अहिल्यानगर- शहरातील कचरा संकलनामध्ये सुसूत्रता आणण्यासाठी स्वच्छता अभियानांतर्गत प्रत्येक घराला क्यूआर कोड ढकविण्यात आला. त्यावरून घंटागाडीचे लोकेशन मिळणार होते. मात्र, प्रत्यक्षात येत्या योजनेला प्रारंभच झाला नाही. शासकीय योजनेच्या अंमलबजावणीत अडथळे निर्माण झाले. आता महापालिका कचरा संकलनाचा ठेकेदारच बलणार आहे.
दरम्यान, शहरातील विविध भागात कचऱ्याचे ढीग साचले असून, घंटागाडी आठ ते दहा दिवस येत नसल्याची तक्रारी नागरिकांसह माजी नगरसेवकही महापालिका प्रशासनाकडे करीत आहेत. त्यामुळे क्यूआर कोड योजनेची सुरू होण्याआधीच फसगत झाल्याची चर्चा आहे.
अहिल्यानगर महापालिकेकडून शहरात दररोज १२० टन कचरा संकलन केले जाते. शहरात १७ प्रभागामध्ये दररोज वेगवेगळ्या भागात घंटागाड्या फिरतात. त्यासाठी ६५ घंटागाड्या व ३५० कर्मचारी काम करीत असल्याचे बोलले जाते. त्यातील अनेक घंटागाड्या नादुरूस्त झाल्याने कचरा संकलनाचा बोजवारा उडाला आहे. त्यामुळे उपनगरात जागोजागी कचरा पडून राहत असल्याने नागरिकांच्या तक्रारी वाढल्या आहेत.
शहराच्या बोल्हेगाव, सावेडी, केडगाव, दौंड रस्ता, कल्याण रोड अशा उपनगरामध्ये दररोज नियमित कचरा संकलनासाठी घंटागाड्या जात नसल्याच्या तक्रारी मनपाकडे येत आहेत. कचरा संकलनामध्ये सुसूत्रता आणण्यासाठी महापालिकडून स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानअंतर्गत शहरातील प्रत्येक घराला तीन महिन्यापूर्वी क्यूआर कोड ढकविण्यात आले आहेत. घंटागाडी गेल्यानंतर कर्मचारी अॅपवर त्या क्यूआर कोड घेतील. त्यामुळे घंटागाडी कोणत्या भागात गेली, कोणत्या कॉलनीमध्ये गेली, कोणाच्या घरासमोर उभी होती, कुठून कचरा संकलन केले. या सगळ्या बाबी महापालिका अधिकाऱ्यांना समजणार होत्या.
एखाद्या भागामध्ये घंटागाडी चार दिवस जर गेली नाही तरीसुद्धा महापालिका अधिकाऱ्यांना अॅपवर समजणार होते. शहरातील जवळपास सर्वच मालमत्तांना क्यूआर कोड ढकविण्यात आले आहेत. मात्र, प्रत्यक्षात क्यूआर कोडचे अप सुरूच झाले नाही. क्यूआर कोड उपक्रम सुरू होण्यास अजून सहा महिने वाट पाहवी लागणार आहे. महापालिकेने कचरा संकलनाचा ठेका दिलेल्या संस्थेबरोबर
करार करताना क्यूआर कोड उपक्रमचा विषय नव्हता. त्यामुळे तयारी करूनही शासकीय योजनेची फसगत झाली. आज शहरात सर्वत्र कचरा संकलनाबाबत नागरिकांच्या तक्रारी आहेत. माजी नगरसेवक महापालिकाला निवेदने देत आहेत.
घराला क्यूआर कोडच राहणार नाही
स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानांतर्गत क्यूआर कोडचा उपक्रम राबविण्यात येते आहे. सध्या शहरातील १०० मालमत्तांना क्यूआर कोड ढकविण्यात आले आहेत. मात्र, प्रत्यक्षात त्याचा वापर २०२६ मध्ये सुरू होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे घराला लावलेले क्यूआर कोड गळून पडण्याची शक्यता आहे. महापालिकेवर पुन्हा नव्याने क्यूआर कोड ढकविण्याची वेळ येण्याची शक्यता आहे.
कचरा संकलनाच्या तक्रारींचा निपटरा करण्यासाठी स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानांतर्गत क्यूआर कोडचा उपक्रम राबविण्यात येते आहे. मात्र, सध्या कचरा संकलन करीत असलेल्या ठेकेदाराच्या करारनाम्यात क्यूआर कोडचा उल्लेख करण्यात आला नव्हता. आता नव्याने कचरा संकलनाची निविदा काढण्यात आली असून, त्यानंतर क्यूआर कोडचा उपक्रम राबविण्याच्या अटी व शर्तीचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यानुसार प्रत्येक घंटागाडी बरोबर एक चालक, एक हेल्पर आणि क्यूआर कोड अटेंड करणाऱ्यांचा समावेश असेल. संबंधिताने ९५ टक्के क्यूआर कोड घेतले तरच त्यांचे कचऱ्याचे बिलिंग होणार अन्यथा ठेकेदारावर दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार आहे.
यशवंत डांगे, आयुक्त तथा प्रशासक
महापालिकेच्या कचरा संकलनाचा बोजवारा उडाला आहे. त्या कचरा संकलनात सुसूत्रता आणण्यासाठी क्यूआर कोड उपक्रम राबविला. घरांना क्यूआर कोड लाऊनही उपयोग झाला नाही. शहरात सर्वत्र कचऱ्याचे ढीग साचले आहेत. चार ते सहा दिवस घंटागाडी येत नाही. महापालिका योजना राबविते कशासाठी असा प्रश्न नागरिक उपस्थित करीत आहेत.
संपत बारस्कर, माजी विरोधी पक्ष नेते
