अहिल्यानगर- जिल्ह्यातील जलजीवन मिशन योजनेतील भ्रष्टाचार आणि अहिल्यानगर शहरातील अमृत फेज-२ योजनेच्या दिरंगाईवरून जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित दिशा समितीची बैठक वादळी ठरली. खासदार भाऊसाहेब वाकचौरे आणि नीलेश लंके यांनी अधिकाऱ्यांना कसून जाब विचारत या प्रकरणांना लोकसभेच्या अधिवेशनात उपस्थित करण्याची घोषणा केली.
जलजीवन योजनेत कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा आणि अमृत फेज-२ योजनेत ठेकेदाराला अनावश्यक मुदतवाढ दिल्याचा गंभीर आरोप खासदारांनी केला. या बैठकीत विविध विभागांच्या कामांचा आढावा घेण्यात आला असला, तरी भ्रष्टाचार आणि दिरंगाईच्या मुद्द्यांनी बैठकीचे वातावरण तणावपूर्ण बनले. या घटनेने जिल्हा परिषद आणि महानगरपालिकेच्या कारभारावर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
जलजीवन योजनेतील भ्रष्टाचाराचे आरोप
खासदार नीलेश लंके यांनी जलजीवन मिशन योजनेच्या अंमलबजावणीवर गंभीर आरोप केले. त्यांनी सांगितले की, या योजनेत कोट्यवधी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाला आहे, ज्यामुळे जिल्हा परिषदेची प्रतिमा डागाळली आहे. प्रशासनाने २१० कामे पूर्ण झाल्याचा दावा केला असला, तरी प्रत्यक्षात ही कामे पूर्ण झाली नसल्याचे लंके यांचे म्हणणे आहे. त्यांनी थेट आव्हान देत सांगितले की, जर ही कामे खरोखर पूर्ण झाली असतील, तर ते खासदारकीचा राजीनामा देतील; अन्यथा संबंधित अधिकाऱ्यांनी राजीनामे द्यावेत. लंके यांनी पुढे आरोप केला की, केंद्र सरकारच्या चौकशी समितीला मॅनेज करून गैरव्यवहार लपवण्याचा प्रयत्न झाला. तसेच, नियमित अधिकाऱ्याला १०० दिवस सुटीवर पाठवून मर्जीतील अधिकाऱ्याकडून शेकडो कोटींची बिले मंजूर करण्यात आली. याविरोधात त्यांनी राज्यपालांकडे तक्रार दाखल केली असून, संसदेत हा मुद्दा उचलणार असल्याचे स्पष्ट केले.
अमृत फेज-२ योजनेची दिरंगाई
अहिल्यानगर शहरातील अमृत फेज-२ पाणीपुरवठा योजनेच्या दिरंगाईवरही खासदार लंके यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. ही योजना २०१० साली सुरू झाली असली, तरी १५ वर्षांनंतरही ती अपूर्ण आहे. लंके यांनी महानगरपालिका आयुक्त यशवंत डांगे यांना प्रश्न विचारले की, ठेकेदाराला दोनवेळा मुदतवाढ का देण्यात आली? आतापर्यंत किती दंड आकारला गेला? आणि संबंधित ठेकेदाराला काळ्या यादीत का टाकले नाही? यावर आयुक्त डांगे यांनी सांगितले की, पार्वती अॅग्रो कंपनीला काळ्या यादीत टाकण्यात आले असून, योजनेला उशीर झाल्याने ठेकेदाराकडून चार कोटी रुपये दंड वसूल करण्यात आला आहे. मात्र, लंके यांनी आयुक्तांवर तक्रारींकडे दुर्लक्ष केल्याचा आणि जिल्हाधिकाऱ्यांच्या चौकशीला उपस्थित न राहिल्याचा आरोप केला.
महानगरपालिकेच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह
खासदार लंके यांनी महानगरपालिकेच्या विविध योजनांच्या कामकाजावरही प्रश्न उपस्थित केले. मलनि:स्सारण योजना, घंटागाड्या खरेदी, जेसीबी आणि पोकलेन खरेदी, खत निर्मिती, ऑक्सिजन प्लांट, पाणीपुरवठा योजना आणि श्वानपथक टेंडर यासारख्या कामांची सविस्तर माहिती सादर करण्यास सांगितले. यावर आयुक्त डांगे यांनी मलनि:स्सारण योजनेचे काम पूर्ण झाल्याचे आणि सध्या त्याची चाचणी सुरू असल्याचे सांगितले. तसेच, संपूर्ण कामाची माहिती सादर करण्याचे आश्वासन दिले. मात्र, खासदारांनी आयुक्तांच्या कार्यपद्धतीवर नाराजी व्यक्त करत त्यांच्या अनुपस्थितीमुळे आणि माहिती देण्यात टाळाटाळ केल्यामुळे प्रशासनाची विश्वासार्हता कमी होत असल्याचे म्हटले.
अधिकाऱ्यांची अनुपस्थिती आणि खासदारांची नाराजी
बैठकीदरम्यान पंतप्रधान ग्रामसडक योजनेचे कार्यकारी अभियंता यांनी एका सेवानिवृत्त आणि कंत्राटी सेवक म्हणून रुजू झालेल्या अधिकाऱ्याला पाठवले होते. तसेच, इतर काही विभागांचे अधिकारीही बैठकीला अनुपस्थित होते. यावर खासदार वाकचौरे आणि लंके यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. लंके यांनी अधिकाऱ्यांना थेट आवाहन केले की, जर त्यांना खासदारांना भेटण्यास अडचण येत असेल, तर ते खासगीत भेटू शकतात. अधिकाऱ्यांच्या अनुपस्थितीमुळे बैठकीत चर्चा अपूर्ण राहिल्याने आणि योजनांच्या प्रगतीबाबत स्पष्टता न मिळाल्याने खासदारांनी प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
बैठकीतील उपस्थिती आणि आढावा
या दिशा समितीच्या बैठकीला जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया, मुख्य कार्यकारी अधिकारी आनंद भंडारी, आयुक्त यशवंत डांगे, उपवनसंरक्षक धर्मवीर सालविठ्ठल, सदस्या सुनीता भांगरे, प्रकल्प संचालक राहुल शेळके यांच्यासह विविध विभागांचे प्रमुख उपस्थित होते. बैठकीत रोजगार हमी योजना, घरकुल योजना, महावितरण विभाग, कृषी विभाग, पुरवठा विभाग आणि केंद्र सरकारच्या इतर योजनांचा आढावा घेण्यात आला.
