महाराष्ट्रातील लाखो विद्यार्थ्यांसाठी राज्य सरकारचा मोठा निर्णय ! आता ‘ही’ परीक्षा वर्षातून दोनदा होणार, विद्यार्थ्यांना काय फायदा मिळणार?

Published on -

Maharashtra Students : राज्यातील उच्च शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी राज्यातील सरकारने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला गेला आहे. तुम्ही पण उच्च शिक्षण घेणार असाल तर ही बातमी तुमच्यासाठी खास ठरणार आहे. सरकारने आता राष्ट्रीय पातळीवरील जेईई प्रवेश परीक्षेच्या धरतीवर राज्य पातळीवरील सीईटी प्रवेश परीक्षेतही महत्त्वाचा बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

खरंतर राज्य पातळीवर इंजीनियरिंग तसेच मेडिकलला ऍडमिशन घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी प्रवेश परीक्षा घेतली जाते. या प्रवेश परीक्षेला कॉमन एंट्रन्स टेस्ट म्हणजेच सामायिक प्रवेश परीक्षा म्हणतात.

आता याच CET परीक्षेबाबत उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. आता राज्य पातळीवर आयोजित होणाऱ्या पीसीएम (इंजिनीअरिंग), पीसीबी (हेल्थ सायन्सेस) आणि एमबीए या अभ्यासक्रमांसाठीची सामायिक प्रवेश परीक्षा (सीईटी) आता वर्षातून दोनदा घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.

महत्त्वपूर्ण बाब म्हणजे हा बदल पुढील शैक्षणिक वर्षापासून म्हणजेच शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ पासून लागू होणार अशी माहिती उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाकडून देण्यात आली आहे. यातील पहिली परीक्षा एप्रिल २०२६ मध्ये तर दुसरी मे २०२६ मध्ये आयोजित करण्यात येईल असे पण सांगितले जात आहे.

खरेतर, या निर्णयाला अलीकडेच मान्यता मिळाली आहे. उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी मंगळवारी झालेल्या महत्वपूर्ण बैठकीत या प्रस्तावाला अधिकृतपणे मान्यता दिली आहे.

यावेळी पाटील यांनी सांगितले की, राष्ट्रीय स्तरावर इंजिनीअरिंग प्रवेशासाठी संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जेईई) वर्षातून दोनदा घेतली जात असून याच धरतीवर आता राज्यातील सीईटी परीक्षा सुद्धा दोनदा घेतली जाणार आहे.

जेईई परीक्षा वर्षातून दोनदा घेतली जाते आणि या निर्णयाचा फायदा म्हणजे विद्यार्थ्यांना गुण सुधारण्याची आणि आत्मपरीक्षणाची संधी मिळते. त्याच धर्तीवर आता महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांनाही अधिक संधी मिळणार आहेत.

राज्यातील विद्यार्थ्यांना सुद्धा सीईटी परीक्षेत गुण सुधारण्याची आणि आत्मपरीक्षणाची संधी उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. कारण आता राज्य सीईटी दोन टप्प्यांत घेण्याचा मोठा धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आला आहे.

दरम्यान या निर्णयाची विशेषता म्हणजे विद्यार्थ्यांनी किमान एक परीक्षा देणे बंधनकारक असेल, तर दुसरी परीक्षा वैकल्पिक राहणार आहे. तसेच जर विद्यार्थ्यांनी दोन्ही परीक्षा दिल्या, तर ज्या परीक्षेत अधिक गुण मिळतील त्या परीक्षेतील गुण ग्राह्य धरले जाणार आहे.

दरम्यान या धोरणात्मक निर्णयामुळे राज्यातील उच्च शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा मानसिक ताण कमी होईल आणि स्पर्धा वाढणार असा विश्वास शिक्षण विभागाने व्यक्त केला आहे.

दरम्यान आता राज्य सामायिक प्रवेश परीक्षा कक्ष (सीईटी कक्ष) लवकरच दोन्ही परीक्षांचे वेळापत्रक, नोंदणी प्रक्रिया आणि सविस्तर मार्गदर्शक सूचना जाहीर करणार अशी माहिती देण्यात आली आहे.

दरवर्षी राज्यातील 5.5 लाख विद्यार्थी इंजिनीअरिंग (पीसीएम) सीईटी देतात, तर 4.8 लाख विद्यार्थी हेल्थ सायन्सेस (पीसीबी) सीईटी आणि 1.5 लाख विद्यार्थी एमबीए/एमएमएस सीईटीसाठी बसतात. थोडक्यात सरकारने घेतलेल्या या धोरणात्मक निर्णयाचा फायदा राज्यातील जवळपास 12 लाखाहून अधिक विद्यार्थ्यांना होणार आहे.

महत्वपूर्ण बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe

Latest News