Pune Ring Road News : पुणे आणि पिंपरी चिंचवड शहरातील वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी रिंग रोड प्रस्तावित करण्यात आला आहे. या रिंग रोड साठी आवश्यक असणाऱ्या जमिनीपैकी 206 हेक्टर जमिनीचे संपादन अजून बाकी आहे. दरम्यान आता पुणे रिंग रोड प्रकल्पासंदर्भात एक अतिशय महत्त्वाची अपडेट समोर आली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, रिंगरोडच्या प्रलंबित भूसंपादनाबाबत जिल्हाधिकारी डॉ. सुहास दिवसे यांनी नुकतीच बैठक घेतली. या बैठकीतुन शिल्लक राहिलेल्या भूसंपादनासाठी आणि यापूर्वीच्या निवाड्याचा मोबदला देण्यासाठी ५०० कोटी रुपयांच्या निधीची आवश्यकता असल्याची माहिती समोर आली आहे.
महत्त्वाचे म्हणजे या निधीसाठी जिल्हा प्रशासनाने राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडे मागणी सुद्धा केली आहे. दरम्यान, यावेळी जमीन मालकांनी 15 डिसेंबर पर्यंत संमतीने जमीन दिल्यास बाजारभावाच्या पाचपट मोबदला दिला जाणार आणि त्यानंतर मात्र सक्तीने भूसंपादन केले जाईल अशी माहिती जिल्हा प्रशासनाकडून समोर आली आहे.
रिंग रोडचे काम पूर्व आणि पश्चिम अशा दोन भागात विभागले गेले असून संपूर्ण रिंग रोड साठी 1740 हेक्टर जमिनीची आवश्यकता आहे. यामध्ये खाजगी आणि सरकारी जमिनीचा समावेश असून आत्तापर्यंत पूर्व आणि पश्चिम भागात 1300 हेक्टर जमीन संपादित करण्यात आली आहे.
या रिंग रोड प्रकल्पासाठी आणखी 206 हेक्टर जमीन संपादित करायची आहे. दरम्यान याच जमिनीच्या भूसंपादनासाठी आणि पूर्वीच्या निवाड्यासाठी आणखी 500 कोटी रुपयांची मागणी करण्यात आली आहे. जिल्हा प्रशासनाने ही मागणी राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडे उपस्थित केली आहे.
जिल्हाधिकारी डॉक्टर सुहास दिवसे यांनी स्वतःची माहिती दिली आहे. तसेच या संपादनात १५ डिसेंबरपूर्वी स्वेच्छेने जमीन देणाऱ्यांना पाचपट मोबदला देण्यात येणार असून, अशा जमीनमालकांनी भूसंपादन अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधावा, अशी माहिती जिल्हा प्रशासनाकडून यावेळी देण्यात आली आहे.
एकंदरीत पुणे रिंग रोडच्या भूसंपादनाला आता गती मिळणार असून येत्या काही दिवसात या प्रकल्पासाठी आवश्यक असणाऱ्या जमिनीचे संपादन पूर्ण होणार आहे. जमिनीत संपादनाचे काम पूर्ण झाल्यानंतर प्रत्यक्षात रिंग रोडचे बांधकाम सुरू होईल आणि हा प्रकल्प नियोजित वेळेत पूर्ण होऊ शकणार आहे.
हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर पुणे आणि पिंपरी चिंचवड मधील वाहतूक कोंडी तर फुटणार आहेच शिवाय पुण्यातील ग्रामीण भागातील विकासाला देखील चालना मिळणार आहे. हा प्रकल्प फक्त पुण्यासाठीच नाही तर संपूर्ण राज्यासाठी एक महत्त्वाचा प्रकल्प ठरणार आहे.
