मुंबई, दि . 12 : राज्य शासनाने ‘मागेल त्याला शेततळे’ योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना किमान ₹14,433 ते कमाल ₹75,000 पर्यंत अनुदान देण्यात येते. वन विभागाच्या योजनेत तीन लाख रुपयांपर्यंत अनुदान देण्यात येते. या पार्श्वभूमीवर शेततळ्याचे अनुदान वाढवण्याचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला असून तो अंतिम मंजुरीच्या प्रतीक्षेत असल्याचे कृषी मंत्री ॲड माणिकराव कोकाटे यांनी विधानपरिषदेत नियम 260 च्या मांडलेल्या प्रस्तावावर उत्तर देताना सांगितले.
विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे, विधान परिषद सदस्य सर्वश्री अभिजित वंजारी, शशिकांत शिंदे, प्रवीण दरेकर, विक्रम काळे, सदाशिव खोत, राजेश राठोड, कृपाल तुमाने, सत्यजित तांबे, शिवाजीराव गर्जे, अमोल मिटकरी, पंकज भुजबळ या सदस्यांनी विधानपरिषद नियम 260 अन्वये आपली भूमिका मांडली होती, त्यास मंत्री श्री.कोकाटे यांनी उत्तर दिले.
हमीभाव धोरण व खरेदी प्रक्रिया
राज्यात 18 पिकांसाठी हमीभाव लागू असून, केंद्र शासनाने ठरवलेल्या किमती राज्यात लागू होतात. सोयाबीन खरेदीसाठी 564 केंद्रांवर 11.21 लाख मेट्रिक टन खरेदी झाली असून, काही ठिकाणी अद्यापही खरेदी सुरू आहे.
पीक विमा योजनांमधील सुधारणा आणि कारवाई
राज्य शासनाने ₹1 पीक विमा योजना लागू केली असून, 2023 मध्ये 1.71 लाख आणि 2024 मध्ये 17 लाख शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळाला. राज्य सरकारने विमा हप्त्यासाठी 2023 मध्ये ₹6,048 कोटी आणि 2024 मध्ये ₹5,841 कोटी भरले आहेत.
दरम्यान, पीक विमा योजनेंतर्गत काही ठिकाणी गैरव्यवहार आढळून आल्याने 2,55,468 अर्ज 2023 मध्ये आणि 4,30,443 अर्ज 2024 मध्ये रद्द करण्यात आले आहेत. तसेच, 130 सीएससी केंद्रांचे परवाने रद्द करण्यात आले असून, 24 सीएससी चालकांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.
नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेतून आर्थिक मदत
राज्यात नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना सुरू असून, याअंतर्गत प्रत्येक शेतकऱ्याला वार्षिक ₹6,000 थेट बँक खात्यात दिले जात आहेत. आतापर्यंत ₹8,961.31 कोटींची मदत 90.5 लाख शेतकरी कुटुंबांना वितरित करण्यात आली आहे.
सिंचन योजनेत प्राधान्यक्रम बदल
ठिबक सिंचन योजना अधिक प्रभावी करण्यासाठी राज्य शासनाने लॉटरी पद्धती बंद करून प्रथम अर्ज, प्रथम प्राधान्य तत्त्व लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे अल्पभूधारक, महिला आणि अनुसूचित जाती-जमातीच्या शेतकऱ्यांना अधिक संधी मिळेल.
स्मार्ट प्रकल्प आणि तंत्रशिक्षणासाठी निधी
कोकणातील शेतकऱ्यांसाठी स्मार्ट प्रकल्पांतर्गत 63 योजनांना प्राथमिक आणि 52 योजनांना अंतिम मंजुरी देण्यात आली आहे. तसेच, जागतिक बँकेच्या साहाय्याने राबवल्या जाणाऱ्या स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे कृषि व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्पासाठी ₹2,100 कोटी निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्पाचा विस्तार
या योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यासाठी ₹16,000 कोटी मंजूर झाले असून, 7,201 गावे या योजनेत समाविष्ट करण्यात आली असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले
