Ahilyanagar News: अहिल्यानगर- जिल्ह्यातील चिचोंडी पाटील येथील सरोदे कुटुंबीयांच्या ५१ गुंठे जमिनीच्या वादाबाबत गेल्या वर्षभरापासून नगर तहसील कार्यालयात सुनावणी सुरू आहे. सर्व पुरावे सादर करूनही तहसीलदार निकाल देत नसल्याने संतप्त सरोदे कुटुंबीयांनी सरपंच शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखाली सोमवारी (१६ जून २०२५) गुरे आणि मेंढरांसह तहसील कार्यालयात ठिय्या आंदोलन केले. या अनपेक्षित आंदोलनामुळे प्रशासनात खळबळ उडाली. कथित खोट्या कागदपत्रांद्वारे जमीन बळकावल्याचा आरोप करत सरोदे कुटुंबीयांनी प्रशासनाच्या दिरंगाईविरुद्ध आपला रोष व्यक्त केला.
जमीनीचा वाद
चिचोंडी पाटील येथील सरोदे कुटुंबीयांच्या मालकीची ५१ गुंठे जमीन काही व्यक्तींनी खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे बळकावल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणी कुटुंबीयांनी नगर तहसील कार्यालयात अर्ज दाखल केला, आणि गेल्या वर्षभरापासून याबाबत सुनावणी सुरू आहे. सरोदे कुटुंबीयांनी जमिनीच्या मालकीचे सर्व पुरावे तहसीलदारांसमोर सादर केले असून, सुनावण्या पूर्ण झाल्या आहेत. तथापि, तहसीलदारांनी अद्याप निकाल जाहीर न केल्याने कुटुंबीयांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे. या दिरंगाईमुळे त्यांनी आपला निषेध नोंदवण्यासाठी गुरे आणि मेंढरांसह तहसील कार्यालयात ठिय्या आंदोलन केले, ज्यामुळे प्रशासनाची झोप उडाली.
ठिय्या आंदोलन आणि प्रशासनाची प्रतिक्रिया
सोमवारी सकाळी सरोदे कुटुंबीयांनी सरपंच शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखाली गुरे आणि मेंढरांसह तहसील कार्यालयात प्रवेश केला आणि ठिय्या आंदोलन सुरू केले. या अनपेक्षित आंदोलनामुळे तहसील कार्यालयात गोंधळ उडाला. आंदोलकांनी तहसीलदारांच्या दिरंगाईवर तीव्र नाराजी व्यक्त करत तातडीने निकाल जाहीर करण्याची मागणी केली. गुरे आणि मेंढरांसह आंदोलन करण्यामागील उद्देश हा प्रशासनाचे लक्ष वेधून घेणे आणि त्यांच्या समस्येचे गांभीर्य अधोरेखित करणे हा होता. प्रशासनाने या आंदोलनाची दखल घेतली असली, तरी तहसील कार्यालयाकडून तात्काळ कोणतीही ठोस कारवाई झाल्याचे वृत्त नाही. या घटनेमुळे स्थानिक प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
प्रशासकीय दिरंगाईचे कारण
सरोदे कुटुंबीयांनी सादर केलेल्या पुराव्यांनुसार, जमीन वादाबाबत सुनावणी पूर्ण झाली आहे, परंतु तहसीलदार निकाल जाहीर करण्यास टाळाटाळ करत असल्याचा आरोप आहे. प्रशासकीय दिरंगाईमागील कारणांमध्ये कर्मचारी कमतरता, जटिल कायदेशीर प्रक्रिया आणि इतर प्रलंबित प्रकरणांचा भार यांचा समावेश असू शकतो. अहिल्यानगर जिल्ह्यातील तहसील कार्यालयांवर जमीन वाद, नोंदणी आणि इतर प्रशासकीय कामांचा मोठा ताण आहे, ज्यामुळे अशा प्रकरणांमध्ये विलंब होतो. तथापि, सरोदे कुटुंबीयांच्या मते, त्यांनी सर्व आवश्यक कागदपत्रे आणि पुरावे सादर केले असून, निकालातील दिरंगाई ही त्यांच्यावर अन्याय करणारी आहे. यामुळे त्यांच्या आर्थिक आणि मानसिक ताणात वाढ झाली आहे.
जमीन बळकावण्याचा आरोप
सरोदे कुटुंबीयांनी केलेल्या आरोपांनुसार, त्यांची ५१ गुंठे जमीन खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे बळकावण्यात आली आहे. अहिल्यानगर जिल्ह्यात जमीन वाद आणि बनावट कागदपत्रांचा वापर करून मालमत्ता हस्तगत करण्याच्या घटना वारंवार घडतात. या प्रकरणातही काही व्यक्तींनी बनावट कागदपत्रे तयार करून सरोदे कुटुंबीयांची जमीन आपल्या नावावर केल्याचा दावा आहे. अशा प्रकरणांमध्ये तहसील कार्यालयाची भूमिका महत्त्वाची असते, कारण जमिनीच्या मालकीची पडताळणी आणि कायदेशीर कारवाई यासाठी तहसीलदारांचा निर्णय अंतिम मानला जातो. मात्र, निकालातील विलंबामुळे सरोदे कुटुंबीयांना आपली जमीन परत मिळवण्यासाठी संघर्ष करावा लागत आहे.
