Ahilyanagar News: अकोले- तालुक्यातील ११२ ग्रामपंचायतींनी अवैध दारू विक्रीविरुद्ध ठोस पाऊल उचलत ग्रामरक्षक दल स्थापन करण्याचे ठराव मंजूर केले आहेत. तालुक्यातील १९३ पैकी ११२ गावांनी या उपक्रमाला पाठिंबा दर्शवला असून, ही दारूबंदीच्या लढाईतील एक महत्त्वाची उपलब्धी मानली जात आहे. गटविकास अधिकारी, तहसीलदार आणि आमदारांच्या पुढाकाराने सुरू झालेल्या या चळवळीला सरपंच संघटनेने आणि ग्रामसभांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. सामाजिक कार्यकर्ते अण्णा हजारे यांनीही या उपक्रमाचे कौतुक केले आहे.
ग्रामरक्षक दलाची स्थापना आणि ठराव
अकोले तालुक्यातील ११२ ग्रामपंचायतींनी ग्रामसभेत ग्रामरक्षक दल स्थापन करण्याचे ठराव मंजूर केले आहेत. महाराष्ट्र दारूबंदी अधिनियम १९४९ अंतर्गत कलम १३४अ समाविष्ट करून, महाराष्ट्र दारूबंदी सुधारणा अधिनियम २०१६ लागू करण्यात आला आहे. या कायद्याच्या आधारे गावपातळीवर अवैध दारू विक्रीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी ग्रामरक्षक दलाची स्थापना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. गटविकास अधिकारी अमर माने यांनी सर्व सरपंचांना पत्र पाठवून ग्रामरक्षक दल स्थापन करण्याबाबत ठराव मंजूर करण्याचे आवाहन केले होते. या आवाहनाला सरपंच आणि ग्रामपंचायत सदस्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत ११२ गावांनी ठराव मंजूर केले. हे ठराव प्रांताधिकाऱ्यांकडे पाठवण्यात आले असून, परवानगी मिळाल्यानंतर ग्रामरक्षक दलाच्या सदस्यांना ओळखपत्रे देण्यात येतील.
अवैध दारू विक्रीचे प्रमाण आणि आव्हाने
अकोले तालुक्यात केवळ अकोले, शेंडी आणि कोतूळ या तीन गावांमध्ये परवानाधारक देशी दारू दुकाने आहेत. मात्र, याशिवाय सुमारे ६० ते ६५ गावांमध्ये अवैध दारू विक्री मोठ्या प्रमाणात होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. या अवैध दारू विक्रीमुळे गावांमध्ये सामाजिक आणि आर्थिक समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. दररोज लाखो लिटर अवैध दारूची विक्री होत असल्याने गावातील तरुण पिढीवर याचा विपरीत परिणाम होत आहे. या समस्येवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी ग्रामरक्षक दलाची स्थापना हा एक महत्त्वाचा उपाय आहे. तहसीलदार डॉ. सिद्धार्थ मोरे यांच्या अध्यक्षतेखालील तालुकास्तरीय शासकीय समितीने याबाबत ठोस पावले उचलली असून, ग्रामरक्षक दलाच्या स्थापनेला गती देण्यासाठी उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे ठराव पाठवण्यात आले आहेत.
दारूबंदी चळवळीला पाठिंबा
अकोले तालुक्यातील दारूबंदी चळवळीला आमदार डॉ. किरण लहामटे यांनी पुढाकार घेतला आहे. त्यांच्या नेतृत्वाखाली ही चळवळ गावपातळीवर रुजू लागली आहे. तहसीलदार डॉ. सिद्धार्थ मोरे यांच्या अध्यक्षतेखालील दारूबंदी समितीने ग्रामरक्षक दल स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला, ज्याला सरपंच संघटनेने आणि सामाजिक कार्यकर्ते हेरंब कुलकर्णी यांनी पाठिंबा दिला. हेरंब कुलकर्णी, जे जिल्हा दारूबंदी समितीचे समन्वयक आहेत, यांनी सरपंचांना ठराव मंजूर करण्याची साद घातली होती. या प्रयत्नांना सामाजिक कार्यकर्ते अण्णा हजारे यांनीही पाठिंबा दर्शवला असून, ते याबाबत मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिणार आहेत. या सर्वांचा एकत्रित परिणाम म्हणून ११२ ग्रामपंचायतींनी ग्रामरक्षक दल स्थापनेचे ठराव मंजूर केले.
ग्रामरक्षक दलाची भूमिका आणि महत्त्व
ग्रामरक्षक दल गावपातळीवर अवैध दारू विक्रीवर लक्ष ठेवण्यासाठी आणि त्यावर कारवाई करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावेल. हे दल स्थानिक पातळीवर लोकसहभागातून कार्य करेल, ज्यामुळे गावकऱ्यांना आपल्या गावातील सामाजिक समस्यांवर थेट हस्तक्षेप करता येईल. ग्रामरक्षक दलाच्या सदस्यांना प्रशिक्षण आणि ओळखपत्रे देण्याची योजना आहे, ज्यामुळे त्यांना कायदेशीर पद्धतीने कारवाई करता येईल. या दलाच्या स्थापनेमुळे गावातील अवैध दारू विक्रीवर नियंत्रण मिळेल, तसेच तरुण पिढीला व्यसनापासून वाचवण्यासाठी सामाजिक जागरूकता वाढेल. ग्रामरक्षक दल हा केवळ दारूबंदीपुरता मर्यादित नसून, गावातील अन्य सामाजिक समस्यांवरही लक्ष ठेवण्यासाठी एक प्रभावी यंत्रणा म्हणून काम करेल.
सामाजिक आणि प्रशासकीय सहभाग
दारूबंदीच्या या लढाईत प्रशासकीय आणि सामाजिक स्तरावरून मोठा सहभाग मिळत आहे. गटविकास अधिकारी अमर माने यांनी सरपंचांना पत्र पाठवून ग्रामरक्षक दल स्थापनेची प्रक्रिया गतिमान केली, तर तहसीलदार डॉ. सिद्धार्थ मोरे यांनी तालुकास्तरीय समितीच्या माध्यमातून याला पाठबळ दिले. सरपंच संघटनेनेही याला सकारात्मक प्रतिसाद देत ठराव मंजूर करण्यासाठी पुढाकार घेतला. याशिवाय, सामाजिक कार्यकर्ते आणि स्थानिक नेत्यांनी या चळवळीला गती देण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. अण्णा हजारे यांच्यासारख्या ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्यांनी या उपक्रमाचे कौतुक करत त्याला व्यापक पाठिंबा दर्शवला आहे. हा सामूहिक प्रयत्न गावपातळीवर सामाजिक सुधारणा घडवण्यासाठी एक आदर्श ठरेल.
