Rule Change In April 2025 : मध्यमवर्गीयांसाठी आत्ताच्या घडीची सर्वात मोठी बातमी समोर येतेय. खरंतर एक फेब्रुवारी 2025 रोजी केंद्रातील मोदी सरकारने तिसऱ्यांदा सत्ता स्थापित केल्यानंतर पहिल्यांदाच पूर्ण अर्थसंकल्प मांडला. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत अर्थसंकल्प मांडला.
आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणादरम्यान निर्मला सीतारामन जी यांनी अनेक मोठमोठ्या घोषणा केल्यात. सर्वसामान्यांसाठी यंदाचा अर्थसंकल्प विशेष खास ठरला. दरम्यान आता अर्थसंकल्पात करण्यात आलेल्या घोषणांची अंमलबजावणी कधीपासून सुरू होणार हा मोठा सवाल सर्वसामान्यांकडून उपस्थित होतोय.
खरेतर, १ एप्रिलपासून नवीन आर्थिक वर्ष सुरू होत आहे. दरम्यान, या नवीन आर्थिक वर्षात मध्यमवर्गीय लोकांना सरकारकडून मोठी गुड न्यूज मिळणार आहे. सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात केलेल्या घोषणा आता नव्या आर्थिक वर्षात अमलात येणार आहेत.
त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांच्या पैशांची मोठ्या प्रमाणात बचत होणार आहे. दरम्यान आता आपण अर्थसंकल्पात घेण्यात आलेल्या कोणत्या घोषणांची नव्या आर्थिक वर्षात अंमलबजावणी होणार याबाबत माहिती पाहूयात.
करदात्यांचे बारा लाखांचे उत्पन्न करमुक्त
करदात्यांना चांगली बातमी देताना, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पात मोठी घोषणा केली होती. या घोषणेअंतर्गत नवीन कर प्रणाली अंतर्गत, 12 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणताही आयकर भरावा लागणार नाही.
म्हणजेच पगारदार करदात्यांचे बारा लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त झाले आहे. यासह, 75,000 रुपयांच्या मानक कपातीमुळे अर्थात स्टॅंडर्ड डिडक्शन मुळे पगारदार आयकरदात्यांना 12.75 लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर एक रुपया सुद्धा टॅक्स द्यावा लागणार नाही.
मात्र याचा लाभ फक्त आणि फक्त नवीन कर प्रणाली अंतर्गत मिळणार आहे. पण, यामुळे मध्यमवर्गावरील कराचा बोजा मोठ्या प्रमाणात कमी होईल आणि त्यांच्या हातात अधिक पैसा येणार आहे, ज्यामुळे देशांतर्गत वापर, बचत आणि गुंतवणुकीला चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे.
TDS बाबत मिळाला मोठा दिलासा
TDS/TCS दरांचे तर्कसंगतीकरण करताना ज्येष्ठ नागरिकांच्या व्याजावरील कर कपातीची मर्यादा 50,000 रुपयांवरून 1 लाख रुपयांपर्यंत दुप्पट करण्याचा प्रस्ताव ठेवला गेला आहे. त्याचप्रमाणे, भाड्यावर टीडीएसची वार्षिक मर्यादा 2.4 लाख रुपयांवरून 6 लाख रुपये करण्याचा प्रस्ताव आहे.
याव्यतिरिक्त, आयकर रिटर्न भरण्याच्या नियोजित तारखेपर्यंत TDS भरण्यास उशीर करणे गैर-अपराधीक राहील. तसेच आता टीसीएस तरतुदींसाठीही अशीच सूट देण्याचा प्रस्ताव आहे.
याशिवाय, आता कोणत्याही मूल्यांकन वर्षासाठी अपडेट रिटर्न भरण्याची मुदत सध्याच्या दोन वर्षांवरून चार वर्षांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे. नक्कीच या निर्णयाची पुढील आर्थिक वर्षात अंमलबजावणी झाली तर याचा सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
