Maharashtra Teachers : महाराष्ट्र राज्यातील शिक्षकांसाठी उच्च न्यायालयातून एक महत्त्वाची बातमी समोर येत आहे. ही बातमी राज्यातील खाजगी शाळेतील शिक्षकांसाठी आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी खास ठरणार आहे. आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की माननीय उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात अलीकडेच निकाल दिला आहे.
यामध्ये माननीय उच्च न्यायालयाने खाजगी शाळेत कार्यरत शिक्षकांना आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना दिलासा देणारा निर्णय दिला आहे आणि उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची सध्या सगळीकडे जोरदार चर्चा सुद्धा सुरू आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार माननीय उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात सुनावणी करताना खाजगी शाळेतील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना तीन अपत्य असताना सुद्धा त्याच्या जागेवर त्याच्या मुलाला अनुकंपा तत्वावर नोकरी मिळू शकेल असा महत्त्वाचा निकाल दिला आहे.
थोडक्यात तीन अपत्यांचा नियम खासगी शाळांतील कर्मचाऱ्यांना लागू नाही, असे माननीय उच्च न्यायालयाच्या निकालातून स्पष्ट होते. आता आपण हे प्रकरण नेमके काय होते याची माहिती पाहूया.
कस होत प्रकरण?
सांगली येथील संजय खांडेकर यांना अनुकंपा तत्त्वावर मिळालेल्या नोकरीस मान्यता नाकारण्याचा शिक्षण विभागाचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे. न्यायालयाने शिक्षण विभागाला संजय खांडेकर यांना अनुकंपा नोकरीचा लाभ देऊन त्यांच्या पदासाठी पाठवण्यात आलेल्या प्रस्तावाला तात्काळ मंजुरी देण्याचे आदेश दिले आहेत.
संजय खांडेकर यांचे वडील सांगली जिल्ह्यातील एका खाजगी अनुदानित शाळेत शिपाई म्हणून कार्यरत होते. सेवेत असतानाच त्यांचे निधन झाले. कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण झाल्यानंतर शाळा व्यवस्थापनाने संजय यांना अनुकंपा तत्त्वावर नोकरी दिली. मात्र, त्यांच्या वडिलांना तीन अपत्ये असल्याने राज्य शासनाच्या नियमांचा हवाला देत शिक्षण अधिकाऱ्यांनी या नियुक्तीस मान्यता देण्यास नकार दिला.
या निर्णयाला आव्हान देत संजय खांडेकर यांनी अॅड. संजय माने यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. न्या. मकरंद कर्णिक आणि न्या. अजित काडेठाणकर यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. शिक्षण विभागाने असा युक्तिवाद केला की, तीन मुले असलेल्या कर्मचाऱ्याच्या वारसास अनुकंपा नोकरी देता येत नाही, असा नियम राज्य शासनाने तयार केला आहे.
मात्र, अॅड. संजय माने यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले की, हा नियम खासगी अनुदानित शाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना लागू होत नाही. याबाबतची स्पष्ट कबुली माहिती अधिकारांतर्गत स्वतः प्रशासनाने दिलेली आहे. ही बाब महत्त्वाची असल्याचे मान्य करत न्यायालयाने त्याची नोंद घेतली.
या सर्व बाबींचा विचार करून न्यायालयाने शिक्षण विभागाचा दावा फेटाळून लावला. संजय खांडेकर यांना अनुकंपा नोकरीचा लाभ देण्यात यावा आणि त्यांच्या नियुक्तीसाठी पाठवलेला प्रस्ताव त्वरित मंजूर करण्यात यावा, असे स्पष्ट आदेश न्यायालयाने दिले. हा निर्णय खाजगी अनुदानित शाळांमधील अनेक कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबांसाठी दिलासादायक ठरणार आहे.