Maharashtra Government Scheme : महाराष्ट्राचे शासनाच्या दिव्यांग कल्याण विभागाची धुरा तुकाराम मुंढे यांच्या हाती आल्यापासून या विभागात अनेक बदल होत आहेत. दिव्यांगांच्या कल्याणासाठी मुंडे यांच्या माध्यमातून शर्तीचे प्रयत्न सुरू आहेत.
अशातच आता दिव्यांग व्यक्तींच्या विवाहासाठी दिल्या जाणाऱ्या प्रोत्साहन अनुदान योजनेबाबत देखील मुंडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली काही महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आले आहेत.
या अंतर्गत आता दिव्यांग व्यक्तींना विवाहासाठी तब्बल अडीच लाख रुपयांपर्यंतचे अनुदान दिले जाणार आहे. आम्ही आपल्या माहितीसाठी सांगू इच्छितो की आत्तापर्यंत अपंग आणि बिगर अपंग व्यक्तीच्या विवाहसाठी शासनाच्या माध्यमातून पन्नास हजार रुपयांचे तुटपुंजे अनुदान दिले जात होते.
यामुळे सातत्याने या प्रोत्साहन अनुदानात वाढ झाली पाहिजे अशी मागणी सरकारकडे होत होती. अखेर तुकाराम मुंडे यांच्या हाती या विभागाचे सूत्र आल्यानंतर दिव्यांग बांधवांची ही मागणी मान्य झाली असून आता दिव्यांगांना विवाहासाठी अडीच लाख रुपयांपर्यंत अनुदान मिळणार आहे.
कसे आहे अनुदानाचे स्वरूप
मिळालेल्या माहितीनुसार , आता महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या माध्यमातून 2017 नंतर प्रथमच दिव्यांगांच्या विवाहासाठी दिल्या जाणाऱ्या अनुदानात वाढ करण्यात आली आहे.
राज्यातील अपंग आणि बिगर अपंग व्यक्तीच्या विवाहासाठी राज्य शासनाकडून आता 50 हजार रुपयांना ऐवजी दीड लाख रुपयांचे अनुदान दिले जाणार आहे.
त्याचवेळी अपंग आणि अपंग व्यक्तींच्या विवाहासाठी आता राज्य शासनाकडून अडीच लाख रुपयांपर्यंतचे अनुदान वितरित करण्यात येईल. नक्कीच शासनाच्या या निर्णयाचा दिव्यांग नवविवाहित दांपत्यांना मोठा फायदा होणार आहे.
खरे तर 2017 पासून या योजनेतील अनुदान बदललेले नव्हते मात्र आता अनुदानाची रक्कम थेट दोन लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. आता शासनाच्या नव्या निर्णयानुसार दिव्यांग दांपत्यांना मंजूर अनुदानाची रक्कम थेट लाभहस्तांतरण प्रणालीद्वारे पती-पत्नीच्या संयुक्त बँक खात्यात जमा केली जाणार आहे.
दरम्यान या योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना जे अनुदान मंजूर होणार आहे त्यापैकी 50 टक्के रक्कम दाम्पत्याने पाच वर्षांच्या फिक्स डिपॉझिट योजनेत म्हणजेच मुदत ठेवीत ठेवणे बंधनकारक राहणार आहे.
या योजनेचा लाभ घ्यायचा असल्यास वधू अथवा वर यांपैकी कोणाकडे किमान 40 टक्के किंवा त्यापेक्षा अधिक दिव्यांगत्वाचे प्रमाणपत्र असणे पण अनिवार्य आहे. आधारशी संलग्न वैध यूडीआयडी कार्ड असणे बंधनकारक आहे. तसेच वधू किंवा वर यांपैकी एक महाराष्ट्राचा रहिवासी असावा.
दरम्यान अर्जदाराचा विवाह पहिलाच असावा. तसेच घटस्फोटीत असल्यास पूर्वी या संबंधित योजनेतून अनुदान घेतलेले नसावे. या योजनेच्या अनुदानाचा लाभ घ्यायचा असल्यास विवाहाची नोंद विवाह नोंदणी कार्यालयात झालेली असणे अनिवार्य आहे.
तसेच योजनेच्या लाभासाठी लग्न झाल्यापासून एका वर्षाच्या आत अर्ज करावा लागणार आहे. इच्छुक आणि पात्र अर्जदारांना आपला अर्ज अवश्य कागदपत्रांसहित संबंधित जिल्हा दिव्यांग सक्षमीकरण अधिकारी यांच्याकडे सुपूर्द करावा लागणार आहे.