Maharashtra Government Decision : राज्यातील सर्वसामान्य नागरिकांसाठी शासनाकडून नुकताच एक महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. खरे तर शासन समाजातील वंचित आणि शोषित घटकांसाठी विविध प्रकारच्या योजना राबवत असते.
शासनाने आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल नागरिकांसाठी देखील वेगवेगळ्या योजना सुरू केल्या आहेत आणि यातीलच एक महत्त्वाची योजना म्हणजे महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना. दरम्यान आता राज्य शासनाने या योजनेच्या संदर्भात महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. या योजनेचा विस्तार आता थेट गावागावांमध्ये प्राथमिक केंद्रांपर्यंत म्हणजेच सरकारी दवाखान्यापर्यंत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. खरंतर या योजनेच्या माध्यमातून सर्वसामान्य कुटुंबाला वार्षिक पाच लाख रुपयांपर्यंतचा मोफत उपचार दिला जातो.
मात्र, आतापर्यंत या योजनेचा फक्त काही निवडक दवाखान्यांमध्येच लाभ मिळत होता. मोठ्या खाजगी आणि सरकारी दवाखान्यांमध्ये या योजनेचा लाभ दिला जात होता. त्यामुळे या योजनेचा सर्वसामान्यांना फारसा फायदा होत नव्हता. या योजनेचा लाभ घ्यायचा असल्यास साध्या उपचारासाठी देखील सर्वसामान्य नागरिकांनां मोठा लांबचा प्रवास करावा लागत असे. विशेषता ग्रामीण भागातील रुग्णांना यामुळे अडचणींचा सामना करावा लागत.
ग्रामीण भागातील नागरिकांना या योजनेच्या माध्यमातून मोफत उपचाराचा लाभ घ्यायचा असल्यास त्यांना शहरात असणाऱ्या खाजगी तसेच सरकारी दवाखान्यांमध्ये जावे लागत असे. दरम्यान हिच अडचण लक्षात घेऊन आता शासनाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे आता ग्रामीण भागातील सर्वसामान्य नागरिकांना छोट्या उपचारांसाठी तसेच किरकोळ शस्त्रक्रियांसाठी लांबचा प्रवास करावा लागणार नाही. आता ग्रामीण भागातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात सुद्धा या योजनेतून मोफत उपचार मिळणार आहेत.
या निर्णयामुळे आता सर्वसामान्यांचा किरकोळ दवाखान्याचा खर्च सुद्धा कव्हर होणार आहे. प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्येच जखमेवर टाके घालणे, किरकोळ शस्त्रक्रिया, तपासण्या आणि आवश्यक उपचार सुद्धा आता पूर्णपणे मोफत मिळू शकणार आहेत. या योजनेच्या माध्यमातून पात्र ठरणाऱ्या कुटुंबांना वार्षिक पाच लाख रुपयांचा मोफत उपचार मिळणार आहे. नव्या निर्णयामुळे गंभीर आजारांसोबत छोट्या आजारांवर देखील मोफत उपचार मिळणे शक्य होणार आहे.
दरम्यान आता शासनाच्या माध्यमातून राज्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना या योजनेसोबत जोडण्यासाठी नोंदणी प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. आता जे प्राथमिक आरोग्य केंद्र योजनेचे निकष पूर्ण करतील त्या ठिकाणी मोफत उपचाराची सुविधा उपलब्ध होणार आहे आणि शासन ताबडतोब अशा प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी मंजुरी देणार आहे.