‘या’ कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना मिळणार 50 हजार रुपयांची मदत ! राज्य सरकारच्या निर्णयाचे शेतकऱ्यांकडून स्वागत

Published on -

Onion News : गेल्या काही वर्षांपासून देशातील शेतकरी विविध संकटांनी भरडला जातोय. नैसर्गिक संकटांमुळे त्यांना अपेक्षित उत्पादन मिळत नाहीये. समजा शेतकऱ्यांनी चांगले उत्पादन मिळवले तर त्यांच्या मालाला चांगला भाव मिळत नाही.

यामुळे त्यांची दुहेरी कोंडी होत आहे. परिणामी अनेक शेतकरी कर्जबाजारी झाले आहेत. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांवरील कर्जाचा डोंगर हा सतत वाढत आहे. यामुळे गेल्या काही दिवसांपासून राज्यातील शेतकरी बांधव कर्जमाफीची मागणी उपस्थित करत आहेत.

सरकारने येत्या काळात कर्जमाफी बाबत सकारात्मक निर्णय होईल असे आश्वासन दिले आहे. पण हा दिवस नेमका कधी उजाडला याबाबत काहीही सांगता येणार नाही. अशातच आंध्र प्रदेश राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी आत्ताच्या घडीची सर्वात मोठी आनंदाची बातमी समोर येत आहे.

तेथील सरकारने कांदा पिकवणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी नुकताच एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. सरकारतर्फे कांदा उत्पादकांना 50 हजार रुपयांची मदत दिली जाणार आहे. कांद्याला बाजारात अपेक्षित भाव मिळाला नसल्याने शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले आणि शेतकऱ्यांचे हेच नुकसान भरून काढण्यासाठी आंध्र प्रदेश सरकारने तेथील शेतकऱ्यांना हेक्टरी 50 हजार रुपयांची मदत देण्याची घोषणा केली आहे.

मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू यांनी हा निर्णय घेतला आहे. आंध्राचे कृषिमंत्री किंजारापू अच्चन्नायडू यांनी सांगितल्याप्रमाणे सदर निर्णयामुळे राज्याच्या तिजोरीवर शंभर कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार पडणार आहे.

पण संकटाच्या काळात शेतकऱ्यांसोबत उभे राहणे हे राज्याचे कर्तव्य आहे असे कृषिमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. खरीप हंगामात राज्यातील कुर्नूल जिल्ह्यात तब्बल 45,278 एकरवर कांदा लागवड करण्यात आली होती.

या निर्णयाचा 24,218 शेतकऱ्यांना फायदा मिळणार आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे याआधीही आंध्र प्रदेश सरकारने कांदा उत्पादकांसाठी अनेक निर्णय घेतले आहेत. 2017 मध्ये तसेच 2018 मध्ये राज्य सरकारने स्वतः हस्तक्षेप करत कांदा खरेदी केली होती. त्यावेळी कांद्याला बाजारात फारसा दर मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांची कोंडी झाली होती.

पण सरकारने हस्तक्षेप करत चांगल्या दरात शेतकऱ्यांकडून माल खरेदी केला. दरम्यान आता शेतकऱ्यांना हेक्टरी पन्नास हजार रुपयांची मदत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे आता महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांकडूनही आपल्या सरकारने देखील अशीच काहीशी उपाययोजना केली पाहिजे अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

महत्वपूर्ण बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe