Juni Pension Yojana : महाराष्ट्र राज्य शासकीय सेवेत कार्यरत सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची बातमी समोर येत आहे. ही बातमी आहे सरकारी कर्मचाऱ्यांचे अतिशय जिव्हाळ्याच्या अशा जुनी पेन्शन योजनेच्या संदर्भात.
खरे तर राज्य सरकारी कर्मचारी राज्य शासनाच्या तंत्र व उच्च शिक्षण विभागाकडून नुकताच एक महत्त्वाचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे सदर शासन निर्णयानुसार सदर विभागातील काही कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजनेचा लाभ पुन्हा एकदा लागू करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
तंत्र व उच्च शिक्षण विभागाने एक नोव्हेंबर 2005 पूर्वी पदभरतीची नोटिफिकेशन अर्थात जाहिरात निघालेल्या पदभरती अंतर्गत सिलेक्ट झालेल्या आणि एक नोव्हेंबर 2005 नंतर कार्यभार स्वीकारलेल्या म्हणजेच शासकीय सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.
याचा जीआर अर्थातच शासन निर्णय गेल्या आठवड्यात जारी करण्यात आला. 22 डिसेंबर 2025 रोजी तंत्र व उच्च शिक्षण विभागाकडून याबाबतचा जीआर जारी करण्यात आला असून आज आपण याच जीआर संदर्भातील माहिती या लेखात जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.
शासनाचा जीआर काय सांगतो ?
खरंतर 2 फेब्रुवारी 2024 रोजी राज्य शासनाच्या वित्त विभागाकडून एक महत्त्वाचा जीआर जारी करण्यात आला होता. या जीआर नुसार राज्यातील एक नोव्हेंबर 2005 पूर्वी जाहिरात निघालेल्या आणि या तारखेनंतर शासकीय सेवेत रुजू झालेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा निर्णय झाला होता.
दरम्यान आता वित्त विभागाच्या याच शासन निर्णयानुसार तंत्र उच्च शिक्षण विभागा अंतर्गत कार्यरत असणाऱ्या व एक नोव्हेंबर 2005 पूर्वी जाहिरात निघालेल्या आणि या तारखेनंतर शासकीय सेवेत रुजू झालेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
वित्त विभागाच्या संदर्भाधि 2 /2/2025 रोजीच्या शासन निर्णयान्वये जे अधिकारी/कर्मचारी दि. एक नोव्हेंबर 2005 रोजी किंवा त्यानंतर राज्य शासनाच्या सेवेत नियुक्त झाले आहेत, पण त्यांची पदभरतीची जाहिरात/अधिसूचना एक नंबर 2005 पुर्वी निर्गमित झालेली आहे,
त्यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम 1982, महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्ती वेतनाचे अंशराशीकरण) नियम 1984 व सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी व अनुषंगिक नियमांच्या तरतुदी लागू करण्यासाठी एक वेळ पर्याय (One Time Option) देणेबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे.
या निर्णयानुसार, उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखालील महाराष्ट्र महाविद्यालयीन शिक्षण सेवा, गट-अ (वरिष्ठ महाविद्यालयीन शाखा) व महाराष्ट्र शिक्षण सेवा (प्रशिक्षण शाखा), गट-अ या संवर्गातील दि. एक नंबर 2005 पूर्वी पदभरतीची जाहिरात आलेल्या
तथापि, दि. एक नोव्हेंबर 2005 रोजी वा त्यानंतर शासन सेवेत रुजू झालेल्या अधिव्याख्यात्यांचे जुनी निवृत्तीवेतन योजना लागू करणेबाबतचे अर्ज/विकल्प शासनास प्राप्त झाले आहेत. दरम्यान अर्ज प्राप्त झालेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना आता नियमानुसार जुनी पेन्शन योजनेचा लाभ मिळणार आहे.