Maharashtra Government Decision : महाराष्ट्र राज्य शासनाने नुकताच एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. रत्नागिरी – नागपूर महामार्गात बाधित होणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या एका महत्त्वाच्या मागणीला यश आले आहे.
आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की, या महामार्गात संपादित होणाऱ्या जमिनीच्या मोबदल्यावरून शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी होती. महामार्गात बाधित होणाऱ्या शेतकऱ्यांना शासनाकडून फारच कमी मोबदला देण्याचा प्रस्ताव होता.
त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या माध्यमातून नाराजी व्यक्त करण्यात आली आणि मोबदला वाढवून मिळावा यासाठी त्यांनी पाठपुरावा सुरू केला. दरम्यान शेतकऱ्यांचा हा पाठपुरावा आता यशस्वी झाला आहे.
कारण की, राज्य शासनाने नुकताच एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला असून याअंतर्गत आता अंकली ते चोकाक दरम्यानच्या महामार्गासाठी बाधित शेतकऱ्यांना चौपट दराने नुकसान भरपाई मिळणार आहे.
या महत्त्वाच्या निर्णयाला राज्य शासनाने बुधवारी मान्यता दिली असून या निर्णयाची माहिती आमदार डॉक्टर राजेंद्र पाटील यड्रावकर यांच्याकडून देण्यात आली आहे. दरम्यान राज्य शासनाच्या या निर्णयाचे शेतकऱ्यांच्या माध्यमातून आता स्वागत केले जात आहे.
आधी जो निर्णय झाला होता त्यानुसार या महामार्गात बाधित होणाऱ्या शेतकऱ्यांना फक्त दुप्पट दराने नुकसान भरपाई मिळणार होती. दुप्पट दराने शेतकऱ्यांना फक्त 94 कोटी रुपये एवढी नुकसान भरपाई मिळणार होती.
त्यामुळे शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले असते. पण आता राज्य शासन चौपट दराने नुकसान भरपाई देणार आहे म्हणजेच बाधित शेतकऱ्यांना आता 171 कोटी रुपये मिळणार आहेत. नक्कीच या वाढीव मोबदल्यामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे.
आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की या महामार्गाच्या इतर सर्व टप्प्यांमधील बाधित शेतकऱ्यांना शासनाकडून चौपट दराने मोबदला देण्यात आला होता मात्र अंकली ते चोकाक या सुमारे 33 किलोमीटर लांबीच्या भागात जेवढे शेतकरी बाधित आहेत त्यांना त्या शेतकऱ्यांपेक्षा कमी मोबदला मंजूर करण्यात आला.
या 33 किलोमीटर लांबीच्या भागात ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी आहेत त्यांना फक्त दुप्पट दराने मोबदला देण्याचे परिपत्रक शासनाकडून काढण्यात आले होते. यामुळे शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान होणार होते आणि शासनाचे हे दुटप्पी धोरण शेतकऱ्यांना कळत नव्हते. शिवाय शासनाच्या या दुटप्पी वागण्यावरून शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड नाराजी होती.
यामुळे त्यांनी स्थानिक लोकप्रतिनिधींकडे याबाबत सातत्याने पाठपुरावा सुरू केला. यासाठी शेतकऱ्यांकडून आंदोलन देखील उभारण्यात आले होते. अखेर राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांच्या या प्रश्नाकडे जातीने लक्ष घातले.
तसेच त्यांनी शेतकऱ्यांना सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल अशी आश्वासन दिले आणि अखेर आता या बाधित शेतकऱ्यांना चौपट दराने नुकसान भरपाई देण्यास राज्य शासनाच्या माध्यमातून मंजुरी देण्यात आली आहे.
नक्कीच राज्य शासनाच्या या निर्णयामुळे आता महामार्गाच्या कामाला गती येणार आहे. खरे तर शेतकऱ्यांनी या मागणीसाठी जवळपास दोन वर्ष लढा दिला आहे. बाधित शेतकरी आणि स्वाभिमानी व भारतीय किसान संघ यांनी दोन वर्ष मोबदला वाढीसाठी आंदोलन उभारले होते.