भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील संबंध नेहमीच तणावपूर्ण राहिले आहेत. कधी सीमारेषेवर तणाव, कधी राजकीय संघर्ष तर कधी पाण्यासारख्या नैसर्गिक संसाधनांवरून वाद. पण यंदा भारताने एक असा निर्णय घेतला आहे, ज्यामुळे पाकिस्तानच्या अस्वस्थतेला नवा उच्चांक मिळाला आहे. पहलगाममध्ये 22 एप्रिल 2025 रोजी झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारत सरकारने सिंधू पाणी करार तात्पुरता स्थगित करून पाकिस्तानला स्पष्ट संदेश दिला की आता सहनशक्तीची परिसीमा ओलांडली आहे.
सिंधू पाणी करार
1960 पासून अस्तित्वात असलेल्या या करारामुळे भारताने पश्चिमेकडील नद्यांवरील उपयोग फारसा केला नव्हता, आणि पाकिस्तानला सिंधू, झेलम व चिनाब नद्यांचं पाणी मिळत राहिलं होतं. पण आता परिस्थिती पूर्ण बदलली आहे. पाकिस्तानमध्ये राजकीय अराजकता आणि आर्थिक अस्थैर्य यामुळे तिथे पाण्यावरूनही वाद निर्माण झालेत. भारताने थेट निर्णय घेतला की, तो आता या नद्यांच्या प्रवाहाविषयी कोणतीही माहिती पाकिस्तानसोबत शेअर करणार नाही.
पण ही गोष्ट इथेच थांबत नाही. भारताने याच वेळी जम्मू आणि काश्मीरमध्ये सुरू असलेल्या जलविद्युत प्रकल्पांना अधिक वेग दिला आहे. पाकिस्तानने या कामांना विरोध दर्शवण्याचा प्रयत्न केला, विशेषतः झेलमवरील रॅटल प्रकल्पाच्या डिझाइनवर आक्षेप घेतला.
चिनाब नदीवरील जलविद्युत प्रकल्प
चिनाब नदीवर होणाऱ्या जलविद्युत प्रकल्पांच्या गतीला नवसंजीवनी मिळाली आहे. पाकल दुल येथील 1,000 मेगावॅटचा प्रकल्प, किरू येथील 624 मेगावॅटचा, क्वारमधील 540 मेगावॅटचा आणि रॅटलमधील 850 मेगावॅटचा प्रकल्प यासाठी काम झपाट्याने सुरू आहे. यांचे पूर्णत्वाचे कालावधी बदलून आता ते 2026 ते 2028 दरम्यान ठरवण्यात आले आहेत. विशेषतः रॅटल प्रकल्प तर 2026 च्या मे महिन्यापर्यंत पूर्ण करून कार्यान्वित करण्याचे लक्ष्य आहे. हा प्रकल्प राष्ट्रीय जलविद्युत महामंडळ आणि जम्मू आणि काश्मीर वीज विकास महामंडळ यांचा संयुक्त उपक्रम आहे.
या सगळ्या प्रकल्पांना गती देण्यासाठी केंद्र, राज्य, खासगी ठेकेदार आणि स्थानिक यंत्रणांनी एकत्र येत बैठक घेतली. केवळ निधीच नव्हे, तर पुरेसा कामगार मिळावा, स्थानिक स्तरावर सहकार्य मिळावं, यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. हे प्रकल्प केवळ उर्जेच्या बाबतीत भारताला स्वावलंबी बनवणार नाहीत, तर पाकिस्तानवर दबाव वाढवण्याचे एक प्रभावी माध्यम ठरणार आहेत.
