Government Employee News : सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी राज्यसभेतून एक महत्त्वाची माहिती समोर येत आहे. पती-पत्नी दोघेही सरकारी कर्मचारी म्हणून कार्यरत असतील तर त्यांच्यासाठी ही बातमी खास ठरणार आहे.
आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की केंद्र सरकारच्या सेवेत कार्यरत असलेल्या पती-पत्नी कर्मचाऱ्यांसाठी शासनाकडून दिलासादायक धोरण राबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या नव्या धोरणाचा फायदा म्हणून अनेक वर्षांपासून वेगवेगळ्या शहरांत किंवा राज्यांत नोकरीमुळे विरह सहन करणाऱ्या विवाहित जोडप्यांना दिलासा मिळणार असे बोलले जात आहे.
नव्या निर्णयामुळे आता एकाच शहरात किंवा एकाच मुख्यालयी काम करण्याची संधी मिळणार आहे. केंद्र सरकारने राज्यसभेत माहिती देताना स्पष्ट केले की पती-पत्नींना शक्यतो एकाच ठिकाणी पोस्टिंग देण्याच्या धोरणाला ठाम पाठिंबा देण्यात आला आहे. तसेच या संदर्भातील मार्गदर्शक तत्वे सुद्धा दारी करण्यात आली आहेत.
राज्यसभेत सरकारची मोठी माहिती
राज्यसभेत खासदार प्रा. मनोज कुमार झा यांनी नुकताच एक महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित केला होता. दरम्यान त्यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना केंद्र सरकारने आपल्या धोरणाबाबत सविस्तर माहिती दिली.
खरे तर हा नवा निर्णय केंद्र सरकार राज्य सरकार तसेच सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांमध्ये कार्यरत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी लागू राहणार आहे. या निर्णयामुळे केंद्र सरकार, राज्य सरकार तसेच सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांमध्ये कार्यरत असलेल्या लाखो कर्मचाऱ्यांना, विशेषतः बँकिंग क्षेत्रातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
कौटुंबिक जीवनात स्थैर्य राखणे आणि मानसिक तणाव कमी करणे हा या धोरणामागचा मुख्य उद्देश असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि पेन्शन मंत्रालयाने सर्व मंत्रालये, विभाग आणि आस्थापनांना यासंदर्भात मार्गदर्शक तत्त्वे पाठवली आहेत. पती-पत्नी दोघेही सरकारी सेवेत असतील, तर त्यांच्या नियुक्त्या शक्यतो एकाच शहरात किंवा जवळच्या ठिकाणी करण्याचा प्रयत्न करावा, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत.
मात्र प्रशासकीय गरज, रिक्त पदे आणि कार्यक्षमता यांचा विचार करूनच अंतिम निर्णय घेतला जाईल, अशी माहिती पण सरकारकडून यावेळी देण्यात आली. बँकिंग क्षेत्रासाठी वित्तीय सेवा विभागाने स्वतंत्र आणि ‘स्पेशल’ ट्रान्सफर पॉलिसी जाहीर केली आहे. या धोरणानुसार, जोडीदार केंद्र किंवा राज्य सरकारमध्ये कार्यरत असल्यास बँक कर्मचाऱ्यांना एकाच ठिकाणी पोस्टिंग देण्यावर भर देण्यात येईल.
तसेच स्केल-III पर्यंतच्या अधिकाऱ्यांची नियुक्ती त्यांच्या भाषिक क्षेत्रातच करण्याचे निर्देश आहेत, जेणेकरून भाषेची अडचण भासू नये. महिला कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांमध्ये घराजवळील किंवा सोयीच्या ठिकाणाला प्राधान्य दिले जाणार आहे. याशिवाय, कर्मचाऱ्यांना पसंतीचे ठिकाण ऑनलाइन पोर्टलद्वारे नोंदवता येईल आणि चुकीच्या किंवा अन्यायकारक बदलीविरोधात तक्रार दाखल करण्याचीही सुविधा देण्यात आली आहे.
तक्रार समितीने १५ दिवसांत लेखी कारणांसह निर्णय द्यावा लागेल. मात्र, या धोरणामुळे आतापर्यंत किती जोडप्यांना एकाच ठिकाणी बदली मिळाली, याचा कोणताही केंद्रीय आकडा उपलब्ध नसल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
प्रत्येक मंत्रालय आणि विभाग आपापल्या पातळीवर निर्णय घेत असल्याने एकत्रित माहिती सध्या केंद्राकडे उपलब्ध नाही. तरीही, या निर्णयामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या कौटुंबिक जीवनात सकारात्मक बदल घडेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.