Ahilyanagar News: अहिल्यानगर- जिल्ह्यात रेशीम उद्योग हा ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांसाठी स्वावलंबनाचा महत्त्वपूर्ण पर्याय ठरत आहे. मागील वर्षी जिल्ह्यात ६६८ शेतकऱ्यांनी ३१६ हेक्टरवर तुती लागवड करून २ लाख ६५ हजार अंडीपुंज आणि १५१ मेट्रिक टन कोषाचे उत्पादन घेतले. याशिवाय, १०२ शेतकऱ्यांना रेशीम शेतीसाठी ८५ लाख ४४ हजार रुपयांचे अनुदान वितरित करण्यात आले, अशी माहिती जिल्हा रेशीम विकास अधिकारी संदीप आगवणे यांनी दिली.
रेशीम शेतीचे महत्त्व
रेशीम उद्योग हा अहिल्यानगर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी आर्थिक स्थैर्याचा स्रोत बनत आहे. जिल्ह्याचे वातावरण तुती लागवडीसाठी अत्यंत अनुकूल आहे, ज्यामुळे रेशीम शेतीला चालना मिळाली आहे. एकदा तुती लागवड केल्यानंतर ती १२ ते १५ वर्षे टिकते, ज्यामुळे लागवडीचा खर्च कमी होतो. तुतीच्या बागेला कमी पाण्याची गरज असते, आणि दुष्काळातही ती दोन महिने पाण्याशिवाय टिकू शकते. याशिवाय, कीड, रोग, आणि नैसर्गिक आपत्तींपासून तुती बागेचे नुकसान कमी होते. रेशीम शेतीतील कचऱ्यापासून खत आणि गांडूळ खत तयार होते, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना अतिरिक्त उत्पन्न मिळते. या सर्व कारणांमुळे रेशीम शेती हा शाश्वत आणि कमी जोखमीचा पर्याय ठरत आहे.
तुती लागवड आणि उत्पादन
मागील वर्षी अहिल्यानगर जिल्ह्यात ६६८ शेतकऱ्यांनी ३१६ हेक्टरवर तुती लागवड केली. यातून २ लाख ६५ हजार अंडीपुंज आणि १५१ मेट्रिक टन कोषाचे उत्पादन झाले. तुती लागवडीनंतर ३ ते ४ महिन्यांत बाग रेशीम किटक संगोपनासाठी तयार होते. कमी पाणी आणि देखभालीमुळे तुती लागवड शेतकऱ्यांसाठी फायदेशीर ठरते. रेशीम किटक संगोपनगृह बांधल्यानंतर आणि साहित्य खरेदी केल्यानंतर पुन्हा मोठा खर्च येत नाही, ज्यामुळे हा उद्योग आर्थिकदृष्ट्या परवडणारा आहे. जिल्ह्यातील शेतकरी आता तुती लागवडीकडे मोठ्या प्रमाणात वळत असून, यामुळे रेशीम उद्योगाचा विस्तार होत आहे.
अनुदान योजनांचा लाभ
रेशीम शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी शासन विविध अनुदान योजना राबवत आहे. योजनेंतर्गत एक आणि दोन एकर शेती असलेल्या शेतकऱ्यांना लाभ मिळतो. सर्वसाधारण गटातील एक एकर शेती असलेल्या शेतकऱ्यांना ३ लाख ७५ हजार रुपये, तर अनुसूचित जाती-जमातीच्या शेतकऱ्यांना ४ लाख ५० हजार रुपये अनुदान मिळते. दोन एकर शेती असलेल्या सर्वसाधारण गटातील शेतकऱ्यांना ५ लाख ६५ हजार ५०० रुपये, तर अनुसूचित जाती-जमातीच्या शेतकऱ्यांना ६ लाख ७५ हजार रुपये मिळतात. हे अनुदान तुती लागवड, ठिबक सिंचन, रेशीम किटक संगोपनगृह, साहित्य आणि निर्जंतुकीकरणासाठी दिले जाते. मागील वर्षी १०२ शेतकऱ्यांना ८५ लाख ४४ हजार रुपयांचे अनुदान वितरित करण्यात आले.
मनरेगाअंतर्गत लाभ
मनरेगा योजनेंतर्गतही रेशीम शेतीसाठी लाभ मिळतो. यासाठी लाभार्थ्याकडे किमान अर्धा ते एक एकर सिंचनाची सुविधा असलेली स्वमालकीची जमीन असावी. गटाने रेशीम शेतीची तयारी, ग्रामपंचायतीचा कृती आराखडा, ग्रामसभेचा ठराव, आणि पाणी उपलब्धतेचे प्रमाणपत्र आवश्यक आहे. लाभार्थी स्वतः जॉबकार्ड धारक असावा आणि शेतीकामात सहभागी असावा. २०२४-२५ च्या दरानुसार, कुशल आणि अकुशल कामांसाठी तीन वर्षांत ४ लाख ३२ हजार २४० रुपयांचा लाभ मिळतो. ही योजना ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांसाठी रेशीम शेती सुरू करण्यास प्रोत्साहन देते आणि रोजगार निर्मितीला चालना देते.
बँकांकडून अर्थसहाय्य
रेशीम शेतीसाठी भांडवल उभारणी हा शेतकऱ्यांसमोरील प्रमुख अडथळा आहे. यासाठी नाबार्डने २०२४-२५ साठी सुधारित निकष जाहीर केले आहेत. रेशीम उद्योगासाठी प्रकल्प मूल्य ६ लाख ५२ हजार ५१५ रुपये निश्चित करण्यात आले असून, यापैकी ९० टक्के रक्कम बँकेकडून कर्ज स्वरूपात उपलब्ध होईल. याशिवाय, जिल्हा सहकारी बँकांकडून तुती लागवड व्यवस्थापन आणि संगोपन खर्चासाठी कमाल १ लाख ८५ हजार रुपये पीककर्ज मिळते. हे अर्थसहाय्य शेतकऱ्यांना रेशीम शेती सुरू करण्यासाठी आणि त्याचा विस्तार करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरते.
