आजच्या काळात प्रत्येक घरात एलपीजी गॅस सिलिंडर पाहायला मिळतो, मग तो शहर असो वा खेडं. सरकारच्या उज्ज्वला योजनेमुळे अगदी ग्रामीण भागातही स्वयंपाकासाठी गॅसचा वापर वाढला आहे. या वाढत्या गरजेमुळे गॅस एजन्सी सुरू करणं ही एक चांगली आणि स्थिर उत्पन्न देणारी व्यवसायिक संधी बनली आहे. विशेष म्हणजे, योग्य नियोजन आणि मेहनतीने दरमहा 10 लाखांपर्यंत कमाई करणं शक्य होतं.
गॅस एजन्सी सुरू करायची असेल तर सुरुवात अगदी स्थानिक पातळीवरच्या निरीक्षणापासून करावी लागते. तुम्हाला ज्या भागात एजन्सी सुरू करायची आहे, तिथे गॅसची मागणी कशी आहे, लोक कोणत्या कंपनीचा गॅस वापरतात, सध्या वितरक कोण आहेत, याचा सविस्तर अभ्यास करा. गॅस एजन्सीचे चार प्रकार असतात. शहरी, अर्बन , ग्रामीण आणि दुर्गम भाग. तुम्ही कोणत्या भागासाठी अर्ज करणार आहात, त्यानुसार खर्च आणि प्रक्रिया थोडी बदलू शकते.
अर्ज करण्याची प्रोसेस
एजन्सी मिळवण्यासाठी अर्ज करणाऱ्याची किमान वयोमर्यादा 21 वर्षे आणि कमाल 60 वर्षे आहे. शिक्षणात किमान 10वी उत्तीर्ण असणे गरजेचे असून, काही विशेष गटांना यात सूट आहे. उदा. स्वातंत्र्यसैनिक किंवा त्यांचे वारसदार. तसेच, अर्ज करताना अर्जदार कोणत्याही तेल कंपनीत नोकरी करत नसावा.
एकदा तुमची तयारी झाली की तुम्हाला अर्ज करायचा असतो. पण ही प्रक्रिया कोणत्याही वेळी उघडी नसते. इंडेन, भारत गॅस आणि एचपी गॅस या सरकारी कंपन्या वर्तमानपत्रातून आणि अधिकृत पोर्टलवर अधिसूचना देतात. या अधिसूचनेच्या आधारे तुम्ही ऑनलाइन अर्ज करू शकता. यासाठी LPG वितरक चयन पोर्टलवर (www.lpgvitarakchayan.in) जाऊन नोंदणी करावी लागते.
एकूण खर्च किती येतो?
गॅस एजन्सी सुरू करण्यासाठी सुरुवातीचा खर्च अंदाजे 15 ते 30 लाख रुपयांपर्यंत असतो. या खर्चात गोदाम, कार्यालय, वाहनं, उपकरणं आणि सुरक्षा ठेव यांचा समावेश होतो. खर्चाच्या रकमेवर थोडासा भाग तुम्ही बँक कर्जातून किंवा सरकारी अनुदानातून उभारू शकता. याशिवाय, तुमच्या सामाजिक गटानुसार सुरक्षेची ठेवीही वेगळ्या असतात. सामान्य वर्गासाठी ठेवीची रक्कम 5 लाखांपर्यंत असते, तर ओबीसी, एससी आणि एसटी वर्गाला काही प्रमाणात सूट दिली जाते.
निवड प्रक्रिया
निवड प्रक्रियेमध्ये काही टप्पे असतात. पहिल्यांदा अर्जदाराची शॉर्टलिस्टिंग होते, मग त्याला मुलाखतीसाठी बोलावलं जातं. त्यानंतर अधिकाऱ्यांकडून फील्ड व्हेरिफिकेशन केलं जातं, म्हणजेच तुमच्या गोदाम व कार्यालयाच्या ठिकाणाची तपासणी होते. याआधी तुम्हाला ठेवीच्या 10% रकमेचा भरणा करावा लागतो. सर्व कागदपत्रं आणि तपासण्या यशस्वी झाल्यावर तुम्हाला “लेटर ऑफ इंटेंट” दिलं जातं आणि उर्वरित प्रक्रिया पूर्ण केली जाते.
कमाईचा तपशील
आता महत्त्वाचा भाग कमाई किती होणार? एका वितरकाला 14.2 किलोच्या प्रत्येक सिलिंडरमागे सुमारे ₹73 कमिशन मिळते. जर तुम्ही महिन्यात 3,000 सिलिंडर वितरित केले, तर तुमचं उत्पन्न जवळपास ₹2.19 लाख होतं. त्यातून 1.5 लाख खर्च गेला तरी ₹70,000 चा निव्वळ नफा सहज मिळतो. काही शहरी वितरक तर दिवसाला 500 सिलिंडर पुरवतात, म्हणजे महिन्याला 15,000 सिलिंडर त्यामुळे त्यांच्या कमाईचा आकडा 10 लाख रुपयांच्या पलीकडे जातो.
सरकारने या प्रक्रियेमध्ये सामाजिक समावेशाला प्राधान्य दिलं आहे. त्यामुळे निवड प्रक्रियेत SC, ST, माजी सैनिक, खेळाडू, स्वातंत्र्यसैनिक यांना प्राधान्य दिलं जातं. काही प्रकरणांमध्ये अर्जकर्त्यांची निवड लकी ड्रॉद्वारे केली जाते, विशेषतः जेव्हा अर्ज खूप जास्त असतात.
