Vodafone Idea News :- व्होडाफोन-आयडिया ही भारतातील एक मोठी आणि प्रस्थापित दूरसंचार कंपनी सध्या गंभीर आर्थिक अडचणीत सापडली आहे. देशातील तिसऱ्या क्रमांकाची टेलिकॉम सेवा पुरवणारी ही कंपनी भविष्यात आपले व्यवसाय बंद करण्याच्या उंबरठ्यावर उभी आहे.
कंपनीने १७ एप्रिल २०२५ रोजी भारत सरकारच्या दूरसंचार विभागाला पत्र लिहून स्पष्टपणे म्हटलं आहे की, जर वेळेवर मदत मिळाली नाही, तर आर्थिक वर्ष २०२६ नंतर कंपनीसाठी व्यवसाय सुरू ठेवणं अशक्य होईल. यामागे मुख्य कारण आहे कंपनीवर असलेली प्रचंड एजीआर (Adjusted Gross Revenue) थकबाकी, जी सुमारे तीस हजार कोटी रुपये आहे.
कंपनीने सरकारकडे काय केली विनंती ?
व्होडाफोन-आयडियाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अक्षय मुंदडा यांनी सरकारकडे विनंती करताना सांगितलं की, एजीआरशी संबंधित प्रकरणात सरकारकडून जर पाठिंबा मिळाला नाही, तर बँकांकडून मिळणाऱ्या आर्थिक मदतीचाही मार्ग बंद होईल.यामुळे कंपनीला चालू ठेवण्यासाठी आवश्यक असलेली भांडवली गुंतवणूक मिळणार नाही आणि परिणामी संपूर्ण कंपनीचं ऑपरेशन बंद पडण्याचा धोका निर्माण होईल.
कंपनीने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली याचिका
सध्या कंपनीनं सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे, ज्यात त्यांनी एजीआरच्या थकबाकीमधून सवलत मागितली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठानं, ज्यामध्ये चीफ जस्टिस बी. आर. गवई आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांचा समावेश आहे, त्यांनी कंपनीची बाजू ऐकून घेतली असून १९ मे रोजी सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. या सुनावणीतून कंपनीच्या भवितव्यावर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
जर कंपनीला न्यायालयाकडून किंवा सरकारकडून दिलासा मिळाला नाही, तर व्होडाफोन-आयडियाला एनसीएलटी म्हणजेच नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनलच्या प्रक्रियेत सामील व्हावं लागेल.ही प्रक्रिया म्हणजेच दिवाळखोरीची कारवाई, ज्यात कंपनीच्या मालमत्तांची विक्री, कर्जदारांची वसुली आणि इतर कायदेशीर बाबींचा समावेश असतो. अशा परिस्थितीत कंपनीच्या नेटवर्क, स्पेक्ट्रमसारख्या मालमत्तांना बाजारात कमी किंमत मिळेल आणि सेवा तात्पुरत्या स्वरूपात विस्कळीत होतील.
२० कोटी ग्राहकांना फटका बसण्याची शक्यता
या संभाव्य परिस्थितीमुळे सुमारे २० कोटी ग्राहकांना मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे. कारण ग्राहकांना अचानक दुसऱ्या टेलिकॉम कंपन्यांकडे स्थलांतर करावं लागेल, जे तांत्रिकदृष्ट्या आणि ग्राहक सेवा दृष्टीने खूपच कठीण ठरू शकतं. इतक्या मोठ्या संख्येने ग्राहकांचे स्थानांतरण झाल्यास भारतातील दूरसंचार यंत्रणेला मोठा ताण बसेल आणि देशाच्या डिजिटल अर्थव्यवस्थेवरही याचा परिणाम होईल.
व्होडाफोन-आयडियाने हेही स्पष्ट केलं आहे की, जर सरकार वेळेवर पावलं उचलतं आणि आवश्यक ती मदत करते, तर ना फक्त कंपनी वाचू शकेल, तर देशातील लाखो ग्राहकांनाही दिलासा मिळेल.शिवाय, हे एक महत्त्वाचं उदाहरण असेल की सरकार व्यवसायांसाठी अनुकूल वातावरण निर्माण करत आहे.
त्यामुळे, ही मदत केवळ एका कंपनीसाठी नसून, ती भारतीय टेलिकॉम इंडस्ट्रीच्या स्थिरतेसाठी अत्यावश्यक आहे.एकंदरीत पाहता व्होडाफोन-आयडियाचं भवितव्य सध्या अनिश्चित आहे. सरकारकडून मदत मिळाली नाही, तर पुढच्या वर्षी ही कंपनी व्यवसाय बंद करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे यावर लक्ष ठेवणं आणि ग्राहकांनी पर्यायी सेवा निवडण्याच्या तयारीत राहणं, हेही तितकंच महत्त्वाचं आहे.
