Maharashtra Farmer News : महायुती सरकारने गेल्या वर्षी राज्यातील महिलांसाठी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना सुरू केली. ही योजना राज्यातील सर्वाधिक लाभार्थी संख्या असणारी योजना. या योजनेमुळे आर्थिक दृष्ट्या मागास कुटुंबातील महिलांना मोठा दिलासा मिळतोय. पण ही लाडकी बहिण योजना इतर काही योजनांच्या अंमलबजावणीवर प्रभाव पाडताना दिसत आहे.
या अंतर्गत पात्र महिलांना दरमहा पंधराशे रुपये दिले जात आहेत. या योजनेच्या लाखो लाभार्थी महिला आहेत. साहजिकच योजनेमुळे शासनाच्या तिजोरीवर मोठा भार पडला आहे. यामुळे सरकारकडून इतर काही योजनांसाठी निधी उपलब्ध होत नसल्याचे चित्र आता समोर येऊ लागले आहे. खरे तर विरोधकांच्या माध्यमातून सातत्याने लाडके बहिण योजनेसाठी इतर विभागांचा पैसा खर्च केला जातोय असा आरोप होत आहे.
दरम्यान आता महाडीबीटी पोर्टलवर पूर्व समती देणे बंद करण्यात आले असल्याने खरंच लाडकी बहीण योजनेमुळे शासनाच्या तिजोरीत खळखळाट निर्माण झालाय का आणि लाडकी बहीण इतर योजनांसाठी मारक ठरत आहे का असा सवाल उपस्थित होऊ लागला आहे. आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या कृषी विभागाने जवळपास दीड दोन महिन्यांपासून महाडीबीटी पोर्टलवर पूर्वसंमती देणे बंद केले आहे.
पूर्वसंमती हा पोर्टलवरचा सर्वाधिक महत्वाचा घटक आहे. पूर्वसंमती मिळाल्यानंतरच शेतकऱ्यांना पुढील प्रक्रिया करता येते. मात्र आता ही पूर्वसंमती पोर्टलवर ब्लॉक करण्यात आली आहे. त्यामुळे राज्यातील हजारो शेतकऱ्यांचे महाडीबीटीवरील प्रस्ताव अडकून पडले आहेत.
खरंतर शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी शेतकरी बांधव महाडीबीटी पोर्टलवर अर्ज करतात. महाडीबीटी पोर्टल वरूनच शेतकऱ्यांना विविध योजनांचा लाभ दिला जातोय. मात्र गेल्या काही महिन्यांमध्ये शेतकऱ्यांनी महाडीबीटीवर मोठ्या प्रमाणात अर्ज सादर केले आहेत. दरम्यान यातील अनेक शेतकऱ्यांनी कागदपत्र सुद्धा सादर केली आहेत. शिवाय तपासणी देखील पूर्ण झाली आहे. पण सर्वात महत्त्वाची प्रक्रिया म्हणजे पूर्वसंमती. आता पूर्वसंमती प्रक्रियाच ठप्प आहे यामुळे पुढील कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही.
सरकारने ऑनलाईन पद्धतीने पूर्वसंमतीचा पर्याय बंद ठेवला आहे. यामुळे शेतकऱ्यांनां मोठा मनस्ताप सहन करावा लागतो. शेतकरी बांधव सातत्याने कृषी विभागाकडे पूर्वसंमती सुरू झाली आहे की नाही अशी विचारणा करत आहेत. कृषी अधिकाऱ्यांकडे सातत्याने या संदर्भात प्रश्न उपस्थित होत आहेत आणि यामुळे शेतकऱ्यांसहित कृषी विभागातील अधिकारी सुद्धा हतबल झाल्याचे दृश्य संपूर्ण राज्यभर पाहायला मिळाले आहे. आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की कृषी यांत्रिकीकरण योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील शेतकरी बांधवांना कृषी अवजारांसाठी अनुदान उपलब्ध करून दिले जाते.
यासाठी शेतकरी महाडीबीटी पोर्टलवर अर्ज करतात. दरम्यान शेतकऱ्यांना अनुदानाचा लाभ घ्यायचा असल्यास अर्ज सादर केल्यानंतर शासनाकडून पूर्वसंमती मिळवावी लागते. सरकारने पूर्वसंमती दिली की मग शेतकऱ्यांना त्यांनी ज्या बाबीसाठी अर्ज केला होता ते यंत्र खरेदी करता येते आणि त्यानंतर मग पुढील कार्यवाही होते. पण आता निधी नसल्याने कृषी विभागाकडून पूर्वसंमती प्रक्रिया बंद करण्यात आली असल्याची माहिती समोर आली आहे. अर्थात शासनाने निधी अभावी पूर्वसंमती बंद आहे असे सांगितलेले नाही मात्र निधी नसल्यानेच गेल्या दीड दोन महिन्यांपासून पूर्वसंमती प्रक्रिया ठप्प असल्याच्या चर्चा सुरू आहेत.
त्यामुळे लाडकी बहीण योजना शेतकऱ्यांच्या मुळावर उठली आहे का? असा संतप्त सवाल राज्यातील शेतकऱ्यांकडून उपस्थित होतोय. दुसरीकडे अतिरिक्त दायित्व निर्माण होऊ नये, म्हणून सध्या पूर्वसंमती देणे बंद केले असल्याची प्राथमिक माहिती हाती आली असून शेतकऱ्यांना पूर्वसंमती मिळाल्यानंतरच यंत्राची खरेदी करावी असे आवाहन करण्यात आले आहे.