Government Scheme : भारतातील रस्ते अपघातांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे आणि रस्ते अपघातात मृत्युमुखी पडणाऱ्यांची संख्या देखील दिवसेंदिवस वाढतच आहे. वाढती वाहन संख्या, वाहतूक कोंडी रस्त्यांची दुरावस्था इत्यादी कारणांमुळे रस्ते अपघात घडत असतात.
मात्र जर रस्ते अपघात झाल्यानंतर योग्य वेळी अपघातग्रस्तांना हॉस्पिटलमध्ये नेण्यात आले तर अपघातग्रस्तांचे जीव वाचू शकतात. मात्र आता रस्ते अपघातात गंभीर जखमी होणाऱ्या नागरिकांना योग्य वेळी उपचार मिळावेत तसेच भीषण अपघातातील मृत्यूचे प्रमाण कमी व्हावे यासाठी केंद्रातील सरकारकडून एक नवा आणि अगदीच ऐतिहासिक असा निर्णय घेण्यात आला आहे.
केंद्र सरकारने ‘गुड समॅरिटन’ (मदतनीस) योजनेत महत्त्वपूर्ण सुधारणा केल्या आहेत आणि याबाबत केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी राज्यसभेत माहिती दिली आहे. केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी राज्यसभेत सांगितले की, आता अपघातात जखमी झालेल्या व्यक्तीला तातडीने रुग्णालयात पोहोचवणाऱ्या नागरिकांना दिल्या जाणाऱ्या प्रोत्साहनपर अनुदानात वाढ करण्यात आली आहे.
आता अपघात ग्रस्त नागरिकांना जे लोक रुग्णालयात पोहोचतील त्यांना 25000 रुपयांचे रोख बक्षीस दिले जाणार आहे. आधी अशा लोकांना फक्त पाच हजार रुपये एवढे प्रोत्साहन मिळत होते. पण आता यामध्ये पाच पटीने वाढ करण्यात आले आहे आणि साहजिकच यामुळे नागरिक अपघातग्रस्तांना तातडीने रुग्णालयात घेऊन जातील अशी आशा आहे.
दरम्यान ही घोषणा करतानाच केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी सामान्य नागरिकांना अपघातग्रस्त नागरिकांच्या मदतीसाठी पुढे यावे असे आवाहन सुद्धा केले आहे. आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की, रस्ते अपघातानंतरचा पहिला एक तास हा ‘गोल्डन अवर’ समजला जातो अन तो अत्यंत महत्त्वाचा असतो.
या काळात अपघातग्रस्तांना योग्य उपचार मिळाल्यास अनेकांचे प्राण वाचू शकतात. या पार्श्वभूमीवर, जखमींना गोल्डन अवरमध्ये रुग्णालयात दाखल करणाऱ्या व्यक्तीस आता सरकारकडून थेट 25 हजार रुपयांचे रोख बक्षीस दिले जाणार आहे. बक्षीस व्यतिरिक्त अशा नागरिकांना प्रशस्तीपत्र आणि राह-वीर या पदवीने सुद्धा सन्मानित करण्यात येणार आहे.
यामुळे अपघात ग्रस्तांना मदत करण्यासाठी अनेक जण पुढे येतील असा विश्वास आहे. या योजनेतील आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हा नवा निर्णय म्हणजे अपघातातील जखमी लोकांना पहिल्या सात दिवसात दीड लाख रुपयांपर्यंतचे उपचार पूर्णपणे मोफत दिले जाणार आहेत.
सरकारकडून कॅशलेस उपचार दिले जाणार आहेत. त्यामुळे हजारो अपघातग्रस्तांचे जीव वाचणार आहेत. विशेष म्हणजे ही योजना केवळ राष्ट्रीय महामार्गांपुरती मर्यादित राहणार नाही. राज्य महामार्ग, जिल्हा रस्ते आणि ग्रामीण भागातील रस्ते अपघातांमध्ये सुद्धा या योजनेतून मदत पुरवली जाणार आहे.
गडकरी यांनी पुढे सांगितले की, अपघातस्थळी फक्त 10 मिनिटांत अत्याधुनिक सुविधांनी सज्ज रुग्णवाहिका पोहोचवण्याच्या मॉडेलवर सरकार काम करत आहे. यासाठी राज्य सरकारांशी करार केले जात असून, तांत्रिकदृष्ट्या प्रगत हेल्पलाइन सिस्टीम विकसित केली जात आहे.
खरंतर रस्ते अपघातातील नागरिकांना मदत करावी अशी भावना अनेकांची असते. पण मदत करताना पोलिस चौकशी किंवा न्यायालयीन अडचणी येतील या भीतीमुळे अनेक नागरिक जखमींना मदत करत नाहीत.
पण, आता ‘गुड समॅरिटन’ कायद्यानुसार मदत करणाऱ्या व्यक्तीची सक्तीने चौकशी केली जाणार नाही किंवा साक्षीसाठी अडकवले जाणार नाही, हे सरकारने स्पष्ट केले आहे. या सुधारणांमुळे आता तरी रस्ते अपघातातील मृत्यूंची संख्या कमी होईल अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. यामुळे आता या सुधारणा कितपत फायद्याच्या ठरतात हे पाहण्यासारखे ठरणार आहे.