Property Rights : भारतात फार पूर्वीपासून जॉईंट फॅमिली ला महत्त्व दाखवले जाते. आता पाश्चिमात्य देशांच्या संस्कृतीच्या प्रभावाखाली भारतातही न्यूक्लिअर फॅमिलीचा कन्सेप्ट उदयास आलाय. पण आजही संयुक्त कुटुंब पद्धतीची दीर्घ परंपरा जोपासण्याचे काम सुरू आहे.
कुटुंबात शेकडो मतभेद असतानाही अनेक जण संयुक्त कुटुंबात राहणे पसंत करतात. खरेतर, पूर्वी अनेक पिढ्या एकाच छताखाली राहायच्या. पण आता यात अनेक चेंजेस झालेले आहेत. ह्या आजच्या आधुनिक काळात लहान व स्वतंत्र कुटुंबांचा कल वाढला आहे.
महत्वाची बाब म्हणजे फक्त परिवार छोटे झाले नाहीत तर या सामाजिक बदलासोबतच मालमत्तेशी संबंधित वादांचे प्रमाणही वाढले आहे. विशेषतः वडिलोपार्जित मालमत्ता या संकल्पनेविषयी अनेकांना योग्य माहिती नसल्याने गैरसमज आणि कायदेशीर तणाव निर्माण होतात.
दरम्यान आज आपण भारतीय कायद्यातील काही तरतुदींची माहिती पाहणार आहोत. वारसदाराची परवानगी न घेता वडिलोपार्जित जमीन किंवा मालमत्ता विकू शकतो का? याबाबत कायदेतज्ञांनी नेमकी काय माहिती दिली आहे याविषयी आज आपण या लेखातून डिटेल माहिती जाणून घेऊयात.
कायदा काय सांगतो
मालमत्ता दोन प्रकारांची असते एक स्व-अर्जित मालमत्ता आणि दुसरी वडिलोपार्जित मालमत्ता. यातील स्व-अर्जित मालमत्ता म्हणजे व्यक्तीने स्वतःच्या नावाने खरेदी केलेली किंवा भेट, देणगी किंवा वसीयत स्वरूपात मिळवलेली मालमत्ता.
तर वडिलोपार्जित मालमत्ता म्हणजे कुटुंबातील चार पिढ्यांपासून अखंड वारशाने मिळत आलेली संपत्ती. या मालमत्तेवर पणजोबा, आजोबा, वडील आणि सध्याच्या पिढीतील सदस्यांना समान हक्क दिलेला असतो. या मालमत्तेचे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे ती कोणत्याही एका व्यक्तीच्या एकाधिकारात नसते.
त्यामुळे, वडिलोपार्जित मालमत्ता विकायची असल्यास सर्व भागधारकांची म्हणजेच सर्व वारसदारांची संमती आवश्यक असते. मुलींचाही यात समान हक्क असतो. मग आता अशी जमीन वारसदारांची संमती न घेता विकता येऊ शकते का? तर याचे उत्तर आहे नाही.
फक्त कुटुंबातील प्रमुखाने स्वतःहून विक्री करण्याचा निर्णय घेतल्यास ती विक्री कायदेशीर मान्यता मिळवू शकत नाही. जर सर्व वारसदारांनी विक्रीस लेखी संमती दिली आणि नोंदणी कार्यालयात विधीमान्य प्रक्रिया पूर्ण केली, तरच ती विक्री वैध ठरणार आहे. अन्यथा, अशा प्रकारची संमतीशिवाय केलेली विक्री अमान्य सुद्धा ठरू शकते.
अशा वेळी इतर वारसदार न्यायालयात दाद मागू शकतात आणि व्यवहारावर स्थगिती आदेश मिळवू शकतात. कायदे तज्ज्ञांच्या मते, वडिलोपार्जित मालमत्तेचे व्यवहार करताना सर्वांच्या हक्कांची स्पष्ट नोंद ठेवणे आणि पारदर्शकता राखणे अत्यावश्यक आहे.
अन्यथा पुढे मोठा कुटुंबीय वाद उद्भवू शकतो, जो वर्षानुवर्षे न्यायालयात अडकू शकतो. थोडक्यात वडिलोपार्जित संपत्ती केवळ एकट्याने विकता येणे अशक्य आहे. अशा संपत्तीच्या विक्री आधी कायदेशीर वारसदारांची मंजुरी मिळवणे आवश्यक असते.
