GK Marathi : आज केंद्रातील मोदी सरकारने जनगणना बाबत एक मोठा निर्णय घेतलाय. आज केंद्रीय मंत्रिमंडळाची महत्त्वाची बैठक संपन्न झाली या बैठकीनंतर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी प्रसार माध्यमांशी संवाद साधला.
यावेळी त्यांनी आजच्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत कोणकोणते मोठे निर्णय घेण्यात आलेत याची सविस्तर माहिती दिली. यात अश्विनी वैष्णव यांनी मोदी सरकारने जातीय जनगणना करण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे नमूद केले.
आज, 30 एप्रिल 2025 रोजी म्हणजेच अक्षय तृतीयेच्या दिवशीच केंद्र सरकारने देशात जातीय आधारित जनगणना करण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार राजकीय विषयांची मंत्रिमंडळ समिती (CCPA) ने याला आज अधिकृतरित्या मंजुरी दिली असून आता येणाऱ्या जनगणनेत नागरिकांची गणना जातीनिहाय केली जाणार असल्याची माहिती जाणकार लोकांकडून प्राप्त झाली आहे.
अशा परिस्थितीत आज आपण जातीय जनगणना म्हणजे नेमकं काय, शेवटची जातीय जनगणना कधी झाली होती, याचे फायदे आणि तोटे नेमके काय याबाबतची माहिती आजच्या या लेखातून जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.
जाणकार लोकांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जातीय जनगणना म्हणजे लोकसंख्येचे वर्गीकरण हे लोकांच्या जातीच्या आधारावर केले जाते. जातीय जनगणना ही सामान्य जनगणनेच्या तुलनेत थोडीशी भिन्न असते. सामान्य जनगणनेत शिक्षण, व्यवसाय, आर्थिक स्थिती यांचा समावेश असतो. मात्र जातीय जनगणनेत तसे राहत नाही तर ही प्रक्रिया यापेक्षा वेगळी असते.
अनेकांनी भारतात शेवटची जातीय जनगणना कधी झाली होती असा प्रश्न उपस्थित केला आहे. तर आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की भारतात शेवटची जातीय जनगणना ब्रिटिश काळात झाली होती. म्हणजेच स्वातंत्र्यानंतर देशात जातीय जनगणना होऊ शकली नाही. सध्याचा प्रमुख विपक्षी पक्ष काँग्रेसने सतत जातीय जनगणनेचा विरोध केला आहे.
मात्र आता स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच देशात जातीय जनगणना होणार आहे. भारतात 1931 मध्ये म्हणजेच ब्रिटिश काळात जातीय जनगणना करण्यात आली होती. त्यानंतर आता पहिल्यांदाच सर्वसमावेशक जातीय जनगणना केली जाणार आहे.
जाणकार लोकांनी म्हटल्याप्रमाणे, 2011 मध्ये सामाजिक-आर्थिक आणि जातीय जनगणना झाली होती, मात्र त्यातील अनेक आकडे अद्याप जाहीर करण्यात आलेले नाहीत.
दरम्यान जातीय जनगणनेच्या फायद्याबाबत बोलायचं झालं तर ही जनगणना शैक्षणिक, आर्थिक व सामाजिक असमानता ओळखण्यासाठी महत्त्वाची ठरणार असा दावा तज्ञ लोकांकडून करण्यात आला आहे. तसेच, सरकारला धोरणनिर्मिती, संसाधनांचे वितरण, आणि पाठबळ योजनांची आखणी करण्यात मदत होईल असेही तज्ञांनी यावेळी स्पष्ट केले आहे.
मात्र जातीय जनगणनेत काही आव्हाने सुद्धा राहणार आहे. जातीय जनगणनेच्या बाबतीत तज्ञ लोकांनी काही चिंता देखील व्यक्त केल्या आहेत. अनेकांचे असे म्हणणे आहे की, यामुळे जातीयतेला चालना मिळू शकते आणि सामाजिक ताणतणाव वाढू शकतो. म्हणून सरकारने या सर्व गोष्टींचा विचार करून पारदर्शकतेने पुढे जाणे आवश्यक राहणार आहे.
