जामखेड- नगरपरिषदेच्या निवडणुकीसाठी, जी गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडली होती, अखेर प्रशासकीय यंत्रणा सक्रिय झाली आहे. राज्य निवडणूक आयोगाच्या सूचनेनुसार, नाशिक विभागाचे विभागीय आयुक्त तथा प्रादेशिक संचालक डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी १० जुलै २०२५ रोजी जामखेड नगरपरिषदेच्या नगरसेवक पदांच्या आरक्षणासंबंधी आदेश जारी केले आहेत. या आदेशानुसार, जामखेड नगरपरिषदेची एकूण सदस्य संख्या २४ असून, त्यापैकी ५० टक्के म्हणजेच १२ जागा महिलांसाठी राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत. विशेष म्हणजे, या निवडणुकीत प्रथमच अनुसूचित जमातींसाठी एक जागा राखीव ठेवण्यात आली आहे, जी सोडतीद्वारे महिलांसाठी राखीव होण्याची शक्यता आहे.
जामखेड नगरपरिषदेच्या निवडणुकीसाठी प्रभाग रचनेची प्रक्रिया सध्या सुरू आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या कार्यक्रमानुसार, प्रारूप प्रभाग रचना २२ ते २८ ऑगस्ट २०२५ दरम्यान हरकतींसह प्रसिद्ध होईल, तर अंतिम प्रभाग रचना ३ ते ६ ऑक्टोबर २०२५ दरम्यान राजपत्रात जाहीर केली जाईल. याशिवाय, ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत प्रभाग रचनेची प्रक्रिया पूर्ण होईल, अशी माहिती जामखेड नगरपरिषद प्रशासनाने दिली आहे. ही प्रक्रिया पारदर्शक आणि लोकसंख्येच्या आधारावर न्याय्य पद्धतीने राबवली जाणार आहे.
जामखेड नगरपरिषदेच्या एकूण २४ नगरसेवक पदांसाठी आरक्षण निश्चित करण्यात आले आहे. यामध्ये १२ जागा महिलांसाठी राखीव ठेवण्यात आल्या असून, इतर प्रवर्गांसाठी खालीलप्रमाणे आरक्षण आहे: अनुसूचित जाती: ३ जागा (यापैकी २ जागा महिलांसाठी राखीव).अनुसूचित जमाती: १ जागा (प्रथमच राखीव, सोडतीद्वारे महिलांसाठी राखीव होण्याची शक्यता). नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (नामाप्र): ६ जागा (यापैकी ३ जागा महिलांसाठी राखीव). सर्वसाधारण: ७ जागा (यापैकी ४ किंवा ३ जागा महिलांसाठी राखीव, अनुसूचित जमातीच्या जागेच्या सोडतीनुसार).
यामुळे जामखेड नगरपरिषदेच्या निवडणुकीत सामाजिक समावेशकता वाढेल, विशेषतः महिलांसाठी ५०% आरक्षण आणि अनुसूचित जमातींसाठी प्रथमच एक जागा राखीव ठेवण्यात आल्याने सामाजिकदृष्ट्या मागास समुदायांना प्रतिनिधित्वाची संधी मिळेल.
जामखेड नगरपरिषदेच्या इतिहासात प्रथमच अनुसूचित जमातींसाठी एक जागा राखीव ठेवण्यात आली आहे, ही बाब विशेष उल्लेखनीय आहे. मागील निवडणुकांमध्ये अनुसूचित जमातींसाठी जागा राखीव नव्हती, त्यामुळे यावेळची ही तरतूद ऐतिहासिक आहे. ही जागा सोडतीद्वारे महिलांसाठी राखीव ठरल्यास, सर्वसाधारण प्रवर्गातील महिला राखीव जागांची संख्या ४ वरून ३ पर्यंत कमी होईल. ही सोडत प्रक्रिया पारदर्शकपणे आणि निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार पार पडेल.
