जगात कुठेही युद्ध झालं, किंवा इंधन पुरवठा अडखळला, तरी भारताची गाडी थांबणार नाही. कारण देशाने ऊर्जेच्या सुरक्षेसाठी आता मोठी योजना आखली आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सुरू असलेले युद्धाचे ढग, विशेषतः पश्चिम आशियात निर्माण होणाऱ्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर, भारताने इंधनाच्या गरजांसाठी स्वयंपूर्ण होण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचं पाऊल उचललं आहे. देशात 6 नवीन धोरणात्मक तेल साठवण केंद्रे म्हणजेच Strategic Petroleum Reserves (SPR) उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
सध्या भारताकडे फक्त तीन ठिकाणी धोरणात्मक तेल साठे आहेत. विशाखापट्टणम, मंगलोर आणि पादूर. यामध्ये एकूण 5.33 दशलक्ष मेट्रिक टन एवढ्या क्षमतेचं तेल साठवलं जाऊ शकतं. मात्र हे साठे देशाच्या केवळ 9.5 दिवसांच्या वापरासाठी पुरेसे आहेत. ही आकडेवारी थोडी काळजीवाहू वाटू शकते, कारण भारत हा जगातील सर्वात मोठ्या तेल वापरकर्त्यांपैकी एक आहे, देशात दररोज सुमारे 55 लाख बॅरल इतकं तेल वापरले जाते.
कुठे बनणार तेल बंकर?
हे लक्षात घेऊन सरकारने आता एक व्यापक पाऊल उचललं आहे. इंजिनियर्स इंडिया लिमिटेड (EIL) या सरकारी कंपनीला देशात सहा नवीन SPR उभारण्यासाठी अहवाल तयार करण्यास सांगण्यात आलं आहे. त्यापैकी पहिलं केंद्र कर्नाटकातील मंगलोरच्या SEZ क्षेत्रात आणि दुसरं राजस्थानच्या बिकानेरमध्ये तयार होईल. ही ठिकाणं विशेषतः निवडण्यात आली आहेत कारण ती भू-रणनीतीदृष्ट्या महत्त्वाची आहेत. किनाऱ्याजवळ किंवा रिफायनरीजजवळ असलेली ही ठिकाणं साठवणुकीसाठी आणि वाहतुकीसाठी अधिक सुलभ ठरतात.
बाकीचे चार साठवण केंद्र समुद्रकिनाऱ्याजवळ किंवा अन्य प्रमुख तेलशुद्धीकरण केंद्रांच्या आसपास उभारले जातील. यामुळे तेलाचा थेट साठा आणि वितरण अधिक वेगवान आणि स्वस्त होईल. या योजनांमुळे भारतासाठी आणखी 60-65 दिवसांचा साठा तयार करता येईल, ज्यामुळे देश 90 दिवसांपर्यंतच्या आवश्यक साठ्याच्या (IEA च्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार) जवळ जाऊ शकेल.
₹2,500 कोटींचा खर्च
मात्र, या साठवण केंद्रांच्या उभारणीसाठी मोठ्या गुंतवणुकीची गरज आहे. 10 लाख टन क्षमतेचं तेल साठवण्यासाठी अंदाजे ₹2,500 कोटींचा खर्च येतो. पण त्याचे फायदेही मोठे आहेत. याचं एक उत्तम उदाहरण म्हणजे 2020 मध्ये कोविड काळात झालेली घसघशीत बचत, तेव्हा भारताने तेलाच्या घसरलेल्या किमतींचा फायदा घेत स्वस्तात तेल खरेदी केलं आणि ₹5,000 कोटींपेक्षा जास्त बचत केली.
आज भारत सुमारे 85% कच्चं तेल आयात करतो. अशा देशासाठी धोरणात्मक साठवण केंद्रं म्हणजे संकटकाळात ऑक्सिजनसारखी गरज. कारण युद्ध, आपत्ती किंवा आंतरराष्ट्रीय संकट कधीही समोर येऊ शकतं आणि अशा वेळी देशाला इंधनाची गरज लागते, ती कोणत्याही परिस्थितीत पूर्ण होणं अत्यावश्यक असतं.
