Maharashtra Teacher : माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच शिक्षक पात्रता परीक्षा बाबत महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट सर्व शिक्षकांसाठी अनिवार्य करण्यात आली आहे. TET बाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निकाल समोर आल्यानंतर शिक्षकांमध्ये मोठी संतापाची लाट उसळली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने जिल्हा परिषद, नगरपालिका, महानगरपालिका, नगरपरिषद तसेच अनुदानित, अंशतः अनुदानित आणि विनाअनुदानित शाळांमधील सर्वच शिक्षकांना शिक्षक पात्रता परीक्षा म्हणजेच टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण होणे अनिवार्य केले आहे.
दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर राज्यातील जवळपास दीड लाख शिक्षकांना टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण व्हावे लागणार आहे. विशेष म्हणजे यासाठी शिक्षकांना दोन वर्षांची मुदत देण्यात आली असून या मुदतीत शिक्षक उत्तीर्ण झाले नाही तर त्यांच्यावर सक्तीची सेवानिवृत्तीची कारवाई करण्यात येऊ शकते.
खरे तर टीईटी परीक्षा अनिवार्य असलेल्या शिक्षकांपैकी अनेक शिक्षक हे निवृत्तीच्या उंबरठ्यावर आहेत. म्हणजेच शिक्षकांना आता उतार वयात टीईटी बंधनकारक करण्यात आली आहे. यामुळे शिक्षक संघटना कमालीच्या आक्रमक झाल्या आहेत.
उच्च न्यायालयाच्या या निकाला विरोधात अनेक शिक्षक संघटना आणि देशभरातील विविध राज्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका दाखल केली आहे. विशेष म्हणजे महाराष्ट्र राज्य शासनाने देखील फेरविचार याचिका दाखल करायला हवी अशी राज्यातील शिक्षक संघटनांची मागणी असून या मागणीच्या पार्श्वभूमीवर संघटनांनी राज्य शासनाकडे पाठपुरावा सुरू केला आहे.
परंतु राज्य शासन सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका दाखल करण्याबाबत अनुकूल नसल्याची माहिती समोर येत आहे. महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या मते फेरविचार याचिकेमुळे सर्वोच्च न्यायालय निर्णय बदलणार अशी शक्यता फारच कमी आहे.
याउलट जर केंद्रातूनच कायद्यात बदल करण्यात आले तर शिक्षकांना दिलासा मिळू शकतो. संघाने राज्य सरकारने केंद्रीय शिक्षण मंत्रालय व राष्ट्रीय तंत्र शिक्षण परिषद यांच्यासोबत टीईटी सक्तीविरोधात पत्रव्यवहार सुरू केला असल्याची माहिती समोर आली आहे.
विशेष म्हणजे यासाठी अनेक शिक्षक संघटनांनी ही विनंती पत्र पाठवत कायद्यात बदल करण्याची मोठी मागणी यावेळी उपस्थित केली आहे. त्यामुळे आता केंद्रातील सरकारकडून या संदर्भात काय निर्णय होतो हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरणार आहे.
आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की शिक्षण हक्क कायदा 2009-10 मध्ये लागू झाला. याच कायद्यामध्ये टीईटी बाबतचे कलम आहे. पण ही परीक्षा कायदा लागू झाल्यानंतर सेवेत येणाऱ्या शिक्षकांसाठीच घ्यावी असे या कायद्यात कुठेच नमूद नाहीये.
याचमुळे माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने कायदा लागू होण्याच्या आधी काम करणाऱ्या आणि टीईटी उत्तीर्ण न झालेल्या शिक्षकांना सुद्धा टीईटी परीक्षा बंधनकारक करण्यात आली. दरम्यान राज्य सरकारने आता याच कायद्यात बदल करण्यासाठी केंद्राकडे पाठपुरावा सुरू केला आहे.
यामुळे आता केंद्रातील सरकारने याबाबत वेळेत निर्णय घेतला तर ही परीक्षा टळण्याची शक्यता आहे. थोडक्यात केंद्रातील सरकारने कायद्यात बदल केला तर कायदा लागू होण्याआधी सेवेत आलेल्या शिक्षकांना टीईटी द्यावी लागणार नाहीये.
