Supreme Court Decision : वन जमिनीवर शेती करता येणार की नाही या संदर्भात माननीय सर्वोच्च न्यायालयाकडून नुकताच एक महत्त्वाचा निकाल देण्यात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने वनजमिनींच्या वापराबाबत अत्यंत महत्त्वाचा आणि स्पष्ट असा निर्णय दिला आहे आणि माननीय सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निकाल भविष्यातील अनेक प्रकरणांमध्ये दिशादर्शक ठरण्याची शक्यता आहे.
माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात निकाल देताना पुन्हा एकदा अधोरेखित केले आहे की वन जमीन शेतीसाठी वापरण्यास कायद्याने मनाई आहे. यामुळे वन जमिनीवर शेती करता येणार की नाही हा जो प्रश्न होता तो आता निकाली निघाला आहे.
वन जमिनीवर शेती सुद्धा करता येणार नाही हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावरून स्पष्ट होते. वनजमिनींचा गैरवापर रोखण्यासाठी आणि पर्यावरण संरक्षणाला प्राधान्य देण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाचा हा निकाल फारच महत्त्वाचा ठरतो.
दरम्यान आता आपण माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने नेमक्या कोणत्या प्रकरणात हा निकाल दिला आहे आणि हे सविस्तर प्रकरण नेमके कसे होते याबाबतची डिटेल माहिती या लेखातून जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.
काय होतं संपूर्ण प्रकरण?
मिळालेल्या माहितीनुसार सुप्रीम कोर्टात पोहोचलेलं हे प्रकरण महाराष्ट्र शेजारील कर्नाटक राज्यातलं होतं. कर्नाटकातील गांधी जीवन सामूहिक शेती सहकारी संस्थेशी निगडित हे प्रकरण होतं. या प्रकरणात कर्नाटक सरकारने संबंधित सहकारी संस्थेला तब्बल 134 एकर राखीव जंगलाची म्हणजेच वन जमीन शेतीसाठी दिलेली होती.
तेथील राज्य सरकारने ही जमीन भाडेपट्ट्याने सहकारी संस्थेला शेतीसाठी देण्यात आली होती. दरम्यान हा भाडेपट्टा बेकायदेशीर असल्याचा मुद्दा उपस्थित झाला. यामुळे संबंधित सहकारी संस्था थेट सुप्रीम कोर्टात पोहोचली.
दरम्यान याच प्रकरणात निकाल देताना माननीय सुप्रीम कोर्टाने वनजमिनीवर शेती करता येऊ शकत नाही असा निकाल दिला आहे. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने संबंधित सहकारी संस्थेची याचिका फेटाळली आहे.
सदर याचिका फेटाळून लावत वनजमिनीवर कोणाचाही खासगी हक्क असू शकत नाही, असे पुन्हा एकदा स्पष्ट केले आहे. न्यायालयाने आपल्या निकालात नमूद केले की, वनजमिनीवर शेती करण्यासाठी जंगल साफ करणे अपरिहार्य ठरते आणि अशी कृती ही वन (संवर्धन) कायदा, 1980 च्या कलम 2 अंतर्गत येते.
या कायद्यानुसार केंद्र सरकारची पूर्वपरवानगी घेतल्याशिवाय कोणतीही वनजमीन बिगर-वनीकरणासाठी वापरता येत नाही. शेतीसाठी वनजमीन वापरणे हे देखील बिगर-वनीकरणातच मोडते, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
तसेच, खाजगी व्यक्ती, संस्था किंवा पक्षाला बेकायदेशीररीत्या दिलेल्या राखीव वनजमिनी परत मिळवण्याचे निर्देश न्यायालयाने राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेशांना दिले आहेत. केवळ दीर्घकाळ ताब्यात असल्यामुळे कोणालाही बेकायदेशीर भाडेपट्ट्याची मुदतवाढ मागण्याचा अधिकार निर्माण होत नाही,
असेही न्यायालयाने ठणकावून सांगितले. या प्रकरणात कर्नाटक सरकारनेही सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात संबंधित जमीन ‘वन’ श्रेणीत येते आणि ती राज्य वन विभागाच्या मालकीची असल्याचे मान्य केले होते.
तसेच न्यायालयाने त्या क्षेत्रात स्थानिक प्रजातींची झाडे लावून पुनर्वनीकरण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. यावेळी माननीय सुप्रीम कोर्टाने 2000 मध्ये देण्यात आलेल्या एका जुन्या निकालाचा सुद्धा दाखला दिला.
पंचवीस वर्षांपूर्वीच माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने एका निकालात सर्वोच्च न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय कोणत्याही जंगलाचे, अभयारण्याचे किंवा राष्ट्रीय उद्यानाचे आरक्षण रद्द करता येणार नाही असा निकाल दिला होता आणि याच निकालाचा यावेळी सुप्रीम कोर्टाने दाखला दिला.