शिक्षकांच्याबाबत सरकारचा आणखी एक मोठा निर्णय ! विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर होणार विपरीत परिणाम, वाचा….

केंद्रातील मोदी सरकारने असाक्षर लोकांना साक्षर बनवण्यासाठी उल्हास नवभारत साक्षरता अभियान या नावाची एक नवी मोहीम हाती घेतली आहे. या मोहिमेच्या माध्यमातून अशिक्षित लोकांना शिक्षित करण्याचा प्रयत्न होणार आहे. मात्र या उपक्रमात शिक्षकांना मोठी जबाबदारी सोपवण्याचा निर्णय झालाय.

Published on -

Maharashtra Schools : शिक्षकांसाठी आणि विद्यार्थ्यांसाठी एक अगदीच महत्त्वाची बातमी समोर येत आहे. खरे तर सध्या शिक्षकांकडे विविध अशैक्षणिक कामे सोपवण्यात आली आहेत. अशैक्षणिक कामांमुळे शिक्षकांना विद्यार्थ्यांकडे चांगले लक्ष देता येत नाही. अशा अशैक्षणिक कामांमुळे विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर मोठा विपरीत परिणाम होतोय.

अशातच आता पुन्हा एकदा शिक्षकांकडे एका नव्या अशैक्षणिक कामाची जबाबदारी सोपविण्यात आली असून यामुळे सध्या संपूर्ण राज्यातील शिक्षकांमध्ये सरकारच्या विरोधात नाराजी पसरलेली आहे. विद्यार्थी आणि पालक देखील या निर्णयांमुळे नाराज आहेत.

खरेतर, केंद्रातील मोदी सरकारच्या माध्यमातून एक नवीन साक्षरता अभियान सुरू करण्यात आले आहे. या नव्या अभियानास उल्हास नवभारत साक्षरता अभियान असं नाव देण्यात आल आहे. या सदर साक्षरता अभियानाअंतर्गत असाक्षर लोकांचे सर्वेक्षण करून त्यांना साक्षर करण्याकरिता शिकवण्याची बाब नमूद आहे.

यामुळे या कामाची जबाबदारी सुद्धा आता शिक्षकांवर सोपवण्यात आली आहे. या अभियान अंतर्गत आता शाळाबाह्य मुलांचे / व्यक्तींचे सर्वेक्षण केले जाणार आहे. यासाठी शिक्षकांना आता पुन्हा सर्वेक्षणाचे काम करावे लागणार आहे.

दरम्यान या संदर्भात शिक्षण संचालनाकडून परिपत्रक सुद्धा निर्गमित करण्यात आले आहे. 09 एप्रिल 2025 रोजी याबाबतचे शासन परिपत्रक जारी झाले असून यामुळे शिक्षकांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. या साक्षरता अभियान अंतर्गत शिक्षकांना केंद्र सरकारकडून तयार करण्यात आलेल्या उल्हास मोबाईल ॲपवर असाक्षर व्यक्तींची नावे नोंदवावी लागणार आहेत.

तसेच हे सर्वेक्षणाचे काम पूर्ण झाल्यानंतर सदर व्यक्तींना अध्यापन करण्याच्या सूचना सुद्धा यात देण्यात आलेल्या आहेत. असाक्षर लोकांना शिक्षित करण्यासाठी केंद्रातील सरकारकडून हा निर्णय घेण्यात आला आहे आणि हा निर्णय फारच कौतुकास्पद आहे यात शंकाच नाही.

परंतु यासाठी शिक्षकांना वेठीस धरणे आणि त्यांच्यावर ही अतिरिक्त जबाबदारी सोपवणे हे पूर्णपणे चुकीचे आहे. या निर्णयामुळे सध्या जे शिक्षण घेत आहे त्या विद्यार्थ्यांचे मोठे नुकसान होण्याची शक्यता आहे. शिक्षणाच्या प्रवाहाबाहेर असणाऱ्या लोकांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणणे खरंच चांगले कौतुकास्पद काम आहे.

मात्र यासाठी सध्या जे शिक्षणाच्या प्रवाहात आहेत त्यांचे नुकसान होणार नाही याची देखील काळजी सरकारने घ्यायला हवी आणि त्याच अनुषंगाने कारवाई सुद्धा करणे अपेक्षित आहे. यामुळे आता शिक्षण संचालनालयाकडून गेल्या काही दिवसांपूर्वी जारी करण्यात आलेल्या परिपत्रकात काही बदल होतो का हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरणार आहे.

महत्वपूर्ण बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe

Latest News