अहिल्यानगर- शासनाच्या नगरविकास विभागाने निर्गमित केलेल्या आदेशानुसार ‘ड’ वर्ग महानगरपालिकांमध्ये चार सदस्यीय प्रभाग प्रणाली लागू करण्यात आली आहे. हा आदेश महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, १९४९ च्या कलम ५ अन्वये राज्य निवडणूक आयोगाच्या मान्यतेने जारी करण्यात आला असून, त्यानुसार प्रभाग रचना करताना २०११ च्या जनगणनेचा, भौगोलिक
सलगतेचा व लोकसंख्येतील समतोल यांचा आवश्य विचार करावा.
प्रभाग रचना करताना कोणताही राजकीय हस्तक्षेप होणार नाही याची दक्षता घ्यावी, अशी मागणी महाविकास आघाडीच्या वतीने खासदार निलेश लंके यांनी जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली. यावेळी माजी महापौर अभिषेक कळमकर, शिवसेनेचे उपजिल्हाप्रमुख गिरीश जाधव, युवा सेनेचे राज्य सहसचिव विक्रम राठोड, नगरसेवक योगीराज गाडे, माजी महापौर दीप चव्हाण, नलिनी गायकवाड आदींसह उपस्थित होते.
निवेदनात म्हटले की, २०१८ साली तत्कालीन नगर महानगरपालिकेसाठी करण्यात आलेली प्रभाग रचना न्याय्य व कायदेशीर असल्यामुळे तीच रचना पुन्हा कायम ठेवण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. २०१८ मध्येही ही रचना शासनाच्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार पारदर्शक आणि तांत्रिकदृष्ट्या सुसंगत पद्धतीने करण्यात आली होती.
सरासरी लोकसंख्येतील १० टक्के मर्यादित फरक राखण्यात आला होता. कोणत्याही प्रगणक गटाची फोड करण्यात आली नव्हती. नागरिकांचा ठाम आग्रह आहे की, नव्याने प्रभाग रचना करताना कोणताही राजकीय हस्तक्षेप होणार नाही याची काळजी घ्यावी. “प्रभाग रचना ही पक्षपातीपणाऐवजी पारदर्शक, कायदेशीर व निःपक्षपाती पद्धतीने व्हावी,” अशी जनतेची भूमिका आहे.
फेरबद्दल कायद्याच्या चौकटीत बसणार नाही
शासनाच्या आदेशात देखील हीच भूमिका अधोरेखित करण्यात आली असून त्या निर्देशांचे तंतोतंत पालन न केल्यास निवडणूक प्रक्रिया अडचणीत येऊ शकते व संबंधित प्रशासनावर शिस्तभंगात्मक कारवाईची शक्यता देखील निर्माण होऊ शकते. २०१८ मध्ये केलेली रचना आजही भौगोलिक, सामाजिक व लोकसंख्या समतोलाच्या निकषांवर परिपूर्ण आहे. त्यामुळे, त्याच रचनेत बदल करण्याची गरज नसून, कोणतेही पक्षपाती फेरबदल केल्यास ते कायद्याच्या चौकटीत बसणार नाहीत, असा इशाराही नागरिकांकडून दिला जात आहे, असेही निवेदनात म्हटले आहे.
