Ahilyanagar News: अहिल्यानगर- आता खासगी नर्सरी आणि प्री-प्रायमरी शाळांवर नियंत्रण आणण्यासाठी शासनाने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. तीन ते सहा वर्षे वयोगटातील मुलांना शिक्षण देणाऱ्या खासगी शाळांची नोंदणी करण्यासाठी प्री-स्कूल रजिस्ट्रेशन पोर्टल सुरू होणार आहे. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० ची अंमलबजावणी टप्प्याटप्प्याने करण्याच्या योजनेनुसार हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
अंगणवाडी आणि बालवाड्यांची माहिती शासनाकडे उपलब्ध असते, पण खासगी शाळांवर कोणतेही नियंत्रण नसल्याने त्यांची माहिती गोळा करण्यासाठी हे पोर्टल सुरू होत आहे. यामुळे पालकांना शाळांबाबतची माहिती मिळणे सोपे होणार आहे, तसेच शासनाला शिक्षण व्यवस्थेचे नियोजन करणे सुलभ होणार आहे.
नोेंदणी करणे सक्तीचे
या पोर्टलच्या माध्यमातून प्री-स्कूल, नर्सरी, ज्युनिअर केजी आणि सीनिअर केजी अशा सर्व खासगी शाळांची नोंदणी सक्तीची करण्यात आली आहे. अहिल्यानगर जिल्ह्यात यासाठी कार्यवाही सुरू झाली असून, याची जबाबदारी सांभाळण्यासाठी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती झाली आहे. शाळांना आपली सर्वसाधारण माहिती, व्यवस्थापन, विद्यार्थी संख्या, भौतिक सुविधा, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची माहिती पोर्टलवर नोंदवावी लागणार आहे.
यात शिक्षकांच्या शैक्षणिक आणि व्यावसायिक अर्हतेची कागदपत्रे, इमारतीचे पूर्णत्व प्रमाणपत्र, स्वच्छता प्रमाणपत्र यासारख्या बाबींची तपासणी होणार आहे. ग्रामीण भागात ही नोंदणी जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागामार्फत, तर महानगरपालिका हद्दीत प्रशासन अधिकाऱ्यांमार्फत केली जाणार आहे.
अधिकाऱ्यांची नियुक्ती
या कामासाठी जिल्हा, तालुका आणि महानगरपालिका स्तरावर नोडल अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. तालुकास्तरावर विस्तार अधिकारी (शिक्षण), केंद्रप्रमुख आणि डेटा एन्ट्री ऑपरेटर, तर महानगरपालिका हद्दीत प्रभाग अधिकारी, पर्यवेक्षक आणि डेटा एन्ट्री ऑपरेटर हे काम पाहणार आहेत. जिल्हास्तरावर उपशिक्षणाधिकारी, विस्तार अधिकारी आणि डेटा एन्ट्री ऑपरेटर यांच्यावर ही जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाने याबाबतचे आदेश जारी केले असून, सर्व शाळांना पोर्टलवर नोंदणी करणे बंधनकारक आहे. यामुळे शाळांच्या कामकाजात पारदर्शकता येण्यास मदत होईल.
सर्व माहिती एका क्लिकवर
या पोर्टलमुळे पालकांना मोठा फायदा होणार आहे. सध्या पालकांना प्री-स्कूल शोधण्यासाठी बरीच धावपळ करावी लागते. पण, आता पोर्टलवर शाळांचे माध्यम, उपलब्ध सुविधा, वर्ग, शाळेची संलग्नता यासारखी सर्व माहिती एका क्लिकवर मिळणार आहे. शाळांना आपली माहिती यू-डायस प्लस पोर्टलवर भरावी लागेल, तसेच शाळेचे जीआयएस लोकेशन, इमारतीचे फोटो, स्वच्छतागृह, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था यांचे फोटो अपलोड करावे लागणार आहेत. यामुळे शाळांचे नियोजन आणि गुणवत्ता तपासणे शासनाला सोपे होणार आहे.
