Maharashtra Teachers : महाराष्ट्र राज्यातील शिक्षकांसाठी एक महत्वाची बातमी समोर येत आहे. राज्याच्या मागासवर्गीय बहुजन कल्याण विभागाने नुकताच एक निर्णय घेतलाय. आता आश्रमशाळांमध्ये कार्यरत असलेल्या शिक्षकांसाठी शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) अनिवार्य करण्यात आली आहे.
या संदर्भात नुकतेच महत्वपूर्ण परिपत्रक सुद्धा जारी करण्यात आले आहे. त्यामुळे राज्यभरात शिक्षकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात नाराजी व्यक्त होत असून अनेकांच्या नोकऱ्या धोक्यात येणार आहेत. सदर परिपत्रकानुसार, राज्यातील आश्रमशाळांमध्ये कार्यरत इयत्ता पहिली ते आठवीपर्यंत शिकवणाऱ्या सर्व शिक्षकांना आता आगामी दोन वर्षांत टीईटी परीक्षा द्यावी लागणार आहे.
TET उत्तीर्ण करणे आता या शिक्षकांसाठी बंधनकारक असेल. अन्यथा, त्यांना थेट सक्तीची निवृत्ती दिली जाणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अलीकडील निर्णयाचा हवाला देत हा नियम पाच वर्षांपेक्षा जास्त सेवा शिल्लक असलेल्या शिक्षकांवर लागू करण्यात आला आहे.
तर पाच वर्षांपेक्षा कमी सेवा उरलेल्या शिक्षकांना, त्यांनी पदोन्नतीची मागणी केली नाही तर, टीईटीशिवाय सेवेत राहण्याची मुभा देण्यात आली आहे. या परिपत्रकामुळे आश्रमशाळांमधील शिक्षकांमध्ये संभ्रम आणि नाराजी निर्माण झाली आहे. शिक्षकांचे म्हणणे आहे की, त्यांच्या नियुक्तीच्या वेळी टीईटी अनिवार्य नव्हते, त्यामुळे आता हा नियम पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करणे अन्यायकारक ठरेल.
शिक्षक म्हणतात की, ते त्या काळातील सर्व नियमांचे पालन करूनच नियुक्त झाले आहेत. आता अचानक टीईटीची अट लावणे फार तर्कसंगत वाटतं नाही. शिक्षक संघटनांनीही या निर्णयावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. विशेष म्हणजे याबाबत शालेय शिक्षण विभागाने अद्याप निर्णय जाहीर केलेला नाही. यामुळे मागासवर्गीय बहुजन कल्याण विभागाने घाई केली असल्याची टीका सुद्धा सुरु झाली आहे.
सप्टेंबर महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत इयत्ता पहिली ते आठवीपर्यंत शिकवणाऱ्या सर्व शिक्षकांना टीईटी उत्तीर्ण करणे बंधनकारक आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी राज्य सरकारने केल्यास मोठ्या संख्येने सेवारत शिक्षकांच्या नोकऱ्या धोक्यात येण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. दरम्यान आता याच पार्श्वभूमीवर राज्याच्या मागासवर्गीय बहुजन कल्याण विभागाने हा निर्णय काढला आहे.
