कोपरगाव- शेतीसाठी सिंचनाचे आवर्तन कमी होत चालल्याने आणि पाण्याचा साठा घटत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांनी आता कल्पनेच्या विलासात न राहता वास्तव स्वीकारून सात नंबर अर्ज भरण्याची आवश्यकता आहे, असे मत माजी नगराध्यक्ष व शेतकरी कृती समितीचे अध्यक्ष पद्माकांत कुदळे यांनी शुक्रवारी, दि. १ ऑगस्ट रोजी कोपरगाव येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत व्यक्त केले.
यावेळी बोलताना पद्माकांत कुदळे यांनी सांगितले की, आमच्या जमिनी घेऊन आम्हाला बारमाही ब्लॉक मंजूर केला गेला होता. मात्र २०१२ मध्ये दुष्काळाचे कारण देत एका वर्षासाठी स्थगिती दिली. आजही ती स्थगिती कायम आहे, तरीही अधिकारी ब्लॉक रद्द झाल्याचे खोटे सांगतात. आम्ही हक्काचे पाणी वापरत असूनसुद्धा जादा पैसे देतो, पण सात नंबर फॉर्म भरून घेतले जात नाहीत. जायकवाडी परिसरातील लोक सुद्धा फॉर्म भरत नाहीत, त्यामुळे त्यांना पाण्याची गरज नाही, असा चुकीचा अर्थ निघतो आणि वरच्या भागात पाणी न पाठवता ते खाली सोडले जाते.
शेतकऱ्यांनी सात नंबर फॉर्म भरणे ही आता केवळ गरज नसून अधिकार टिकवण्यासाठीची कृती आहे. जर ही मागणी शासनापर्यंत पोहोचली नाही, तर शासन सिंचनासाठी पाणी देणार नाही. भविष्यात पाण्याचा तुटवडा अधिक तीव्र होईल आणि ते बिगर सिंचन क्षेत्रात वळवले जाईल. एकेकाळी बागायती समजल्या जाणाऱ्या उताऱ्यावर आता जिरायती शेती केली जाते, हे वास्तव लक्षात घेऊन शेतकऱ्यांनी सजग व्हावे, असा इशारा त्यांनी दिला.
तुषार विद्वंस म्हणाले की, सिंचन पाणीपट्टीत प्रचंड वाढ झाली आहे आणि त्यावर २० टक्के लोकल फंड लागू केल्याने पाणीपट्टीचा दर शेतकऱ्यांच्या आवाक्याबाहेर गेला आहे. त्यामुळे पाणीपट्टी भरणे शक्य होत नसल्याने शेतकरी अन्य मार्गांनी पाणी मिळविण्यावर भर देतात. म्हणून पाणीपट्टी दर मर्यादित करावा आणि २० टक्के लोकल फंड रद्द करावा.
पत्रकार परिषदेत कोपरगाव तालुका कृती समितीचे पद्माकांत कुदळे, तुषार विद्वंस, प्रविण शिंदे, संतोष गंगवाल, विकास आढाव यांनी आपले विचार मांडले. यावेळी अनिल शेवते, आबा गिरमे, शिवाजी देवकर, बाबा रासकर, कैलास देवकर, किशोर टिळेकर, विलास पांदरे, प्रकाश पंडारे, हरिभाऊ शिंदे आदी उपस्थित होते.
