जगाच्या टोकावर वसलेला अंटार्क्टिका हा खंड बर्फाच्छादित, निर्मनुष्य आणि शांततेचा प्रतीक मानला जातो. पण अलीकडेच या शांततेला हादरा देणारी एक बातमी समोर आली आहे. रशियन भूगर्भशास्त्रज्ञांनी असा खळबळजनक दावा केला आहे की त्यांनी अंटार्क्टिकातील वेडेल समुद्राच्या परिसरात 511 अब्ज बॅरल इतक्या प्रचंड प्रमाणात खनिज तेलाचा साठा शोधून काढला आहे. हा आकडा इतका जबरदस्त आहे की, तो जगातील सर्वात मोठ्या तेलसंपन्न देश सौदी अरेबियाच्या साठ्याचाही दोनपट असल्याचे म्हटले जात आहे.
या शोधामुळे जागतिक राजकारणात एक नवा वाद निर्माण होण्याची चिन्हं आहेत. कारण या साठ्यावर अधिकार सांगणारे देश फक्त रशिया एकटाच नाही. वेडेल समुद्राचा भाग ज्या ठिकाणी हा साठा आढळला आहे, त्या भूभागावर ब्रिटन, अर्जेंटिना आणि चिली हे तीन देश आपापल्या ऐतिहासिक हक्कांचा दावा करतात. त्यामुळे या साठ्याचा प्रश्न केवळ खनिज संपत्तीपुरता मर्यादित राहणार नाही, तर तो जागतिक शक्तीसमतोलालाच हादरवू शकतो.
1959 सालचा अंटार्क्टिका करार
पण केवळ भूगोल आणि राजकीय अधिकारच नाही, तर या सगळ्यामागे एक आंतरराष्ट्रीय कायदेशीर करारदेखील आहे, तो म्हणजे 1959 सालचा अंटार्क्टिका करार. या करारानुसार अंटार्क्टिकामध्ये कोणत्याही देशाला लष्करी हालचाली करणे, व्यावसायिक शोषण करणे किंवा नैसर्गिक संसाधनांवर एकाधिकार गाजवणे मान्य नाही. हा करार म्हणजे संपूर्ण मानवजातीसाठी अंटार्क्टिकाला वैज्ञानिक संशोधनाच्या पवित्र क्षेत्रात रूपांतरित करण्याचा प्रयत्न होता. पण आता जेव्हा इतका मोठा तेलसाठा उघडकीस आला आहे, तेव्हा त्या कराराची अंमलबजावणी किती काळ टिकेल, हा खरा प्रश्न बनला आहे.
रशियाने याआधीही अंटार्क्टिकात संशोधनाच्या नावाखाली अनेक मोहिमा केल्या आहेत. आणि पश्चिमी देशांना वाटतं की हे केवळ शास्त्रीय उत्सुकतेपुरते मर्यादित नाही, तर त्यामागे आर्थिक आणि सामरिक हेतू लपलेले आहेत. कारण जो देश अंटार्क्टिकातील नैसर्गिक संसाधनांवर नियंत्रण मिळवेल, त्याच्याकडे भविष्यातील जागतिक ऊर्जा राजकारणाचं वर्चस्व राहील, हे आता स्पष्ट दिसतं.
भारताला होऊ शकतो फायदा?
जर रशियाने या तेलसाठ्याचा वापर करण्याचा प्रत्यक्ष प्रयत्न केला, तर ब्रिटन आणि त्याचे पाश्चात्य सहयोगी देश निश्चितच आक्रमक पवित्रा घेतील. आणि अशा वेळी, शांत आणि वैज्ञानिक उपयोगासाठी राखलेला अंटार्क्टिका हा भूभाग एका नव्या शीतयुद्धाच्या रणभूमीत रूपांतरित होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
भारतासाठी यामध्ये एक विशेष दृष्टिकोन आहे. रशिया हा भारताचा पारंपरिक मित्र. जर हा साठा प्रत्यक्षात उपयोगात आणला गेला, आणि भारताला त्यात सामील होण्याची संधी मिळाली, तर भारताची ऊर्जा सुरक्षाही मजबूत होऊ शकते. पण त्याच वेळी भारताला आंतरराष्ट्रीय कायदे आणि पर्यावरणीय संवेदनशीलता यांचीही जाणीव ठेवावी लागेल.
