पाथर्डी- राज्यात शेतीच्या बांधांवरील आणि रस्त्यांवरील सुरू असलेल्या वादांना कायमचा पूर्णविराम देण्यासाठी राज्य शासनाने आधुनिक पद्धतीने सरसकट जमीन मोजणीचे निर्णय घेतला आहे. राजव्यापी अभियान राबविण्याचा विधान परिषदेच्या सभागृहात आ. शिवाजीराव गर्जे यांनी ही मागणी लावून धरली होती, त्यावर उत्तर देताना महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी महत्त्वाचे निर्णय जाहीर केले.
सभागृहात बोलताना आ. गर्जे म्हणाले, ‘पूर्वी’ पाणी आडवा, पाणी जिरवा’ ही घोषणा होती. मात्र, आता ‘रस्ते आडवा, एकमेकांची जिरवा’ अशी ग्रामीण भागातील स्थिती आहे. मोजणीतील अचुकता नसल्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये सतत वाद निर्माण होत आहेत. इंग्रजांच्या काळातील मोजणीच आजही आधारभूत आहे. त्यानंतर योग्य मोजणी न झाल्याने योग्य नोंदी नाहीत. बांधांच्या व रस्त्यांच्या खाना – खुणा हद्दी निश्चित नाहीत. गावठाण सभोवतालचा ३० फुटांचा परंपरागत शिव रस्ते अतिक्रमणामुळे नष्ट झाले आहेत.
त्यामुळे आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने सरसकट मोजणी करून अतिक्रमण हटवणे व रस्ते खुले करणे गरजेचे असल्याचे गर्जे यांनी स्पष्ट केले. या मागणीला सकारात्मक प्रतिसाद देत महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले की, ‘राज्य सरकारने मोजणीसाठी १२०० ड्रोन व रोव्हर खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. डिजिटल इंडिया लँड रेकॉर्ड स्कॅनिंग प्रकल्पाच्या ७०% कामाची पूर्तता झाली असून, ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत संपूर्ण गावठाण स्कॅनिंग पूर्ण केले जाईल. पुढील काळात ‘आधी मोजणी – नंतर रजिस्ट्री’ धोरण लागू केले जाणार आहे.
शिव रस्त्यांवरील अतिक्रमण काढण्यासाठी स्वतंत्र कायदा करण्यात येणार आहे. यापुढे कमीत कमी १२ फूट रूंदीचे रस्ते असतील आणि त्यांच्या नोंदी सातबाऱ्यावर घेण्यात येणार आहेत. गावांच्या बाहेरच्या अतिक्रमणांवरही कठोर पावले उचलली जातील. शेती मोजणीसाठी शुल्कात लक्षणीय कपात करून आता केवळ २०० रुपये प्रति हिस्सा शुल्क आकारले जाणार आहे. याआधी हेच शुल्क १००० ते ४००० रुपये होते. तसेच पोटहिस्स्याच्या रजिस्ट्रीसाठी फक्त ५०० रुपयांच्या स्टॅम्पवर नोंदणी होणार आहे.
राज्यातील जमिनीचे अचूक सीमांकन होण्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाणार आहे. इतर राज्यांनी राबवलेल्या अशा मोहिमांचा अभ्यास करून त्यातील त्रुटी दूर करून महाराष्ट्रात अधिकपरिणामकारक पद्धतीने मोहीम राबविली जाणार आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार असून, दीर्घकाळ सुरू असलेल्या जमीन विवादांवर कायमचा तोडगा निघणार असल्याचे स्पष्ट दिसून येते.
