अहिल्यानगर महापालिकेतील लाखोंच्या गैरव्यवहार प्रकरणात कोर्टाचा डॉ.अनिल बोरगेंना दणका, पोलिसांनी क्लिनचीट दिलेला अहवाल फेटाळत कारवाईचे दिले निर्देश

Ahilyanagar News: अहिल्यानगर- महापालिकेच्या पंधराव्या वित्त आयोगाच्या निधीत झालेल्या गैरव्यवहाराच्या प्रकरणाने नवे वळण घेतले आहे. या प्रकरणात वैद्यकीय अधिकारी डॉ. अनिल बोरगे यांना गुन्ह्यातून वगळण्यासाठी पोलिसांनी सादर केलेला अहवाल जिल्हा न्यायालयाने फेटाळला असून, त्यांच्याविरुद्ध कायदेशीर कारवाई सुरू करण्याचा आदेश दिला आहे. या निर्णयामुळे पोलिसांच्या तपासावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, डॉ. बोरगे यांच्या भूमिकेवरही गंभीर ठपका ठेवण्यात आला आहे.

नेमकं काय आहे प्रकरण?

या प्रकरणाची मूळ सुरुवात आहे महापालिकेच्या लेखा व्यवस्थापक विजयकुमार रणदिवे यांनी केलेल्या अनियमिततेपासून. त्यांनी पंधराव्या वित्त आयोगाच्या निधीतून १५ लाख आणि साडेसोळा लाख रुपये स्वतःच्या खात्यात वळवले. यापैकी १५ लाख रुपये त्यांनी परत केले, पण उर्वरित रक्कम अद्याप जमा झालेली नाही. यामुळे रणदिवे आणि डॉ. बोरगे यांच्याविरुद्ध कोतवाली पोलिस ठाण्यात फसवणूक आणि शासकीय निधीचा विश्वासघात केल्याचा गुन्हा दाखल झाला. पोलिसांनी तपास केल्यानंतर डॉ. बोरगे यांचा या प्रकरणात सहभाग नाही, असा अहवाल न्यायालयात सादर केला. पण प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी प्रतिभा पाटील यांनी हा अहवाल मान्य न करता बोरगेंवर कारवाईचे आदेश दिले.

न्यायालयाने पोलिसांचा अहवाल फेटाळला

न्यायालयाने आपल्या आदेशात स्पष्ट केले की, तक्रारीत डॉ. बोरगेंची भूमिका स्पष्टपणे नमूद आहे. महापालिकेच्या आरोग्य विभागाच्या निधीच्या व्यवहारात बोरगे ‘चेकर’ म्हणून काम पाहत होते, तर रणदिवे ‘मेकर’ होते. रणदिवे यांनी स्वतःच्या मोबाइलद्वारे वैयक्तिक खात्यात पैसे वळवले आणि त्यातील काही रक्कम परत न केल्याचा प्रकार बोरगेंना माहीत असणे अपेक्षित होते. तरीही त्यांनी याबाबत कोणतीही कारवाई केली नाही. यावरून दोघांचा यात सामूहिक हेतू होता, असा निष्कर्ष न्यायालयाने काढला. त्यामुळे बोरगेंविरुद्ध प्राथमिक स्वरूपात गुन्हा सिद्ध होतो, असे म्हणत त्यांना समन्स बजावण्याचा आदेश देण्यात आला.

न्यायालयाने पोलिसांना खडसावलं

या प्रकरणाने पोलिसांच्या तपासावरही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. कोतवाली पोलिस आणि उपअधीक्षकांनी बोरगेंचा सहभाग नसल्याचा अहवाल दिला होता, पण न्यायालयाने तो अमान्य करत पोलिसांना चपराक लगावली आहे. या निर्णयामुळे पोलिस तपासातील त्रुटी उघड झाल्या असून, पोलिसांवर नामुष्की ओढावली आहे. आता या प्रकरणात पुढील कायदेशीर कारवाई कशी होते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.