बदलापूर येथील शाळेत लहान मुलांवर झालेल्या अत्याचाराच्या धक्कादायक घटनेनंतर राज्य सरकारने खासगी शाळांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवणे बंधनकारक केले आहे. शाळेच्या परिसरातील मोक्याच्या ठिकाणी हे कॅमेरे लावावे लागतील, अन्यथा शाळेचे अनुदान रोखले जाईल किंवा मान्यता रद्द होईल.
सरकारी आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांसाठी सीसीटीव्ही बसवण्यासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेतून शालेय शिक्षण विभागाला पाच टक्के निधी राखीव ठेवण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे मुलांच्या सुरक्षेला प्राधान्य देत अशा घटनांची पुनरावृत्ती टाळण्याचा प्रयत्न आहे. याशिवाय, शाळांमध्ये समुपदेशन, कर्मचाऱ्यांची पार्श्वभूमी पडताळणी आणि वाहतूक सुरक्षेसाठी कठोर नियम लागू करण्यात आले आहेत.
साधना जाधव समितीच्या शिफारशी
बदलापूर येथील घटनेनंतर उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार २६ सप्टेंबर २०२४ रोजी सेवानिवृत्त न्यायाधीश साधना जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि डॉ. शालिनी फणसाळकर-जोशी यांच्या सहअध्यक्षतेखाली समिती स्थापन झाली. या समितीने २५ फेब्रुवारी २०२५ रोजी शिक्षण संचालक (प्राथमिक), पुणे यांच्याकडे आपला अहवाल सादर केला. समितीच्या शिफारशी स्वीकारत शालेय शिक्षण आणि क्रीडा विभागाने मंगळवारी शासन निर्णय जारी केला. या शिफारशींमध्ये मुलांच्या सुरक्षेसाठी शाळांमध्ये कठोर नियम लागू करणे, कर्मचाऱ्यांची पार्श्वभूमी तपासणी, आणि सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांचा वापर यांचा समावेश आहे. सरकारने या निर्णयाची त्वरित अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत, जेणेकरून शाळांमधील सुरक्षेचा दर्जा सुधारेल.
मुलांना गुड टच, बॅड टच शिकवणे
शाळांमध्ये मुलांच्या सुरक्षेसाठी आता गुड टच आणि बॅड टच याबाबत जागरूकता निर्माण करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. पूर्व प्राथमिक आणि प्राथमिक स्तरावरील विद्यार्थ्यांना चांगला आणि वाईट स्पर्श यातील फरक प्रात्यक्षिकांद्वारे शिकवला जाईल. यामुळे मुलांना लहान वयातच सुरक्षिततेची जाणीव होईल आणि ते स्वतःचे संरक्षण करू शकतील. याशिवाय, शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना मानसिक दबावापासून वाचवण्यासाठी समुपदेशकाची नियुक्ती करावी लागेल. समुपदेशक मुलांना मानसिक आधार देईल आणि त्यांच्या समस्यांचे निराकरण करेल, ज्यामुळे शाळेतील वातावरण अधिक सुरक्षित आणि सकारात्मक बनेल.
कर्मचाऱ्यांची पार्श्वभूमी तपासणी
शाळांमध्ये शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीपूर्वी त्यांची पार्श्वभूमी तपासणे अनिवार्य असेल. यामध्ये कर्मचाऱ्यांची पूर्वीची सेवा, कौटुंबिक पार्श्वभूमी आणि चारित्र्य पडताळणी अहवाल पोलिस यंत्रणेकडून घ्यावा लागेल. जर नियुक्तीनंतर एखाद्या कर्मचाऱ्याची पार्श्वभूमी फौजदारी गुन्ह्यांशी संबंधित आढळली, तर त्याला तत्काळ सेवेतून काढून टाकले जाईल. याशिवाय, शाळेच्या वाहतूक, गृहव्यवस्थापन आणि उपहारगृहासाठी नियुक्त कर्मचारी मान्यताप्राप्त संस्थांकडून घ्यावे लागतील. या कर्मचाऱ्यांचेही पोलिसांकडून चारित्र्य प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक आहे. विशेषतः, पूर्व प्राथमिक आणि पहिली ते सहावीच्या वर्गांसाठी शक्यतो महिला कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यावर भर देण्यात आला आहे.
शालेय वाहतूक सुरक्षेचे नियम
प्रत्येक शालेय बसमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे आणि जीपीएस प्रणाली कार्यान्वित करणे अनिवार्य आहे. याशिवाय, शक्यतो महिला बस चालक आणि प्रत्येक बसमध्ये एक महिला सेवक असावी. बस चालक, क्लीनर आणि महिला सेवक यांची आठवड्यातून एकदा मादक पदार्थ आणि दारू सेवनाची तपासणी करावी लागेल. वाहनचालकाची पार्श्वभूमी तपासणी आणि सुरक्षेसंदर्भातील प्रशिक्षणही शाळा व्यवस्थापनाला बंधनकारक आहे. शाळा सुटल्यानंतर कोणताही विद्यार्थी मागे राहणार नाही याची खात्री करणेही शाळेची जबाबदारी असेल. या नियमांमुळे शालेय वाहतुकीदरम्यान मुलांची सुरक्षितता सुनिश्चित होईल.
शाळांमधील पर्यवेक्षकाची भूमिका
मुलांवरील हिंसाचार किंवा गैरवर्तनाच्या घटनांवर त्वरित कारवाई करण्यासाठी शाळांनी शासकीय आणि बिगर-शासकीय संस्थांच्या प्रमुखांना पर्यवेक्षक म्हणून नेमावे. हे पर्यवेक्षक अशा घटनांची दखल घेतील आणि त्यावर तातडीने कारवाई करतील. यामुळे शाळांमधील अनुचित घटनांना आळा बसण्यास मदत होईल. तसेच, शाळांनी मुलांच्या सुरक्षेसाठी नियमित तपासणी आणि जागरूकता कार्यक्रम राबवावेत, जेणेकरून विद्यार्थ्यांना सुरक्षित वातावरण मिळेल.
शासनाची जबाबदारी
या शासन निर्णयामुळे खासगी आणि सरकारी शाळांमधील सुरक्षेचे नियम अधिक कठोर होतील, ज्यामुळे विद्यार्थ्यांचे संरक्षण होईल. बदलापूर येथील घटनेने शालेय सुरक्षेचे महत्त्व अधोरेखित केले आहे, आणि सरकारने यातून धडा घेत कठोर उपाययोजना लागू केल्या आहेत. सरकारी शाळांसाठी राखीव निधीमुळे सीसीटीव्ही बसवण्याचे काम गतिमान होईल, तर खासगी शाळांना नियमांचे पालन न केल्यास कठोर कारवाईला सामोरे जावे लागणार आहे.
