील खरीप हंगामात ६ लाख ८० हजार १६८ हेक्टर क्षेत्र विमा संरक्षित होते. यामध्ये २ लाख ६५ हजार ६५३ शेतकऱ्यांना मदत मिळाली. गतवर्षात रब्बी हंगामासाठी ६ लाख २८ हजार १२७ शेतकऱ्यांनी अर्ज केले होते.
यामध्ये राज्य सरकारचा ११५ कोटी ४६ लाख तर केंद्र सरकारचा ५० कोटी ८६ लाख रुपयांचा हिस्सा आहे. असा एकूण १६६ कोटी ३९ लाख रुपयांचा हप्ता विमा कंपनीला दिला जाणार आहे.
विमा संबंधी तक्रार कुठे करणार ?
विमा कंपनीने प्रत्येक तालुका, जिल्हा स्तरावर कार्यालय सुरू केले आहे. त्यांच्याकडे तक्रारीचे निवारण झाले नाही तर तालुका कृषी अधिकाऱ्यांकडे तक्रार करता येते.
विमा कंपनीला कोणी किती दिले
राज्य सरकार – २७७ कोटी ८० लाख
केंद्र सरकार – १७५ कोटी ४८ लाख
शेतकरी – ११ लाख ८० हजार ४१३
